.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत लगाएको दाल, चामल र मैदा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ कच्चा दाल, गेडागुडी, धान र गहुँ आयातमा अग्रिम आयकर खारेज गर्न सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छन् । बुधबार नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघ र नेपाल मैदा उद्योग संघले काठमाण्डौमा संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कच्चा दाल गेडागुडीमा १० प्रतिशत, धान आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाएको छ । साथै मैदा उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ गहुँमा २.५ प्रतिशत आयकर लगाएको हो ।
औद्योगीक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा तयारीको तुलनामा कम्तिमा पनि १ तहको भन्सार दर फरक हुन्छ भनी अर्थले बजेटमा भनीरहंदा बिगत ५ बर्षदेखी १ तहको सुबिधा खोजिरहेका नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले जनाएको छ । तर यसको बिपरित तयारी दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा समान १० प्रतिशत यथावत रहेको र सोमा थप १० प्रतिशत अग्रिम आयकरको भार थप हुदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको संघको ठम्म्याई छ ।
औद्योगीक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५ प्रतिशत अग्रीम आयकर लागेको छ । जसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको र भारत बाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीहरु बाट आयात हुने तयारी चामल दुबैको भंन्सार महसु्ल र अग्रीम आयकर करिव करिव वरावर नै हुन जाने संघले जनाएको छ । यसले स्वदेशी चामल उद्योग धारासाही हुने अवस्था सिर्जना भएको संघले चेतावनी दिएको छ ।
अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मुल्य बढ्ने र यसले मुद्रास्फिर्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, अबैध आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने र राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्ने, अरबौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने, स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुंदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय दाल चामल खान नपाउने संघले उल्लख गरेको छ ।
संघका अनुसार स्वदेशी दाल तथा चामल उद्योगले क्रमश १०% र २.५० प्रतिशत अग्रिम आएकर थेग्न नसक्ने हुंदा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने निश्चित देखिन्छ ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
