राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदैमा बैंकिङ सेवा रोक्न नपाइने, राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी व्यवस्था सर्वोच्चबाट बदर

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण आफ्नै बैंक खाता चलाउन र वित्तीय सेवा लिन अवरोध सामना गरिरहेका नागरिकलाई राहत मिल्ने गरी सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ। अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था बदर गर्दै वैकल्पिक कागजातबाट पनि बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ अन्तर्गत इ.प्रा. निर्देशन नम्बर १९/०८२ को उक्त व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ। उपलब्ध आदेशको प्रतिअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य दस्तावेजको ‘टु च्यानल टेस्ट’का आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।

यसले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी नागरिकका लागि बैंकिङ सेवामा वैकल्पिक पहिचानको बाटो सुनिश्चित गरेको छ। ग्राहकको पहिचान पुष्टि गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र मात्रै खोज्ने अभ्यासका कारण सेवा रोकिएको अवस्थामा बैंकहरूले नागरिकतालगायत अन्य कागजातबाट पहिचान परीक्षण गरेर सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश भएको हो।

रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान अर्थात् केवाईसी अद्यावधिक गर्दा वा खातामा रहेको मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख छ। त्यसबाट आफूले समेत समस्या भोगेको र सर्वसाधारण, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्राविधिक पहुँच नभएका नागरिक पुराना बैंक खाता सञ्चालन र वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको निवेदकको जिकिर थियो।

यो विवादको केन्द्रमा नागरिकको पहिचान जाँच्ने प्रक्रियाले नै बैंकिङ पहुँच रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न थियो। अदालतको आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएको अवस्थामा अन्य पहिचानका दस्तावेज परीक्षण गरेर सेवा दिनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायमाथि राखेको छ।

तर, आदेशको दायरा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था खारेज गर्ने होइन। अदालतले त्यसलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म बदर गरेको हो। त्यसैले ग्राहक पहिचानको प्रक्रिया कायम रहन्छ; राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नम्बर नभएका नागरिकका लागि वैकल्पिक कागजात स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।