पूँजी नपुगेका निर्जीवन बीमकले नाफाको ५०% रकम जगेडामा राख्नुपर्ने, हालसम्म कतिको छैन पुगेको ?

काठमाण्डौ । बीमा कम्पनीहरुले बीमा व्यवसाय सम्बन्धी दायित्व बहन गर्न छुट्टै एक अनिवार्य जगेडा कोष कायम गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ३९ बमोजिम बीमकहरुले व्यवसाय सम्बन्धी दायित्व बहन गर्न जगेडाको कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  

बीमा ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२)को खण्ड (ग) बमोजिम निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्तापूँजीको बराबर नभएसम्म मुनाफा हुन आएको रकमको ५० प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा राख्नुपर्नेछ ।  

बीमा नियमावली, २०८१ परिच्छेद ४ को नियम नम्बर १३ को उपनियम ३ बमोजिम पनि बीमा कम्पनीले ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२)को खण्ड (ग)बमोजिमको रकम छुट्टै खडा गरिएको विशेष जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने प्रावधान छ ।  

नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापूँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यसर्थ साढे २ अर्ब चुक्तापूँजी नपुर्याउने निर्जीवन बीमकले आर्जन गरेको मुनाफाको ५० प्रतिशत रकम विशेष जगेडा कोषमा सञ्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  

अझैपनि आधा भन्दा बढी निर्जीवन बीमकको न्यूनतम चुक्तापूँजी पुगेको छैन । विदेशी कम्पनीको शाखाको रुपमा विस्तारित दि ओरियन्टल र नेशनल इन्स्योरेन्स बाहेक १२ बीमकले अनिवार्य साढे दुई अर्ब चुक्तापुँजी पुर्याउनुपर्नेछ ।  

हालसम्म आइजीआई प्रुडेन्सियल, सिद्धार्थ प्रिमियर, शिखर, सगरमाथा लुम्बिनी र हिमालयन एभरेष्ट गरी ५ बीमकको मात्रै चुक्तापुँजी प्राधिकरणले तोकेबमोजिम पुगेको छ । बीमा ऐन बमोजिम बाँकी ७ कम्पनीले अझैपनि तोकेको पुँजी नपुग्दासम्म खुद मुनाफाको ५० प्रतिशत रकम अनिवार्य जगेडामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।  

प्राधिकरणले तोकेको पूँजी पुर्याउन बीमा कम्पनीहरु दौडधुपमा छन् । कुनै कम्पनीले हकप्रदमार्फत पुँजी जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् भने कुनैले बोनस सेयर वितरण गरेर तोकेको पुँजी जुटाउने प्रयास गरेका छन् ।  

सो मध्ये एनएलजी इन्स्योरेन्सले पुँजी जुटाउनै लागि हकप्रद जारी गरिसकेको छ, तर कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत हुन बाँकी छ । नेप्सेमा सो कम्पनीको हकप्रद सूचीकृत भएपछि कम्पनीलेका चुक्तापुँजी साढे २ अर्ब पुग्नेछ ।  

त्यस्तै, नेको इन्स्योरेन्सले पनि पूँजी जुटाउन हाल हकप्रद बिक्री गरिरहेको छ । यता नेपाल इन्स्योरेन्स, युनाइटेड अजोड, प्रभु इन्स्योरेन्स र सानिमा जिआइसी भने हकप्रदमार्फत चुक्तापूँजी पुर्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा छन् । यी चारवटा कम्पनीको हकप्रद निष्कासन हुन अनुमति स्वीकृत हुन बाँकी नै छ ।  

सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने तत्कालै तोकेको पूँजी पुर्यान नसक्ने देखिन्छ । यो कम्पनीले हकप्रद र बोनसमार्फत पूँजी जुटाउने कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । सरकारी कम्पनी भएकाले सरकारमार्फत नै अपुग पूँजी बराबरको रकम जुटाउपर्नेछ ।