.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट सन्तुलित खालको देखिएको जनाएको छ । परिसंघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बजेटमा नेपाल उद्योग परिसंघले दिएको कतिपय सुझावहरु बजेटमा समेटिएको तर विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने अवस्था भने नदेखिएको जनाएको हो ।
परिसंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ भन्ने विषय राख्दै आएकोमा बजेटले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने र यसका लागि एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । आयोग गठन गरी उच्च प्राथमिकताका साथ यस कार्यलाई अगाडि बढाइहाल्न समेत अनुरोध गर्दछौं । बजेटले आर्थिक सुधारका लागि संरचनागत सुधार र व्यावसायिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयमा आउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ ।’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
परिसंघले बजेटमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने जनाइएकाले कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्र तोक्दै बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र तोकिनुलाई राम्रो पक्षका रुपमा लिएका छ । परिसंघले समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योग र लगानीसँग सम्बन्धित कानूनमा सुधार अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्ययनसहित सुझाव दिएकोमा बजेटले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमित गर्ने) ऐन, दामासाही ऐन, श्रम ऐन, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली र हेजिङ्ग नियमावलीमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ ,‘डेरिभेटिभ सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने, वन ऐन र जग्गाप्राप्ति ऐनलाई समयानुकूल बनाई लगानी सहजीकरण गर्ने, कम्पनी ऐनमा संशोधन गरी दर्ता, नियमन र खारेजी प्रक्रिया लगायतका कार्यलाई सरलीकृत गरिने भनिएको छ । परिसंघले धेरै अगाडि देखि उठाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्दै यी कानून ल्याउने भनिएको छ, यसको परिसंघ स्वागत गर्दछ । साथै, बजेटमा किटानीका साथ तोकिएका यी कानूनमा सुधार गर्न एवं नयाँ कानून ल्याउने कार्यलाई तीब्रताका साथ अगाडि बढाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । ’
परिसंघले आयात हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गरिने एवं गुणस्तरसम्बन्धी सर्वस्वीकार्यता र मापदण्डमा एकरूपता हुने गरी छिमेकी मुलुकसँग सम्झौता गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयको स्वागत गरेको छ । तर, परिसंघले भन्दै आएको आयातित वस्तुमा भन्सार विन्दु पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने विषयलाई यस पटकको बजेटले समेत सम्बोधन हुन नसेको र आयातित सामानमा भन्सार पास हुनुपूर्व नै लेबलिङ गरिनुपर्ने व्यवस्थाका लागि परिसंघले माग गरेको छ ।
बजेटमा समावेश गरिएको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता राख्दै १० वर्षमा रु. ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने र सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने कुरालाई पनि परिसंघले स्वागतयोग्य छ ।
परिसंघले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशमा उत्पादित गलैँचा नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्थको स्वागत गर्दै आत्मनिर्भर भएका अन्य स्वदेशी वस्तुहरुको प्रयोग पनि अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरेको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष भित्र लगानीको ढाँचा र पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गर्ने, संचालनमा नरहेका विमानस्थलहरु निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा साहसिक पर्यटन गतिविधिमा उपयोग गर्ने विषय सकारात्मक भएको तर, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी संचालन गर्ने विषयमा बजेट मौन रहेकोप्रति भने परिसंघले प्रश्न गरेको छ ।
.gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)