नेप्सेले अघि बढाउँदै ‘एसएमई प्लेटर्फम ’, दोस्रो बजारमा पनि ५०० कित्ता नै खरिद-बिक्री गर्नुपर्ने

काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले साना तथा मझौला कम्पनीहरुको प्लेटफर्म  ‘एसएमई’ सम्बन्धी विनियमावली अघि बढाएको । नेप्सेका प्रवक्ता मूराहरी पराजुलीले दिएको जानकारीअनुसार यस विषयमा धितोपत्र बोर्डले नियामवली बनाएर मन्त्रीपरिषदबाट पास गरेर पठाएको छ । अब नेप्सेले यस विषयमा विनियामवली बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  

यसमा अब नेप्सले केही पनि परिमार्जन गर्न सक्दैन । उक्त नियामवलीमा एमएमई प्लटफर्म अन्तर्गत आईपीओका लागि ५०० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।  त्यही अनुसार दोस्रो बजारमा पनि ५०० कित्ताको नै खरिद÷बिक्री गर्नु पर्ने हुन्छ । एसएमइ नियामावलीको ३७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ‘ धितोपत्र बजारले अग्रिम सूचना प्रकासन गरि धितोपत्र बाँडफाँड बमोजिम हुने गरि कारोबार हुने न्यूनतम र अधिकतम धितोपत्र संख्या तोक्न सक्ने छ ।’  

यसको अर्थ आईपीओमा आवेदन दिने ५ सय कित्ता अनुसार नै दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार हुने पराजुलीले नियामावली देखाउँदै प्रष्ट पारे । उनका अनुसार एसएमईमा छुट्टै प्लेटफर्म नहुन पनि सक्ने बताए ।  उनले भारतमा छुट्टै प्लेटफर्म नरहेको र नेपालमा पनि नहुन सक्ने बताए ।  

प्रवक्ता पराजूलीले हाल विनियमावली बन्दै गरेको भएता पनि इच्छुक संस्थाले धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निस्कासन गर्नको लागि  हालनै आवेदन दिन सक्ने पनि बताए ।  

एसएमईसम्बन्धी नियमावली लागू भएसँगै २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम चुक्तापूँजी भएका सार्वजनिक निष्कासन गर्नेछन् । यस्ता कम्पनीहरुलाई चुक्तापूँजीको ३० देखि ४९ प्रतिशतसम्म सर्वसाधारण्मा आईपीओ जारी गर्न दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

  

नियमावली अनुसार लगातार ३ वर्षसम्म नाफामा रहेका एसएमई कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा समेत आईपीओ जारी गर्न पाउनेछन् । कम्पनीहरुले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्नु पूर्व प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गरिने धितोपत्रको ५ प्रतिशत सोको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य गर्ने मर्चेन्ट बैङ्करले र १५ प्रतिशत योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले खरिद गरेको हुनु पर्नेछ ।

आईपीओ जारी गर्दा क्रेडिट रेटिङ्ग गर्न बोर्डले निर्देशन दिन सक्नेछ । बोर्डले सङ्गठित संस्थाको क्रेडिट रेटिङ्ग गर्न आवश्यक देखेमा यस नियमावली बमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्नुपूर्व क्रेडिट रेटिङ्ग गर्ने संस्थामार्फत् क्रेडिट रेटिङ्ग गराउन सङ्गठित संस्थालाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।

यस्तै बोर्डबाट धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरण स्वीकृत भएको मितिबाट दुई महिनाभित्र संस्थाले धितोपत्रको बिक्री खुला गरि सक्नु पर्नेछ ।