कृषि क्षेत्रको दिगो तथा संस्थागत विकासका लागि प्रधानमन्त्रीलाई मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको १० बुँदे सुझाव

काठमाण्डौ। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीलाई १० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। कम्पनीको देशभरको उपस्थिती, समग्र कृषि क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान र हालसम्मको कार्य अनुभवको आधारमा, कृषि क्षेत्रको दिगो तथा संस्थागत विकासका लागि कम्पनीले उक्त सुझाव पेस गरेको हो। 

देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करीब एक चौथाई हिस्सा ओगटेको, ६० प्रतिशत भन्दा बढी जनताहरूको प्रत्यक्ष आयआर्जनसँग जोडिएको र सिङ्गो मानव जातिको बाँच्ने आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहने हावा, पानी र खानासँग प्रत्यक्ष जोडिने कृषि क्षेत्रको संस्थागत विकास मार्फत उत्पादक कृषक र उपभोक्ताको बिचमा कृषि चक्र निर्माण गर्नु देशको दिगो र समग्र अर्थतन्त्र विकासको माध्यम हो।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड ‘संस्थागत मूल्य श्रृङ्खला व्यवस्थापन मार्फत कृषि चक्रको निर्माण’ गर्दै नेपालको कृषि अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउने अभिप्रायले मुक्तिनाथ बिकास बैंकको प्रमुख लगानीमा स्थापना भएको धितोपत्र बजारमा सुचिकृत पहिलो कम्पनी समेत हो। 

Sponsored

Sponsored

कम्पनीको देशभरको उपस्थिती, बजार अनुसन्धान र कार्य अनुभवको आधारमा, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयको प्राविधिक सहयोगमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मातहत “एकिकृत कृषि विकास प्राधिकरण/निकाय/केन्द्र” को स्थापना गरी देहायबमोजिमका नीतिगत व्यवस्था गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको “कृषिमा लगानी दशक” अनुरुप नीजि क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन सक्दछ भनि यसै पत्रसाथ सुझावहरु पेश गरेको पत्रमार्फत जनाएको छ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको १० बुँदे सुझाव यस्ता छन् : 

१. सरकारले प्रदेश तथा क्षेत्र स्तरीय खरीद सुनिश्चितता गर्न सक्ने उद्योग संरचनाहरुको विकासमा लगानी गरी नीजि क्षेत्रलाई प्रतिश्पर्धात्मक रुपमा संचालन र व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवारी दिने ।  

(उदाहरणको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र बुटवल उपमहानगरपालीकाको लगानीमा बुटवल १० मा स्थापित आधुनिक पशुबधशाला)

२. बजार अनुसारको उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न करार ऐनको निर्माण, बालि र स्थान अनुसारको उत्पादन क्यालेन्डरको विकास र खरीद सुनिश्चतताको व्यवस्था मार्फत सामुहिक तथा व्यवसायिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

३. सार्वजनिक नीजि सहकारीको साझेदारीमा “एक स्थानिय संरचना (निकाय), एक कृषि परियोजना” को विकास गरी ग्रामिण क्षेत्रका स्थानिय पालिकाहरुलाई उत्पादन प्रवद्र्धन तथा प्रारम्भिक प्रशोधन र सहरी क्षेत्रका स्थानिय पालिकाहरुलाई भण्डारण तथा वितरणमा लाग्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

४. उद्यमशिलता केन्द्र (7M concept(Mind, Money, Materials, Manpower, Management, Marketing & Monitoring) को स्थापना मार्फत युवाहरुलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने।

५. “उत्पादनमा सहकारी, बजारीकरण प्रभावकारी” कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि सहकारीमा आधारीत कृषि श्रोत केन्द्रहरुको विकास गर्ने । साथै, कृषि सहकारीहरुले मूल्य अभिवृद्धिमा काम गर्ने कम्पनीहरुमा लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने।

६. कृषिमा संस्थागत परामर्श केन्द्रहरुको स्थापना र संचालनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने।

७. बजार संचालन तथा व्यवस्थापन ऐनको निर्माण गरि उपभोक्ताहरुलाई स्वस्थ र गुणस्तरीय खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउन “खाद्य साक्षरता” अभियानलाई राष्ट्रिय रुपमा संचालन गर्ने।

८. जलवायु अनुकुल तथा उत्थानशिल प्रविधिहरुको विकास र प्रवद्र्धन तथा कार्वन फार्मिङलाई कार्वन व्यापारमा जोड्दै साना कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

९. रासायनिक मलको दिगो व्यवस्थापनको लागि मध्यपूर्वी देशमा उत्पादनमा लगानी साझेदारी गर्ने वा ती देशहरुमा खाद्यान्न निर्यातको ग्यारेन्टि गरी परिपूर्ति गर्ने वा नीजि क्षेत्रका पब्लिक कम्पनी स्थापना गरि आयात, भण्डारण र वितरणको जिम्मा दिने । साथै, एकिकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापनलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्ने।

१०. बीउ, नश्ल र दाना (सिड, ब्रिड र फिड) को अनुसन्धान, विकास र उत्पादनमा लगानी गर्ने विशिष्टकृत पब्लिक कम्पनीहरुको स्थापनाको लागि लाइसेन्स जारी गर्ने तथा स्थापना भइसकेका कम्पनीहरुको आवश्यक प्रवद्र्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने ।