आ.व. २०८२-८३ मा एफएनसीसीआईको सुझाव: वन-स्टप सेन्टर स्थापनादेखि एक करोडसम्मका परियोजना धितो कर्जाको माग

काठमाण्डौ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक बर्ष २०८२।८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव पेश गरेको छ ।  

महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधबार सुझाव पेश गरेका हुन् ।

सुझावका क्रममा अध्यक्ष ढकालले सरकारले हालै परिमार्जन गरेका कानुनहरुको सराहना गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि बनाइ सबै तहमा नियमावली कार्यान्वनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने बताए । ‘नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश गएको छ, ’ उनले भने, ‘तर यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली कार्यान्वनको प्रत्याभूति सबैतिरबाट दिनुपर्छ ।’

महासंघले व्यवसाय दर्ता, नविकरण, राजश्व बुझाउने व्यवस्था एवं खारेजीका लागि प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । नागरिक एपमा बिजनेस आइकन राखि सोही मार्फत सम्पूर्ण व्यवसायिक सेवा दिन सकिने व्यवस्था आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको छ । स्मार्ट सेवाका नाममा सम्पूर्ण सरकारी सेवा चुस्त दुरुस्त पार्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।  

पछिल्ला २ बर्षको अवधिमा विदेशी लगानीे कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमा सिमित भएको हुँदा लगानीको श्रोत जुटाउन नेपालमा लगानी अभियान नामक कार्यक्रम ब्यापक रुपमा स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ ।  

'लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एक अर्कामा गाभेर पुर्नसंरचना आवश्यक छ । वन स्टप सेन्टरको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले एक ठाउँमा फाइल बुझाएपछि अन्यत्र जान नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।'

'हरेक बर्ष आर्थिक ऐन ल्याएर राजश्व सम्बन्धि कानुनमा हठात परिवर्तन हुने क्रम रहेकोले यसको सट्टा एकिकृत कानुन संहिता निर्माण गरि सदनबाट पारित गर्नु आवश्यक छ । यसले सालबसाली बजेट मार्फत कार्यान्वयन हुने स्वेच्छाचारिता घटाइ नीतिगत स्थिरता कायम हुनेछ । विभिन्न कानुनहरुले दिएको व्यवसायिक सुविधाको ग्यारेन्टी हुने हुँदा लगानी प्रोत्साहित हुनेछ ।'- सुझाउमा भनिएको छ ।  

एफएनसीसीआईले छ महिनादेखि नेपालको बैंकिग प्रणालीमा छ खर्ब रुपैया भन्दा बढि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको, तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घट्दा पनि लगानीको माग नभइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 'केन्द्रिय बैंकले दुइ बर्ष अघि ल्याएको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कर्जा निरुत्साहित गर्ने पहिलो नीति हो । यो आवश्यक थियो र छ पनि । बजारमा निराशा रहेका बेला यसलाई परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ । मार्गदर्शनलाई लाई कम्तीमा दुइ बर्ष स्थगित गर्ने वा यसको निर्णय बैंक र ऋणी आफैंले गर्नसक्ने गरि सहज बनाउनुपर्छ ।'- सुझावमा भनिएको छ ।  

यसैगरी, सहकारी एवं लघु वित्तमा आएको समस्याका कारण साना मझौला उद्यमीसम्म सहज रकम प्रवाहका लागि पुर्नकर्जा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, नेपाली अर्थतन्त्रको लाइफ लाइन रेमिट्यान्स रहेको र नेपाली बजारमा घटेको माग पुर्तिका लागि पर्यटक र निर्यात बढाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी रहेको उसको सुझाव छ ।

निर्यातको हकमा तत्काल खाडी मुलुकमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादन र पानी निर्यात गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउन समेत माग गरिएको छ । 'नेपालबाट दैनिक करिब १२ प्mलाइट मध्यपूर्व जाने गरेका छन । यी जाहाजमा नेपाली उत्पादन पठाउन एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।'- एफएनसीसीआईले भनेको छ ।  

व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र बिकास साझेदारहरु समेतले जोखिम बेहोर्ने गरि एक करोड रुपैयासम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने माग गर्दै भनिएको छ-'यसबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अध्ययन गरेको छ ।'

यसैगरी स्टार्टअप नेपाल, साना उद्यमी बिकास कार्यक्रम र प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यमीहरुलाई सुविधा प्रदान गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । 

भारतीय सिमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई लगायतलाई सुविधा दिइ भारतीय पर्यटक र अन्य लगानी पनि आकर्षित गर्न सकिने महासंघको सुझाव छ ।  

बिजुलीलाई उद्योगहरुको कच्चा पदार्थको रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र उद्योगहरुमा लोडसेडिंग गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि महासंघले सुझाएको छ ।  

मुल्य अभिवृद्धिकर बहुदरयुक्त प्रणालीमा जानको लागि व्यापक कर सचेतना, दक्ष जनशक्ति, प्रणालीगत पुर्वाधार लगायतका ब्यापक व्यवस्थापकीय प्रवन्धहरु आवस्यक पर्ने भएकोले त्यसको लागि आवस्यक तयारी गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित कार्यदल बनाई तत्कालै कार्य प्रारम्भ गरिनु पर्दछ । आब ०८२/८३ को बजेट बाटै मूअकको एकल दरको कारणबाट संचालन हुन कठिनाई भईरहेका केही वस्तु तथा सेवामा पाइलटिंगको रुपमा रिड्यूस्ड रेटको कार्यान्वयन शुरु गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुझाब पेश गरेको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नु पर्दछ । यसैगरि आयकरको दर घटाउन र कर छुटको सिमा बढाउन पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

साप्mटाका कारण स्वदेशी उद्योगमा परेको प्रभाव समेतलाई ध्यानमा राखी स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन हुने करनीति आवश्यक रहेको महासंघको सुझाव छ । महासंघले सिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सदस्यहरुसंग निरन्तर सुझाव संकलन गरिरहेको र सोही अनुसार सरकारसंग छलफल गर्नेछ ।