IME remit
  • बिहीबार, कार्तिक २९,२०८१ 12:58:38
IME remit
Global IME Bank Limited

‘सरकारले ठूला सहकारी अनुगमनको जिम्मा राष्ट्रबैंकलाई दियो, यति विश्वसनीय निकायबाट रेगुलेटेड संस्था कहिल्यै डूब्दैनन्’

राजेश उपाध्याय भन्छन्–‘बैंकका प्रमोटरमाथि अन्याय भयो, लगानीकर्तालाई विभेद गरियो’

Hyundai Nepal
‘सरकारले ठूला सहकारी अनुगमनको जिम्मा राष्ट्रबैंकलाई दियो, यति विश्वसनीय निकायबाट रेगुलेटेड संस्था कहिल्यै डूब्दैनन्’
Nabil Bank Limited

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिविफिन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् राजेश उपाध्याय । महालक्ष्मी विकास बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत रहेका उपाध्याय बैंकिङलाई निकै राम्रोसँग बुझ्ने सीमित सञ्चालकहरुको सूचीमा पर्ने नाम पनि हो । प्रस्तुत छ उपाध्यायसँग बिजशालाले बैंकिङ तथा अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा केन्द्रीत रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

केही दिनअघि राष्ट्रबैंकका गभर्नरले एउटा सार्वजनिक समारोहबाट बैंकका लगानीकर्ताहरुलाई ‘केही वर्ष लाभांश नलिनुस् र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुस्’ भनेर सार्वजनिक आह्वान गर्नुभयो । आर्थिक मन्दीको सकस भोगिरहेका लगानीकर्ताहरुलाई नियामककै प्रमुखले यसरी आह्वान गर्दा अप्ठ्यारो भएको जस्तो देखियो । यसमा तपाईको धारणा के हो ?

-व्यापार गर्दा नाफानोक्सान दुवै हुन्छ, यसका लागि लगानीकर्ता तयार हुनैपर्छ । तर आजको प्रश्न यो हो कि बैंकलाई मात्र यसरी किन भनियो ? सेयरधनीलाई मात्र किन यो कुरा भनियो ? केही ठूला धनाढ्यबाट मात्र लगानी भएर बैंक चलेको बुझाई हो भने त्यो गलत हो, सच्चिनुपर्छ । बैंकमा अहिले हजारौं, लाखौं सेयरधनी छन् । कतिपय त रिटायर्ड लाइफमा लगानी गरेर यसकै लाभांशमा आधारित भएर बाँचिरहेका व्यक्ति पनि सेयरधनीको रुपमा छन् । उनीहरु पनि त यही देशका जनता नै हुन् । मासिक तलब नआए पनि वार्षिक लाभांशमा उनीहरुको जीवन चलेको छ । त्यो वर्गलाई ‘लाभांशको आशै नगर’ भन्नु गलत हो ।  

यदि अर्थतन्त्रमै समस्या छ भने माथिदेखि सुरु गर्नुपर्यो खर्च कटौतिको अभियानलाई । सबैले आफूले खाईपाई आएको छाड्नुपर्यो नि त । यो अभियानको सुरुवात प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदखि माथिल्लो निकायबाट हुनुपर्छ । सबैले खाईपाई आएको खर्च छाडौं । बैंकका सेयरधनीले मात्र होइन, कर्मचारीले पनि यसै गरौं । यसमा हामीलाई समस्या छैन । तर जसरी बैंकलाई र अझ लगानीकर्तालाई मात्र ताकेर भनिएको छ, धेरै कमायो भनिएको छ । त्यस्तो देखिन्न ।  

आज पनि रियलसेक्टरका कम्पनीले ५–७ सय रुपैयाँ सेयर प्राइस तोकेर आईपीओ ल्याउन पाइरहेका छन् । यसले रियल सेक्टरले कति कमाइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । बैंक वा यहाँका लगानीकर्ताहरुका लागि मात्र विभेदकारी व्यवहार हुनुहुन्न । सबै सेक्टरका लगानीकर्तामाथि समान व्यवहार हुनुपर्छ । बैंक र बैंकरप्रति मात्र संकुचित दृष्टिकोण राख्नुहुन्न । बैंकका लगानीकर्ता पनि यही देशका नागरिक हुन् । उनीहरुले लगानी गरेपछि रिटर्न पाउनुपर्छ, बाँच्न पाउनुपर्छ अरुलेजस्तै । 

Bizshala
Shivam Cement
CG Motors

पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नियामकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै पेलिरहेको देखिन्छ । बैंकहरुले लिने सेवाशुल्कमाथि पनि लगातार कैंची लगाइराखिएको अवस्था छ । एकातिर मन्दी छ, अर्कोतर्फ राष्ट्रबैंकले आम्दानीका स्रोतहरुमाथि कैंची लगाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत गभर्नरबाटै ‘केही वर्ष लाभांश नलिनुस्’ भन्ने आह्वान आउँछ । यहीबेला सर्वसाधारणमा समेत बैंक र यहाँ लगानी गर्नेहरुप्रतिको बुझाई नकारात्मक बन्दै गएको देखिन्छ । जनस्तरबाट बैंकहरु माफिया हुन्, मिटरब्याजी हुन् भन्ने खालको भाष्य निर्माण गरिँदैछ । अहिले सबैतिरबाट बैंक र बैंकरहरुमाथि आक्रमण भएको देखिन्छ । के कारणले यस्तो भएको होला ?

-यसको एउटा प्रमुख कारण नै बैंकहरु पूर्ण पारदर्शी हुनु हो । बैंकहरुले धेरै कमाएको भनिन्छ, तर हामीभन्दा अन्य सेक्टरले धेरै कमाएका छन् । विकसित मुलुकमा सबै सेक्टरले कमाएका छन्, कमाउनु पनि पर्छ । सबैले आफ्नो काम पारदर्शी ढगले गरेपछि, फेयर कम्प्लयान्समा बसेर कमाउन पाउनुपर्छ । यसपटकको आर्थिक मन्दी लामो भयो । पहिला पनि मन्दी आउथ्यो, छोटो अवधिमै टथ्र्यो । तर यसपटक लामो भयो । कोभिडदेखि सुरु भएको मन्दी र सकस अहिलेसम्म जारी छ ।  

हाम्रो अर्थतन्त्रले पहिलादेखि नै गति लिन सकेको छैन । त्यसमाथि कोभिड आयो । कोभिडको असरबाट निक्लिन पाउँदा नपाउँदै अन्तरराष्ट्रिय युद्धको माहौल भयो, मुद्रास्फिति बढ्यो । यस्तो अवस्थामा बैंकिङ सेक्टरले कमायो भन्नु कम बुझ्नु हो । बैंकको आजको ७–८ प्रतिशतको प्रतिफल(कतिपयको त शून्यमै झरिसक्यो) भनेको के हो र ? कसले के भन्छ भन्दा पनि तथ्याङ्कले बताउँछ यथार्थ कुरा ।  

बिडम्बना आज जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै बैंकहरुलाई मिटरब्याजी भनिरहेका छन्, यो गलत हो । यदि कसैले त्यस्तो गरेको छ भने तत् बैंकलाई उसले गरेको पर्टिकुलर क्राइमका लागि सजाय दिनुपर्यो । सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर चाहिँ हेर्नु हुँदैन ।  

केही बैंकले केही गल्ती गरेका पनि हुनसक्छन्, मान्छेबाटै चलेको सेक्टरमा गल्ती हुँदै हुँदैन भन्ने पनि सोच्नुहुन्न । तर एउटा बैंकरबाट भएको गल्तीलाई लिएर समग्र बैंकिङलाई नै ध्वस्त पार्न खोज्ने काम गलत हो । बैंकिङ ध्वस्त भयो भने अर्थतन्त्रसँगै हामी सबै डूब्छौं । कुनै पर्टिकुलर बैंकले गल्ती गरेको छ भने आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ । गल्ती गर्ने छुट हामीले माग्दैनौं, माग्नुहुन्न । कुन गल्ती हो, त्यहीअनुसारको सजाय पाउनुपर्छ । गल्ती एउटा भएको छ, एउटा कर्मचारीले बदमासी गरेको छ, सबै बैंकलाई गाली गरेर पनि भएन होला नि ! कर्मचारीलाई कारबाही गर्नसक्ने, बैंकलाई कारबाही गर्नसक्ने अधिकार राष्ट्रबैंकलाई छ । पछिल्लो समय आए राष्ट्रबैंकले यो कुरालाई केही लागू पनि गरेको छ । भर्खरै पनि केही विकास बैंक, केही बैंकमाथि कारबाही भयो, यो ठीक हो । 

Rajesh Upadhyay

 त्यसकारण बैंकिङ नबुझ्दा अनावश्यक लाञ्छनाहरु लागेका हुन् । लामो समयसम्मको आर्थिक मन्दीले समेत यसमा गडबडी थपिदिएको छ ।  

लामो समय बैंकको सञ्चालकको रुपमा काम गर्नु भएको छ, यो क्षेत्रलाई नजिकबाट हेर्नुभएको छ । नेपालको बैंकिङको भविष्य चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ ?

-यहाँका बैंकको भविष्य नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । अहिले जुन समस्या आइरहेको छ, यो बैंकको भन्दा पनि अर्थतन्त्रको समस्या बढी हो । अहिले हेर्नुभयो भने काम गरेको ठेकेदारले भुक्तानी पाइरहेको छैन भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । सरकार अलि–अलि गर्दै मात्र भुक्तानी गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

अर्थतन्त्रमा समस्या नै छैन भन्ने अवस्था छैन । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन अर्थतन्त्रले मिलाउन सकेको छैन, यो आधारभूत कुरा हो । आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नमिलाई अर्थतन्त्रको सही साइकल अगाडि बढ्दैन, त्यो ब्यालेन्स हुनैपर्छ । कोभिडको बेला इन्स्योरेन्स गरेको पैसा सरकारले आजसम्म भुक्तानी गर्न सकेको छैन । सरकारले सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदान बैंकहरुलाई भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन ।  

मुलुकका अन्य खर्च धेरै छन् । ऋण बढ्दो छ । आम्दानी र खर्चबीच ठूलो असन्तुलन देखिइसक्यो, यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले राम्रो गर्छन् भन्ने हुँदैन ।  

तर, बैंकहरुले पनि यस्तो अवस्थामा धेरै होडबजाी गरेर व्यवसाय बढाउनुहुँदैन । बैंक अर्थतन्त्रको गतिसँगै तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्थतन्त्रभन्दा धेरै छिटो हिँड्न खोज्यो भने बैंकमा समस्या आउँछ। र, बैंकको पूँजी धेरै गरेर पनि बैंक राम्रो हुँदैन । बैंकले रिजर्भ क्रियट गर्न सक्नुपर्छ । किनभने पूँजीले प्रतिफल माग्छ । प्रतिफल बढाउन खोज्दा लोन बढाउने दवाब हुन्छ । यो दवाब हाम्रा सीइओहरुलाई दिनुहुँदैन । यस्तो दवाबमा काम गर्दा गल्ती गर्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।  

त्यसकारण बैंकहरु अब व्यापार वृद्धिमा पनि र खर्च वृद्धिमा पनि संयमित हुन जरुरी देख्छु । र, राष्ट्रबैंकले मर्जरका लागि प्रेरित गरिरहेको छ, शुल्कमा पनि नियन्त्रण गरिरहेको छ । यसलाई मैले ‘तपाईहरु आफ्नो खर्च पनि नियन्त्रणमा राख्नुहोस् है’ भनेको रुपमा बुझेको छु । अर्थतन्त्र बलियो भयो भने बैंकहरुले भोलि गर्ने नै हो ।  

Rajesh Upadhyay

बैंक सञ्चालकहरुको संगठन सिविफिनको नेता पनि हुनुहुन्छ । हिजोको दिनमा त तपाई(सञ्चालक)हरुले नै टार्गेट दिएर सीईओ नियुक्त गर्ने र उसलाई पटक–पटक व्यवसाय बढाउन, लाभांश क्षमता बढाउन दिवाब दिने काम गर्नुभयो । आज आएर चाहिँ सीईओहरुलाई बढी दवाब दिनु सञ्चालकहरुको गल्ती रहेछ भन्ने स्वीकारोक्ति हो ?

-म त यही भन्छु । लोन दिनु भनेको सामान बेचेजस्तो होइन । एउटा सामान बेच्दा मेरो दायीत्व समाप्त हुन्छ । गाडी बेचे भने मर्मतसम्मको दायीत्व हुन्छ, त्यो पनि पैसा नै लिएर गर्ने हो । गाडी बेचेपछि मेरो पैसा आउँछ, सिद्धियो । तर बैंकले पैसा दिएपछि रिस्क सुरु भयो । त्यसलाई रिस्क एसेट भन्छ, यो क्रियट गर्दा धेरै सावधानीपूर्वक गर्नुपर्छ । दौडिएर, म चाहिँ ३० प्रतिशत ग्रो गर्छु, २० प्रतिशत ग्रोथ गर्छु वा ४० प्रतशित गर्छु, सबैलाई जित्छु भन्नु गलत हो । बैंकिङ र दोकानदारीमा हामीले फरक छुट्याउन सक्नुपर्छ । बैंकिङ दोकानदारी होइन, बैंकिङ ट्रेडिङ होइन । ट्रेड बढाउन सकिन्छ, आजको भोलि । तर बैंकिङमा त्यो किसिमको ग्रोथ गर्नुहुँदैन ।  

बैंकिङ अर्थतन्त्रको लयसँग अलाइन हुनुपर्छ । हिजो नभएको त्यही हो । सञ्चालकहरुले टार्गेट दिएर गल्ती गरेकै हो, सीइओहरुले पनि स्वीकार गरे । म गर्छु भन्ने पिक्चर देखाए । यसमा सीइओ बढी जिम्मेवार हुन्छ, किनभने ऊ त्यो क्षेत्रको एक्सपर्ट पनि त हो नि । यहाँ लगानीकर्ता त विभिन्न क्षेत्रबाट आएका हुन्छन् । सीइओले ‘म यति ठूलो ग्रोथ गर्न सक्दिँन’ भन्ने कुरा अर्थतन्त्रको आधारमा बोल्नुपर्छ । तर अब यसरी चल्नुहुँदैन भन्छु म । हामी(महालक्ष्मी विकास बैंक) चाहिँ संयमित ग्रोथमै छौं । हामीलाई धेरैले जिते पनि ग्रोथमा, विजिनेश भोल्युममा संयमित हुनुमा हामीलाई गर्व छ ।  

बैंकको लाभांश क्षमता(रिटर्न) घटेपछि यता अब सम्भावना रहेनछ भनेर ठूला लगानीकर्ता पनि पलायन भएको घटना बढेको छ वा घटेको छ ? अवस्था कस्तो छ ?

-नेपालका बैंकका लगानीकर्ता एउटा युनिक सिचुएसनमा छन् । त्यो भनेको प्रमोटर सेयर र पब्लिक सेयर भनेर विभेद गरिएको अवस्था । संसारमा नेपालमा मात्र अनौठो व्यवस्था छः  प्रमोटर सेयरलाई धेरै नै टाइट गरेर राखिएको छ । आज ३०० रुपैयाँको पब्लिक सेयरको प्राइस छ भने प्रमोटर सेयर १०० रुपैयाँमा पनि नबिक्ने अवस्था छ । यो चाहिँ अनफेयर अवस्था पनि हो । नेपालको बैंकमा एकपटक लगानी गरेको प्रमोटरलाई एक्जिट लिन गाह्रो छ । अहिले धेरै प्रमोटरले एक्जिट लिन चाहेता पनि नसक्ने अवस्थामा छन् । यो एकदमै राम्रो र न्यायपूर्ण अवस्था चाहिँ होइन ।  

राष्ट्रबैंकले धेरै कुरा बाहिरको मापदण्डअनुसार गरेको छ । धेरै कानून, व्यवस्था मोर्डन बनाइएको छ । तर प्रमोटर सेयरहोल्डरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भने कुनै सुधार भएको छैन । पहिला यसको उद्देश्य केही अवधिसम्म प्रमोटरले बैंक नछाडून भन्ने थियो, तर २५ औं वर्ष, ३० औ वर्ष पुग्दा पनि अड्काएर राखिदिने व्यवस्था छ । यो अन्याय हो ।  

पछिल्लो केही वर्षहरुमा हेर्ने हो भने राष्ट्रबैंकले आर्थिक वर्षको हरेक त्रैमासमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा बैंकहरुको आम्दानीमाथि कैंची लगाउने र पेल्ने नीति परेकै हुन्छ । त्यसकै प्रभावले लाभांश क्षमता पनि ह्वात्तै घटेको छ । अर्कोतर्फ बैंकहरुको खर्च नियन्त्रित अवस्थामा छैन । यहीबेला अर्थतन्त्रले पनि साथ दिइरहेको छैन । प्रमोटर सेयरको व्यवस्थामा पनि तपाईहरुमाथि अन्याय भएको कुरा भनिहाल्नुभयो । कहिलेकाही बैंकमा पैसा लगाएर गल्ती गरिएछ जस्तो लाग्दैन ?

-अहिलेको अवस्थामा धेरै लगानीकर्ताको सोंच ‘गल्ती गरिएछ’ भन्नेतर्फ उन्मुख देख्छु । बैंकिङमा लगानी गर्नेले पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नेले जस्तो स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ । बैंकका लगानीकर्ताका लागि मात्र यस्तो अन्याय किन ? जसरी अरु उद्योगमा आम्दानीमा कुनै कैंची लगाइन्न, प्रतिस्पर्धामा काम गर्न दिइन्छ, त्यो यहाँ पनि हुनुपर्छ । बैंकहरुले सामान बेचेजस्तो ढंगले गर्न चाहिँ मिल्दैन, मैले यो विषयमा अघि नै प्रष्ट्याइसकेको छु । अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनको एजेन्सीजस्तो पनि हो बैंकको भूमिका । त्यो हिसाबले केही बेग्लै किसिमले पक्कै सोच्नुपर्छ । तर बैंकहरुले कमाउनै हुँदैन भन्ने अवस्था आउन दिनुहुन्न । किनभने बैंकले अरुभन्दा फरक धेरै काम गर्छ । बैंकहरुको अपरेशन निकै खर्चिलो हुन्छ । यो भनेको एउटा हवाइजहाज उडेको र बस गुडेको जस्तो हो । एउटा हवाइजहाज उडाउँदा सानो पनि त्रुटि हुन दिनु हुँदैन नि त । हवाई यात्रा यहीकारण महङ्गो हुन्छ । एयरक्राफ्टको सुरक्षाका लागि अपनाइने मापदण्डका कारण महङ्गो हुने हो । भूइँमा गुड्दा त्यस्तो हुन्न, पञ्चर नै भए पनि गाडी केहीबेर चल्छ । रोकेरै एकछिन बसौं भन्दा पनि पाइयो, ज्यान त जाँदैन । बैंकिङ भनेको एयरक्राफ्ट जस्तो हो । कति कुरालाई मेन्टेन गर्न, त्यसको कम्प्लयान्समा बस्न धेरै खर्च गर्नुपर्छ । त्यसकारण बैंकिङलाई दह्रो बनाउने हो भने बैंकहरुलाई कमाउन पनि दिइनुपर्छ ।  

हाम्रै छिमेकमा एसबीआई बैंकको सेयर प्राइस करिब ४५००० रुपैयाँ छ । उसको पूँजी पनि ८ अर्ब नै हो । उसलाई पूँजी बढाउने धेरै आवश्यकता वा बाध्यात्मक अवस्था छैन । तर कमाएकोलाई रिजर्भमा राखेका छन् । उनीहरुको पूँजी सानो भएपछि प्रतिफल पनि राम्रै मेन्टेन हुने भयो । रिजर्भले गर्दा स्ट्रेन्थ पनि रह्यो । यतापट्टि बिस्तारै नेपालको बैंकिङलाई पनि ढाल्नुपर्छ । प्रतिफल आजको दिनमा धेरै तल गइसकेको छ । एक्जिट लिन नसकेर धेरै लगानीकर्ता बसेका छन् । निराश छन् । उल्टो, गाली खाने काम धेरै भएको छ ।  

पछिल्लोकालमा केही अराजक समूहबाट बैंक, बैंकिङको विषयमा अनर्गल प्रचार गर्ने कामहरु भएका छन् । अफवाह फैलाउने, कुनै निश्चित बैंक केन्द्रीत अभियान चलाउने, निक्षेप झिक्न प्रोत्साहित गर्ने, आतंक फैलाउने जुन काम भयो, यसप्रति तपाईको धारणा के हो ? किन यस्तो भइरहेको होला ?

-तपाईले ‘अराजक’ शब्द प्रयोग गर्नुभयो, म पनि त्यही प्रयोग गर्छु । पहिला बैंकिङविरुद्ध अभियान चलाइयो । ब्याज नतिर्नू, लोन नतिर्नु भनेर चलाइएको अभियानले माइक्रोफाइनान्सलाई अप्ठ्यारो बनाइदियो । त्यसपछि पर्टिकुलर बैंकलाई ताकेर अभियान चलाइयो । अराजकता हो यो, यसमा राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । साइबर कानूनले कसैलाई कुनै अपराधका लागि दुरुत्साहन गर्नुहुँदैन भन्छ । सोसल मिडियामा कुनै बैंक डूब्न लागेको छ भनेर जसरी भनियो, यो पनि त साइबर क्राइम नै हो नि । त्यसकारण यस्ता केशमा राज्यकै भूमिका हामीले खोजेका छौं । राज्यले आफ्नो बलियो र प्रभावकारी उपस्थिति दखाउनुपर्यो । राज्य कर लिने निकाय मात्र हो र ? रेगुलर कर लिएकै छ । आफूले नै ओके गरेर बन्द गरेको फाइल फेरि खोलेर पनि कर असूलेकै छ । राज्य भनेको कर उठाउन बस्ने निकाय मात्र होइन । मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था काम गराउने, यस्ता आपराधिक चालचलनलाई नियन्त्रण गर्ने दायीत्व राज्यको हो ।  

बैंक र बैंकिङविरुद्धको पछिल्लो प्रकरणलाई कतिपयले राज्यसंरक्षित पनि भनिरहेका छन् । तपाईंले पनि राज्यको कमजोर भूमिकालाई लिएर त्यतैतर्फ इंगित गर्न खोज्नुभएको हो ?

-राज्यकै संरक्षणमा यस्तो भइरहेको मैले भनेको छैन, मेरो इण्डिकेसन त्यसतर्फ होइन पनि । अहिले मुलुकमा यति धेरै आर्थिक इस्यूहरु छन्, राज्यको ध्यान नपुगेको हुनसक्छ । एउटै व्यक्तिले भन्दैमा के होला र भनेर पनि त सोचिएको हुनसक्छ । सम्भवतः कसैले उजुरी पनि हालेन होला । तर मलाई लाग्छ, यस्तो ओपन कुरामा त उजुरी पनि आवश्यक नहोला । सधैं सबै ठाउँमा राज्यको ध्यान पुग्छ भन्ने हुँदैन । राज्यको ध्यान पुगोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो ।  

बैंक र बैंकिङविरुद्ध अफवाह फैलाउने र प्रहार गर्नेहरुतर्फ राज्यको ध्यान नपुग्ने । तर २ दिनअघि मात्रै धितोको मूल्याङ्कनभन्दा बढी लोन दिएको भनेर ११ जना बैंकरलाई पक्राउ गरिएको छ । यसले त बैंकरहरुलाई थप त्रसित बनाउने काम गर्यो । यसमा चाहिँ तपाईको धारणा के हो ?

-जसरी बैंकरहरुमाथि धरपकड भएको छ, यसले आतङ्कित बनाउँछ नै । समाचारमा आएका कुराहरुको आधारमा १ अर्बको धितोमा २ अर्बको लोन दिइएको भनिएको छ । यदि त्यो नै आधार हो भने यसमा प्रहरीको बुझाई फरक भयो । बैंकले त तपाईलाई रिसिवेवल, स्टकमा पनि लोन दिन्छ । त्यस्तोलाई नेट ट्रेडिङ एसेट भनिन्छ, धितोमा मात्र लोन दिने होइन । त्यसरी हेर्ने हो भने त्यस्ता लोन त कत्ति छन् कत्ति । कोही पनि बच्दैन । त्यसरी हेर्ने होइन । पहिला बुझ्नुपर्यो । त्यो प्रकरणमा बद्मासी भएको छ भने मलाई थाहा भएन । तर, समाचारले जे भनेको छ, त्यसका आधारमा बुझाई पो फरक भयो कि भन्नेजस्तो लागेको छ।  

खासमा वाणिज्य बैंकहरुले धितोमा मात्र लोन दिंदैनन् । राष्ट्रबैंकले बनाएको नियमभित्रै बसेर गरेको काम हो । अब बद्मासीको हकमा छानबिन हुनुपर्छ । बैंक छाडेर गइसकेको छ, मान्छेलाई यत्तिका वर्ष बितिसकेपछि थुनेरै छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक जायज भएन कि ? नथुनी पनि त छानबिन गर्न सकिन्थ्यो होला नि । नथुनेरै छानबिन गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै यसरी गर्नुुहुँदैन थियो । कागजले बोल्ने हो, कागज कहाँ जान्छ र ? नथुनेरै छानबिनसक्ने अवस्था छ भने त्यसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ ।  

सर्वसाधारणमा पछिल्लो समय अझै पनि बैंकरहरु डूब्छन कि भन्ने त्रास देखिन्छ । बैंकहरुमा गम्भीर समस्या नै देखिएको हो ?

-नेपालका बैंकहरु लामो समयदेखि निकै राम्रो ढंगले रेगुलेटेड छन् । र, त्यो रेगुलेसनमा राष्ट्रबैंकभन्दा बाहेक आइएमएफजस्ता संस्थाको पनि भूमिका छ । सहकारी डूबिरहेका थिए, त्यसपछि एउटा बैंकलाई गालीगलौज गरेर बढी समस्या आयो । त्यो बेकारको कुरा थियो । अहिले त सरकारले ठूला सहकारीहरुको अनुगमन पनि राष्ट्रबैंकले नै गरोस् भनेर जिम्मा दिएको छ । यो भनेको राष्ट्रबैंकको रेगुलेसन क्षमताप्रतिको विश्वास हो । यति धेरै विश्वसनीय निकायले वर्षौदेखि रेगुलेसन गरेका बैंकहरु डूब्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । सरकारको यो  विश्वासले नै प्रमाणित गरिसकेको छ कि राष्ट्रबैंकको रेगुलेसन सबै हिसाबले ठीक हुन्छ भनेर । राष्ट्रबैंकले राम्रो सुपरभिजन गर्दो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो यो । नेपालका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था पूर्ण सुरक्षित छन् । राष्ट्रबैंकले अनुगमन गर्ने सहकारी पनि भोलि ठीक ठाउँमा आउँछन् ।

हामीभन्दा सवल अर्थतन्त्रका बैंक पनि त डूबे । अमेरिका, यूरोपकै बैंकहरु डूबेका खबरहरु आइरहेका छन्। नेपालका बैंकहरु चाहिँ कहिल्यै डूब्दै डूब्दैनन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु पनि त जायज होइन होला नि ?

-उनीहरु मार्केटको मचुरिटीको अर्कै लेभलमा छन् । हामी पनि पछि त्यो लेभलमा पुगौंला । त्यसबेलासम्म पब्लिक पनि अवेयर भइसकेका होलान् । हिजोका दिनमा पनि हेरौं न, एनबी बैंकमा समस्या आउँदा राष्ट्रबैंकले टेकओभर गरेरै भए पनि पब्लिकलाई त जोगायो नि, बैंक डूब्न त दिएन । आज त्यसलाई सक्सेसफुल्ली सेफ ल्याण्डिङ गरिएको छ । त्यसकारण नेपालमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रबैंकले डूब्न दिंदैन । आजको अवस्थामा बैंकहरु कुनै अप्ठ्यारोमा छैनन् । कुनै बैंक भोलि अप्ठ्यारोमा परिहाल्यो भने पनि राष्ट्रबैंकले त्यसलाई टेकओभर गरेर जोगाउने क्षमता राख्छ । यसमा हामी विश्वस्त छौं, सर्वसाधारण पनि विश्वस्त हुुनुपर्छ ।  

फेरि बैंकहरु एकैपटक ढल्ने होइन । सबै कुराको प्रभिजन भएको हुन्छ । अनावश्यक कुराको पछाडि लाग्दा विश्वास कायम भएको क्षेत्र धरापमा पर्नसक्छ । हिजो मानिस सहकारीबाट डराए, बैंक छ भन्ने थियो । बैंकबाट पनि डराए कहाँ जाने ? पैसा लिएर घरमै बस्ने ?  

Muktinath Bikas Bank Limited
Sagarmatha Cement
Bizshala
Nepal Investment Mega Bank Limited
IME remit
Shivam Cement
IME remit
New Office
Mahalaxmi Development Bank
Shikhar Insurance
Bizshala

हाम्रो बारेमा

Bizshala.com is a leading financial news portal of Nepal run by SOS Media Pvt Ltd. It especially covers the economy, capital market, real estate, banks and financial institutions, merchant banks and various investment tools, insurance market, tourism, auto industry and other fresh and investigative news. Bizshala, which succeeded in becoming the country's leading economic news portal within a short period of its establishment, has the involvement of experienced and seasoned journalists in the financial field. We believe in investigative, factual and innovative news. We look at every news that the reader is interested in from an economic point of view.