२४ सै घण्टा विद्युत उपयोग गर्नेले महसुल नतिरे विद्युत चोरीको कसुरमा कारबाही हुनसक्छः पुन

काठमाण्डौ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वऊर्जा र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सर्वसाधारण जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर २४सै घण्टा विद्युत उपभोग गरेका उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सेवा प्रयोग गरे बापतको विद्युत महसुल तिर्न अटेरी गरेकामा आपत्ति जनाएका छन् ।  

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादबारे सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पुनले विद्युत प्राधिकरणको नियमावलीअनुसार महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगीमाथि विद्युत चोरीको कसुरमा कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।  

पुनले उद्योगीहरुलाई बिना अर्घेल्याईं तोकिएको महसुल तिर्न आग्रह गर्दै एकैपटक नसके नियमानुसार किस्ताबन्दीको सुविधा प्रयोग गर्नसमेत सुझाए ।  

‘सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका बेला उद्योगमा २४सै घण्टा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको नाममा ३ सय १५ मेगावाट विद्युत उपयोग गरेको कुरा उद्योगीहरु वा अहिले सरकारमा बसेकाहरुले कदापी बिर्सन मिल्दैन’, पुनले लेखेका छन्, ‘प्राधिकरणको विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा विद्युत प्रयोग गर्नेले महसुल नतिरे चोरीमा कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यस्था महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगहरुका लागि आकर्षित हुन सक्छ ।’  

महसुल तिर्न अटेरी गर्नेहरुलाई उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘१८ घण्टा लोडसेडिङको पीडा खेपेका जनता तपाईंहरुका विरुद्ध उत्रिए भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ? ।  

अधिकांश सार्वजनिक संस्थान धारासायी अवस्थामा रहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई आफूहरुले मुलुककै शान र गर्व गर्न लायक संस्था बनाएको भन्दै पुनले यो मन नपराउने तत्वहरुले पटकपटक प्राधिकरणलाई कमजोर र धारासायी बनाउने असफल प्रयास गर्दै आएको आरोप लगाए ।  

योपटक पनि त्यही प्रयासको नयाँ संस्करणका रुपमा घटनाक्रमहरु सतहमा आएकाले पूर्वऊर्जामन्त्री÷अर्थमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार सदस्य र जनप्रतिनिधिका हैसियतले जनचासोको यति गम्भीर र अहम् सवालमा मौन बस्नु उचित नहुने ठानेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको पुनले बताए ।  

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत सुविधा लिएका उद्योगीहरुले बाँकी महसुल नतिरेका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र उद्योगीहरुको प्रतिक्रियाले आफूलाई मलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको उनको भनाइ छ ।  

बक्यौता महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विवाद नै व्यर्थ र अनुचित छ रहेको उल्लेख गर्दै पुनले विवादबारे बुझ्न त्यसको सुरुआत कसरी भएको थियो भन्ने जान्न जरुरी रहेको औंल्याए ।  

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रधानमन्त्री आफू ऊर्जामन्त्री भएका बेला समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले फरकफरक समिति गठन गरी अध्ययन गरेको चर्चा गर्दै पुनले दुवै समितिले महसुल तिर्नुपर्ने सिफारिस गरेको स्मरण गराए । ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा प्रयोग गरिएको अवधिलाई पहिलो महसुल निर्धारणका लागि अधिकारप्राप्त निकाय ९तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोग० बाट स्वीकृत नगराई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको प्रिमियम अवधि ९०७२ असारदेखि ०७२ पुससम्म०, दोश्रो ०७२ माघमा अधिकार प्राप्त निकायले महसुल निर्धारण गरेपछि ०७५ वैशाखसम्म (लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधिं) र, तेश्रो लोडसेडिङ अन्त्य (०७५ वैशाख पछि ०७७) सम्मको अवधिको विवाद हो । म आफैं ऊर्जामन्त्री (सञ्चालक समिति अध्यक्ष) भएका बेला ०७५ सालमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाएको थिएँ । समितिले विवादित भनिएको अवधिमा विद्युत सेवा उपयोग गरेर पनि बिलिङ नभएका ग्राहकहरुको टाइमस् अफ डे ९टीओडी० मिटरसमेत अध्ययन गरी बिलिङ गरेको थियो । 

उसले प्राधिकरणले गरेको बिलिङ सही रहेको ठहर गरेको स्मरणीय नै छ सञ्चालक समितिले गठन गरेको समितिबाट डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुलको  बिलिङ नभएको फेला पारेपछि बिल जारी गरिएको थियो’, पुनले लेखेका छन्, ‘महसुल तिर्न उद्योगहरुले अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले लाइन काटन् थाल्यो । त्यसपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री (म स्वयं), अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको समन्वयमा हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री भएकै बेला मन्त्रिपरिषदले विवाद समाधानको उपाय सुझाउन तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा, अर्थसचिव राजन खनाल, उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सम्मिलित  समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पनि विवाद नरहेको अवधिको महसुल तिर्न सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको स्मरण गराउन चाहन्छु ।’  

पुनले अधिकांश उद्योगीहरु महसुल नतिर्न अदालत गएका र पाटन उच्च अदालत, बुटवल उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत केहीलाई बाहेक प्राधिकरणले तोके बमोजिम महसुल तिर्न आदेश दिइसकेको विषयलाई किन ओझेलमा पारेर प्रधानमन्त्री र विभागीयमन्त्री स्वयंले सम्मानित अदालको आदेश कार्यान्वयन पर्नुपर्नेमा उल्टै प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्वमाथि अनुचित दबाब दिने, आरोपित गर्ने र पदच्युतसम्मको तयारी गर्ने कुरा आपत्तिजनक रहेको बताए । आयोगले महसुल निर्धारण नगर्दासम्मको अवधिको हकमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधीन रहेकाले अदालतको फैसला बमोजिम हुने भन्दै पुनले ०७२ माघ यताको अवधिको महसुल विद्युत प्रयोगकर्ताले तिर्नैपर्ने स्पष्ट गरे ।  

उनले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ असारमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकलाई डेडिकेटेड सरह बिलिङ गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको पनि उल्लेख गरे ।  

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुको संख्या हाल अर्घेल्याईं गरिरहेकाहरुभन्दा धेरै ठूलो रहेको पनि पुनले बताएका छन् ।