.gif)
_(1).gif)
(8).jpg)
.png)
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नेपालको अर्थतन्त्र खासै सुखद् रहेन । चालु आर्थिक वर्षभरी नै नेपालको अर्थतन्त्र भनेजस्तो चलायमान हुन सकेन । नेपाली बैकिङ्ग क्षेत्र, उद्योग तथा व्यवसाय र बीमा क्षेत्रको व्यवसाय सोचेअनुरुप वृद्धि हुन सकेन ।
चालु आवमा नेपाली बीमा क्षेत्रमा केही नीतिगत परिवर्तन आएपनि बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या प्रतिशत गत आवको तुलनामा झनै घट्न पुग्यो । जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको व्यवसायमा सामान्य बृद्धि देखिएपनि जीवन बीमा कम्पनीहरुले नयाँ व्यवसाय खासै बढाउन सकेनन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई फर्केर हेर्दा नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमाको दायरा बढाउन लघुबीमाको लाइसेन्स समेत बाँडेको थियो । लघुबीमा कम्पनीहरुले आफ्नै ढंगबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेपनि बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या प्रतिशत प्राधिकरणले लिएको लक्ष्यअनुरुप पुग्न सकेन ।
प्राधिकरणले नेपाली बीमा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन वा बीमकहरुको व्यवसाय विस्तारमा सघाउ पुर्याउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था समेत ल्याएको छ ।
हाल १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, दुई पुनर्बीमा र ७ वटा लघुबीमा गरी कुल ३७ वटा बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणले लघुबीमाको लाइसेन्स बाँडेपछि चालु आर्थिक वर्षभित्रै ७ वटा लघुबीमा कम्पनी सञ्चालनमा आए । जसमा ३ वटा लघु जीवन बीमा कम्पनी छन् भने ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् ।
७ लघुबीमा कम्पनी सञ्चालनमा
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र ७ वटा लघुबीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा आए । नेपाल बीमा प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मै लघुबीमाको लाइसेन्स वितरण गरेपनि इजाजत पाएका लघुबीमकहरुले यहि वर्षभित्रै औपचारिक रुपमा लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गरे ।
हाल जीवन बीमा व्यवसायतर्फ गार्डियन माइक्रो लाइफ, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स सञ्चालनमा छन् भने निर्जीवन बीमा व्यवसाय तर्फ नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स सञ्चालनमा छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा लघुबीमा कम्पनीहरुले २९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क भित्र्याएका छन् । सो अवधिसम्म लघुबीमा कम्पनीहरुमा कुल सक्रिय बीमालेख संख्या १ लाख ३८ हजार ५३५ रहेको छ ।
लघुबीमा कम्पनीहरुले आफ्नै ढंगबाट व्यवसाय विस्तार गरेपनि बीमा प्राधिकरणले जुन उद्देश्य लिएर लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्यो त्यो खासै पुरा हुन सकेन । यसै अनुरुप प्राधिकरणले आगामी वर्षहरुमा ठूला बीमा कम्पनीसँगै लघुबीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय बढाउन र सबै क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्याउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु ल्याएको छ ।
(1).gif)
नीतिगत व्यवस्थाहरु के–के आए ?
चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु ल्याएको छ । प्राधिकरणले यसअघि ल्याइसकेको केही निर्देशिका संशोधन गरेको छ भने केही नयाँ व्यवस्थाहरु समेत ल्याएको छ ।
प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षभित्रै जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमकको लगानी निर्देशिकामा दोस्रो संशोधन ९२०८०० गर्यो । जसमा बीमा कम्पनीहरुले सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको सेयरमा कायम चुक्तापुँजीको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने व्यवस्था कायम भएको छ । यसका साथै बीमा कम्पनीहरुलाई पहिलोपटक प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने बाटो समेत खुला भएको छ ।
प्राधिकरणले यस आवमा अभिकर्ताको परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट सुरु गरेको छ । यसअघि बीमा कम्पनीहरु आफैंले परीक्षा सञ्चालन गरी अभिकर्ताको लाइसेन्स बाँड्दै आएकोमा प्राधिकरणले गत कात्तिक तेस्रो सातादेखि अनलाइन माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गरी अभिकर्ताको लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको छ । हालसम्म करिब ४० हजारले अनलाइन परीक्षामार्फत अभिकर्ताको लाइसेन्स लिइसकेका छन् ।
साथै प्राधिकरणले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको घातक रोग बीमालेख सम्बन्धी मार्गदर्शन र दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन पनि जारी गरेको छ । यसका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी निर्देशन पनि यस आवभित्रै जारी भएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले गत असोज २२ गते बीमकको लेखा प्रणालीमा नीतिगत परिवर्तनसँगै बीमकको वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । सोही निर्देशिका अनुकूल हुने गरी प्राधिकरणले त्रैमासिक वित्तीय विवरण ‘लङ फर्म अडिट रिर्पोट’ ढाँचा तयार पारेर प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुको व्यवसाय शुद्ध र निष्पक्ष बनाउन जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको नाममा १८ बुँदे एकीकृत निर्देशन समेत जारी गरेको थियो । आव २०८०÷८१ भित्रै बीमकको वित्तीय विवरणसम्बन्धी निर्देशन, २०८० मा पहिलो संशोधन जारी गर्दै प्राधिकरणले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरेका बीमा कम्पनीलाई मुनाफा वितरणका लागि सहज बनाइदिएको छ ।
तुलनात्मक रुपमा जोखिम मानिने जलविद्युत, उर्जा, पर्यटन, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको कम्पनीमा बीमा कम्पनीले लगानी गरेको ५ वर्षसम्म सूचीकृत नभएको अवस्थामा मात्र वितरणयोग्य नाफाबाट जोखिम व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ ।
यसका साथै बीमा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन यस आवमा प्राधिकरणले ‘डिजिटल इन्स्योरेन्स पोलिसी गाइडलाइन, २०८०’ जारी गरेको छ । यो मार्गदर्शन भने आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ ।
विभिन्न बीमालेख जारी गर्न स्वीकृति
चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले करिब एक दर्जन बीमालेख जारी गर्न बीमकहरुलाई स्वीकृति समेत प्रदान गरेको छ । प्राधिकरणले यो वर्षमा विशेषगरी निर्जीवन बीमकको लागि बीमालेखहरु जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
जसमा दलहन बाली बीमालेख, पन्छी बीमालेख, आँप बीमालेख, ओखर बीमालेख, खेलकुद बीमालेख, सम्पत्ति बीमालेख, घर लघुबीमालेख, दुर्घटना बीमालेख, माछाबीमालेख र पशुधन बीमालेख जस्ता बीमालेखहरु जारी गर्न प्रूाधिकरणले स्वीकृति दिएको थियो ।
बीमालेखमा प्राधिकरणले कृषिलाई प्राथमिकता दिदैं कृषि सम्बन्धी बीमालेखहरु बढी जारी गर्न अनुमति दिएको छ । तर यस वर्ष निर्जीवन बीमकहरुले सरकारबाट कृषि बीमाको अनुदान नपाउँदा केही समयको लागि कृषि बीमालेखसम्बन्धी सम्पूर्ण बीमालेखहरु बिक्री गर्न रोक समेत गरेका थिए ।
प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिदा विवाद
नेपाल बीमा प्राधिकरणले चार जीवन बीमा कम्पनी र एक पुनर्बीमा कम्पनीलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएपनि यस आर्थिक वर्षमा त्यस विषयको विवाद हुन पुग्यो ।
बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम बीमा कम्पनीहरुले प्राथमिक सेयर निष्कासनमा अंकित मूल्य शतप्रतिशतसम्म तोक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी दिएको थियो । सो विषयमा धेरै नै विवाद भएपछि सांसदको लेखा समितिले समेत चाँसो व्यक्त गरेको थियो ।
लेखा समितिले बीमा ऐन, २०७९ विपरीत बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको भन्दै त्यस्ता कार्य सच्याउन बीमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न दिएपछि त्यसको चौतर्फी रुपमा विरोध भएको थियो । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको आइपीओ निष्कासन विषयमा अदालतमा मुद्धा समेत परेको थियो ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ९५०मा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बीमकले सर्वसाधारण सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा शेयर अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको र बीमा कम्पनीहरुले कम्पनी स्थापना गर्दा नै ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि संरक्षित गरेको कारण अंकित मुल्यभन्दा बढीमा सेयर जारी गर्न अनुमति दिन नमिल्ले लेखा समितिको निर्णय थियो ।
लेखा समितिको निर्देशनबमोजिम बीमा प्राधिकरणले प्रिमियममा आईपीओ जारी गरेका बीमा कम्पनीहरुलाई आईपीओबाट उठाएको प्रिमियम रकम जगेडा कोषमा सञ्चित गरेर राख्न निर्देशन दिएको थियो । थप हुन आएको प्रिमियम रकमबाट बोनस वितरण गर्न नपाउने रिजर्भमा नै सञ्चित गर्नुपर्ने भएपछि सेयर लगानीकर्ताहरु दोधारमा परेका थिए ।
पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी बढाउने निर्णय
यस वर्षभित्रै नेपाल बीमा प्राधिकरणले दुई पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल रि इन्स्योरेन्स र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको चुक्तापुँजी बढाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले एक वर्षभित्र पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
हाल दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्तापुँजी १२ अर्ब ८१ करोड रुपैया छ भने हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको १० अर्ब रुपैयाँ छ ।
हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले पुँजी बढाउने प्रयोजनकै लागि हकप्रद निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ भने नेपाल रि इन्स्योरेन्सले हालसम्म कुनै योजना बनाएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार पुनर्बीमा कम्पनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्ममा तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्नेछ ।
बीमा कम्पनीको पुँजी बृद्धिमा प्राधिकरण लचक
प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीलाई ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर्याउन अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको डेडलाइन दिएको थियो ।
अधिकांश बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्म पनि तोकिएको चुक्तापुँजी पुर्याउन नसकेपछि प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा बीमा कम्पनीको पुँजी बृद्धिमा विभिन्न सहुलियत समेत दिएको थियो ।
बीमा कम्पनीप्रति थप लचिलो बन्दै प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म पुँजी पुर्याउन पुनः निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीको पुँजी बृद्धिमा सहज बनाउँदै हकप्रद निष्कासको लागि अनुमति दिएको थियो ।
मर्जरपश्चात वा विभिन्न तरिकाबाट पुँजी बढाउने प्रयास गरेका कम्पनीलाई अपुग पुँजी बराबरको हकप्रद जारी गर्न दिने प्राधिकरणले निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम यस वर्षमात्रै ११ वटा बीमा कम्पनीले हकप्रद निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
तर नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा बीमा कम्पनीहरुको हकप्रद निष्कास प्रक्रिया रोकिन पुगेको छ । जसअनुसार कम्पनीहरुले चुक्तापुँजी समयमा नै बढाउन पाएनन् । हकप्रद निष्कासनको प्रक्रियामा ढिलाई भएपछि प्राधिकरण पुनः थप लचिलो बन्न पुगेको छ । बीमा कम्पनीहरुले जगेडा कोषमा भएको रकम पुँजीको रुपमा गणना गर्न पाउने प्राधिकरणले निर्णय गरेको छ ।
.gif)
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
