ठूलो पुँजीकरण हुँदैमा ठूलो प्रभाव नपर्ने, नयाँ बेञ्चमार्कको तयारीमा सेबोन

काठमाडौं । सेयर बजारको दिशा देखाउने सूचकाङ्कमा अब कम्पनीको कुल सेयर संख्याभन्दा बजारमा वास्तवमै किन्नबेच गर्न उपलब्ध सेयरको हिस्सा निर्णायक बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको ‘धितोपत्र बजारमा बेञ्चमार्क सूचकाङ्कको पुनर्संरचना सम्बन्धी कार्यपत्र, २०८३’ ले हालको नेप्सेलाई निरन्तरता दिँदै लगानीयोग्य बजारको प्रदर्शन मापन गर्न छुट्टै बेञ्चमार्क विकास गर्ने परिकल्पना गरेको हो।

प्रस्तावअनुसार हालको नेप्से परिसूचकलाई ‘NEPSE All Equity Index’ का रूपमा पुनःपरिभाषित गरिनेछ। यसले समग्र सूचीकृत सेयर बजारको मूल्यगत प्रदर्शन देखाउनेछ। अर्कोतर्फ, कारोबारयोग्य सेयरको बजार पुँजीकरणमा आधारित ‘NEPSE Benchmark Index’ लाई संस्थागत लगानी, म्युचुअल फन्ड तथा भविष्यका इन्डेक्स फन्ड र ईटीएफको प्रतिफल तुलना गर्ने आधार बनाइनेछ।

यो व्यवस्था अहिले परामर्शका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव हो। बोर्डले कार्यपत्रमा २०८३ कात्तिक १५ गतेभित्र सरोकारवालाको सुझाव मागेको छ।

किन आवश्यक ठानियो नयाँ सूचकाङ्क?

हालको नेप्से गणनामा संस्थापक, सरकारी स्वामित्व तथा लक–इनमा रहेका सेयरसमेत समेटिएको कुल बजार पुँजीकरण प्रयोग हुन्छ। तर ती सबै सेयर दैनिक बजारमा खरिदबिक्रीका लागि उपलब्ध हुँदैनन्। यही कारण सूचकाङ्कमा देखिने कम्पनीको प्रभाव र लगानीकर्ताले वास्तवमा कारोबार गर्न सक्ने सेयरको आकारबीच अन्तर रहने कार्यपत्रको निष्कर्ष छ।

नयाँ प्रस्तावले यही अन्तर घटाउन खोजेको छ। कम्पनीको बजार मूल्य र कुल सेयर संख्यासँगै कारोबारयोग्य हिस्सालाई जनाउने ‘फ्री–फ्लोट फ्याक्टर’ प्रयोग गरेर सूचकाङ्कमा त्यसको भार निर्धारण गरिनेछ।

नेपालमा यसअघि नै फ्लोट इन्डेक्स गणना हुँदै आएको छ। बोर्डको प्रस्ताव त्यसैको अवधारणालाई परिष्कृत गरी स्पष्ट छनोट मापदण्ड, स्वामित्व तथ्याङ्क र सञ्चालन संरचनासहित आधिकारिक लगानीयोग्य बेञ्चमार्क बनाउने हो।

ठूलो कम्पनीको भार घट्न, सानोको बढ्न सक्छ

प्रस्तावको व्यावहारिक प्रभाव कम्पनीहरूको सूचकाङ्कमा पर्ने भारमा देखिनेछ। कुल बजार पुँजीकरण ठूलो भए पनि कारोबारयोग्य सेयर कम रहेको कम्पनीको प्रभाव नयाँ बेञ्चमार्कमा तुलनात्मक रूपमा घट्न सक्छ।

कार्यपत्रकै उदाहरणमा, कुल बजार पुँजीकरण १०० अर्ब रुपैयाँ र फ्री–फ्लोट २० प्रतिशत भएको कम्पनीको फ्री–फ्लोट बजार पुँजीकरण २० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। अर्कोतर्फ, कुल पुँजीकरण ६० अर्ब रुपैयाँ भए पनि फ्री–फ्लोट ५० प्रतिशत भएको कम्पनीको कारोबारयोग्य पुँजीकरण ३० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ।

यसरी कुल आकारमा पहिलो कम्पनी ठूलो भए पनि फ्री–फ्लोट पुँजीकरणका आधारमा दोस्रो कम्पनीको भार बढी हुन सक्छ। यसको अर्थ नयाँ बेञ्चमार्कमा कम्पनीको प्रभाव निर्धारण गर्दा बजारमा उपलब्ध सेयरको आकारले बढी महत्व पाउनेछ।

कस्ता सेयर बाहिर राख्ने प्रस्ताव छ?

कार्यपत्रले नियन्त्रण कायम गर्ने संस्थापक सेयर, सरकार वा सरकारी निकायको रणनीतिक स्वामित्व, दीर्घकालीन रणनीतिक कर्पोरेट स्वामित्व तथा क्रस होल्डिङलाई सामान्यतः गैर–फ्री–फ्लोट मान्ने प्रस्ताव गरेको छ।

त्यस्तै, लक–इनमा रहेका सेयर, निश्चित अवधि वा सर्तका कारण स्वतन्त्र कारोबार गर्न नमिल्ने कर्मचारी तथा व्यवस्थापनका सेयर र अन्य प्रमाणित प्रतिबन्धित स्वामित्व पनि कारोबारयोग्य हिस्साबाट छुट्याइनेछन्।

फ्री–फ्लोट फ्याक्टरका लागि विभिन्न प्रतिशत समूह प्रस्ताव गरिएका छन्। यद्यपि ती प्रारम्भिक प्रस्ताव मात्र भएकाले वास्तविक स्वामित्व संरचना, कानुनी बन्देज र अन्तर्राष्ट्रिय तुलनात्मक अध्ययनपछि अन्तिम वर्गीकरण तय गर्नुपर्ने कार्यपत्रमा उल्लेख छ।

सूचीकृत हुँदैमा बेञ्चमार्कमा प्रवेश नपाइने

नयाँ बेञ्चमार्कमा कम्पनी समावेश गर्न सूचीकृत हुनु मात्र पर्याप्त हुने छैन। साधारण सेयर भएको, न्यूनतम फ्री–फ्लोट आवश्यकता पूरा गरेको, नियमित कारोबार हुने र पर्याप्त कारोबार इतिहास भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ।

गम्भीर कारोबार स्थगनको अवस्था नरहेको, सूचीकरण तथा सूचना खुलासाको दायित्व पालना गरेको र पर्याप्त बजार तरलता भएको कम्पनीलाई समावेश गर्ने आधार अघि सारिएको छ। तर न्यूनतम फ्री–फ्लोट वा कारोबार इतिहासको ठोस सीमा भने यस कार्यपत्रमा निर्धारण गरिएको छैन।

तरलता परीक्षणका लागि कुल कारोबार दिनमध्ये सेयर किनबेच भएको दिनको अनुपात, वार्षिक कारोबार रकम र फ्री–फ्लोट पुँजीकरणको अनुपात, दैनिक कारोबारको मध्यिका तथा कारोबार आवृत्ति प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव छ।

यसले नयाँ बेञ्चमार्कलाई सेयरको मूल्य परिवर्तनसँगै लगानीकर्ताले खरिदबिक्री गर्न सक्ने अवस्थासँग जोड्नेछ।

म्युचुअल फन्डको प्रतिफल जाँच्ने आधार

प्रस्तावित संरचनामा पुरानो नेप्से समग्र बजारको ऐतिहासिक तथा बृहत् सूचक रहनेछ। नयाँ बेञ्चमार्क भने लगानी व्यवस्थापकको कार्यसम्पादन र पोर्टफोलियोको प्रतिफल तुलना गर्ने आधारका रूपमा विकास गरिनेछ।

यसबाट म्युचुअल फन्डको प्रदर्शन मूल्याङ्कन, संस्थागत सम्पत्ति विनियोजन र जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने बोर्डको अपेक्षा छ। भविष्यमा सूचकाङ्क पछ्याउने इन्डेक्स फन्ड, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड अर्थात् ईटीएफ र इन्डेक्स डेरिभेटिभ्स विकासका लागि पनि आधार तयार हुन सक्ने कार्यपत्रले औँल्याएको छ।

तर सूचकाङ्क बनेसँगै यी उपकरण स्वतः सञ्चालनमा आउने भने होइनन्। कार्यपत्रले तिनका लागि आवश्यक नियामकीय संरचना क्रमशः निर्माण गर्ने प्रस्तावसमेत राखेको छ।

कम्तीमा ६ महिना तीन सूचकाङ्क सँगसँगै

नयाँ पद्धति अपनाउनुअघि कम्तीमा पाँचदेखि १० वर्षको ऐतिहासिक तथ्याङ्क प्रयोग गरेर परीक्षण गर्ने प्रस्ताव छ। यस क्रममा पुरानो र नयाँ सूचकाङ्कको प्रतिफल, उतारचढाव, अधिकतम गिरावट, बजार तथा कारोबार समेट्ने क्षमता र ठूला कम्पनी वा क्षेत्रको प्रभाव तुलना गरिनेछ।

त्यसपछि कम्तीमा ६ महिनासम्म हालको नेप्से, विद्यमान फ्लोट इन्डेक्स र प्रस्तावित बेञ्चमार्क समानान्तर रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ। यस अवधिमा कम्पनीको सूची, भार, फ्री–फ्लोट फ्याक्टर र बजार समेट्ने क्षमताजस्ता विवरण दैनिक सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव छ।

नयाँ संरचनामा कुनै दिन पुरानो नेप्से घट्दा बेञ्चमार्क बढ्ने अवस्था पनि आउन सक्ने कार्यपत्रले स्वीकार गरेको छ। त्यसैले दुवै सूचकाङ्कको फरक भूमिका लगानीकर्तालाई स्पष्ट बुझाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

गणनासँगै निगरानी संरचना पनि फेरिने

कार्यपत्रले सूचकाङ्क सञ्चालनलाई नेप्सेको सूचना प्रविधि गणनामा मात्र सीमित नराखी विशेषज्ञ सम्मिलित इन्डेक्स समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बोर्डको भूमिका नियामकीय निगरानी र नेप्सेको भूमिका सूचकाङ्क प्रशासन तथा गणनाका रूपमा स्पष्ट छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ।

कम्पनी थप्ने वा हटाउने, तरलता परीक्षण र बजार पुँजीकरणको क्रमका आधारमा अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने प्रस्ताव छ। बोनस, हकप्रद, मर्जर, सेयर विभाजन वा लक–इन समाप्तिजस्ता घटनाले सूचकाङ्कमा कृत्रिम उछाल वा गिरावट नल्याउने गरी समायोजन विधि बनाइनेछ।

यसको विश्वसनीयताका लागि बोर्ड, नेप्से, सीडीएससी र सूचीकृत कम्पनीबीच स्वामित्व तथा फ्री–फ्लोट तथ्याङ्क जोडिएको प्रणाली आवश्यक हुने कार्यपत्रले औँल्याएको छ।

मंसिरको लक्ष्य, कार्यपत्रमा २४ महिनासम्मको योजना

प्रस्तावको कार्यान्वयन समयसीमा भने स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले २०८३ भदौ २९ गते जारी गरेको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनामा नयाँ बेञ्चमार्क २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

तर बोर्डको कार्यपत्रमा पद्धति निर्माणदेखि तथ्याङ्क प्रणाली, ऐतिहासिक परीक्षण, समानान्तर गणना र औपचारिक सुरुवातसम्म २०–२४ महिनाको चरणबद्ध योजना प्रस्तुत गरिएको छ। कम्तीमा ६ महिनाको समानान्तर गणनाको प्रस्ताव पनि मंसिरको समयसीमासँग सहजै मेल खाँदैन।