गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक दाउपेचः ओली–देउवाबीच क्षेत्रीको नाममा सहमति बनेकै बेला कसले चाल्यो अदालतको गोटी ?

काठमाण्डौ । छोटो समय मुख्यसचिव भई अवकाशप्राप्त जीवन बिताइरहेका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउने गरी नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच प्याकेजमा सहमति भएको खुलेको छ ।  

चौतर्फी विरोधका बाबजुद विभिन्न व्यवसायिक समूहहरुको दवाबमा परी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समय पुनः राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई नै गभर्नर बनाउने एकसूत्रीय अजेण्डामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहमत गराएका स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् ।  

बालुवाटारनिकट स्रोतहरुले समेत सत्ता गठबन्धनमै खटपटको अवस्था देखिएपछि केपी ओली एककदम पछाडि हटेका दाबी गरेका छन् । उनीहरुको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने लामो समयसम्म डेपुटी गभर्नर(हाल कामू) निलम ढुंगानाको नाममा अडान लिएका ओलीले पछिल्लो समय देउवाको कुरामा सहमति जनाउने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छ । 

'कामूको जिम्मेवारी पाएकी निलम ढुंगानाको क्षमता छोटो समयमै देखिइसकेको बुझाई रह्यो । कामूको रुपमा ढुंगानाले लिएको विवादास्पद निर्णयहरुका कारण नियुक्ति नहुँदै उनको छवि धूमिल बनिसकेको छ ।' स्रोतले भन्यो-'पछिल्लो अवस्थाले लगभग ढुंगाना गभर्नर बन्ने सम्भावना लगभग समाप्त भएको देखाउँछ । ओली र देउवाबीच नयाँ शिराबाट नयाँ सहमति भएको गाइगुई चलेको छ ।'  

गभर्नर नियुक्तिमा नयाँ सहमतिको प्याकेज नै तयार भएको र यसमा ओलीलाई मनाउने काम उनका विकास सल्लाहकार तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरेका स्रोतको दाबी छ । डा. खतिवडाले आफ्ना छोरीज्वाईं डा. रामशरण खरेललाई भविष्यको गभर्नरका लागि तयार गर्ने गरी डेपुटी गभर्नर बनाई तत्काल कांग्रेसले ल्याएको नामलाई गभर्नर बनाउने गरी सहमति बनेको स्रोतको दाबी छ ।  

यसरी हेर्दा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री गभर्नर र अर्को वर्ष डा. खतिवडाका छोरीज्वाईं रामशरण खरेललाई डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारी दिइने सहमति बनेको छ ।  

दुईजना डेपुटी गभर्नरमध्ये अर्को एकमा डा. गुणाकर भट्टलाई ल्याइने सम्भावना समेत रहेको स्रोतहरुले बताएका छन् ।  

बिग्रिएको माहौल फेरि कसरी बन्यो ?

राष्ट्रबैंकको भावी गभर्नर राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई बनाउने गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अगाडि बढिसकेका थिए । केपी ओलीको थाईल्याण्ड भ्रमणअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नै क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउने गरी देउवाले दवाब सिर्जना गरेका थिए । तर, ओलीले देउवाको हतारोमा ब्रेक लगाउँदै र थाइल्याण्डबाट आएपछि गभर्नर नियुक्ति गर्ने भन्दै टार्ने काम गरे।  

ओली स्वदेश फर्किएपछि उनले डा. निलम ढुंगानाको नाम अगाडि सारे । तर, देउवाले त्यसमा आपत्ति जनाए । गभर्नर कुनै पनि हालतमा कांग्रेसले नै पाउनुपर्ने देउवाको अडान, राजनीतिक दाउपेच र विभिन्न खेलहरुका कारण अवस्था अन्यौलपूर्ण बन्यो ।  

यो बीचमा देउवाले ल्याएका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको नाममा मिडियाहरुले निकै बलियो दवाब सिर्जना गरिसकेका थिए । मिडियाहरुको चौतर्फी दवाब र क्षेत्रीको नाममा भएको तीव्र आलोचना तथा उनको नाम विभिन्न स्वार्थ समूहसँग जोडिएर आएपछि कांग्रेसले अन्य नामहरु अगाडि सारेको थियो ।  

देउवाले क्षेत्रीलाई गभर्नर नदिने हो भने ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, डा. रविन्द्र पाण्डे र डा. गुणाकर भट्टको नाम पालैपालो अगाडि सारेका थिए । तर, यी कुनै पनि नामप्रति प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक बनेनन् । बरु डा. निलमलाई नै अगाडि बढाउन खोजेपछि कांग्रेसले गठबन्धनमै समस्या आउनेसम्मको चेतावनी दिने अवस्था बन्यो ।  

ओलीले योजनाबद्ध ढंगले समयमै गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको निहुँमा निलमलाई कामू गभर्नरको जिम्मेवारी दिए । ढुंगानाले कामूको जिम्मेवारी पाएलगत्तै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नीतिगत निर्णय लिइदिइन् । जसले केन्द्रीय बैंकका सञ्चालकहरु क्रूद्ध बन्ने अवस्था निर्माण भयो भने उनको इमेजमा पनि हिलो छ्यापियो । दैनिक कामचलाउको हैसियत हुने कामूको जिम्मेवारीमा रहेकै बेला निर्माण व्यवसायीलाई राहात हुने गरी नीति चलाएपछि यसमै टेकेर कांग्रेसले निलमको गभर्नरसम्मको यात्रामा ब्रेक लगाउने मौका पायो र बद्नाम भइसकेकी पात्रलाई कुनै पनि हालतमा नस्वीकार्ने भन्दै अडान लिए । 

त्यसपछि ओली गले.....

यो बीचमा स्वार्थ समूहले आफ्नो अभियानलाई छाडेको थिएन । त्यो समूहले गभर्नरको रेसको पहिलो नम्बरमा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रकै नाममा भित्र–भित्र लविइङ गरिरहेकै थियो । उपयुक्त समयको प्रतिक्षामा रहेको सो समूहले जब डा. निलम ढुंगानाको नाममा विवाद भयो, त्यसपछि यसमै टेकेर सक्रियता ह्वात्तै बढायो । बाहिर हल्ला नहुने गरी सो समूहले सक्रियता बढाई देउवालाई पटक–पटक भेट गर्यो र गभर्नरमा सबैभन्दा उपयुक्त पात्र क्षेत्री भएकोमा पुनः कन्भिन्स गर्यो । अरु उम्मेद्वारहरुको विषयमा केही न केही विवाद हुने देखेपछि ती समूहहरुको दवाब र प्रभावमा परेर देउवा पुनः राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको नाममा सहमत भए ।  

यो बीचमा राजनीतिक दाउपेचले समेत ओलीलाई गलाउने काम गर्यो । स्वार्थ समूहले नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई परिचालन गरी नयाँ वर्षमा कांग्रेससँग सहकार्य हुनसक्ने र देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न आफूलाई समस्या नभएको अभिव्यक्ति दिन लगाइयो । यो अभिव्यक्तिबाट एमाले अध्यक्ष ओली तर्सिए । गभर्नरकै कारण कांग्रेस र माओवादीबीचको निकटता बढ्न थालेको हो कि भन्ने ओलीको  शंकाले उनलाई गलाउने काम गरेको कांग्रेसनिकट स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् ।  

देउवाको संकेत

ओलीसँग उच्चस्तरको नयाँ समझदारी बनेकै कारण आइतबार आफूलाई भेट्न बुढानिलकण्ठ आएका सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी साताभित्र गभर्नर नियुक्तिको विषय टुंग्याउने बताएका थिए । उनले आगामी साताभित्र सरकारले गभर्नर नियुक्त गरिसक्ने भनी ओलीसँग भएको सहमतितर्फ संकेत गरेका थिए । यहीकारण देउवाले पूर्ण आत्मविश्वासका साथ अर्को साता राष्ट्रबैंकले नेतृत्व पाउने दाबी गरेका थिए ।  

बुढानिलकण्ठस्थित स्रोतहरुकाअनुसार पनि गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई अर्को सातासम्म टुंगो लगाउने गरी नयाँ सहमति बनेको छ ।  

कस्ले चाल्यो अदालतको गोटी ?

देउवासँग गभर्नर नियुक्तिमा सहमति गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गभर्नर नियुक्तिको विषयलाई अझ लम्ब्याउन र कामूकै भरमा राष्ट्रबैंक चलाइराख्ने उद्देश्यले नयाँ डिजाइन रचेका समेत स्रोतहरुले शंका गरेका छन्।  

ओलीकै डिजाइनमा केही व्यक्तिलाई परिचालन गरी गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा अर्थमन्त्रालयले संसोधन गरेको उमेर हदसम्बन्धी मापदण्डविरुद्ध हिजो अदालतमा रिट दायर गरिएको स्रोतको दाबी छ । यो खेल राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई कुनै पनि हालतमा गभर्नर बन्नबाट रोक्ने उद्देश्यले प्रेरित रहेको बताइएको छ ।  

अवकाशप्राप्त जीवन बिताइरहेका ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका क्षेत्रीलाई नै गभर्नर बनाउने गरी उमेर हद नै हटाएर अर्थमन्त्रालयले नियुक्तिसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरेको थियो । यही विषयलाई गैरकानूनी भन्दै दुईजनाले रिट दायर गरेका छन् । गभर्नर नियुक्तिको विषयमा अदालतलाई प्रवेश गराएपछि प्रक्रिया अझै लम्बिनसक्ने कतिपयको आशंका पनि छ ।  

त्यसो त क्षेत्रीलाई बोक्ने समूहका अन्य प्रतिस्पर्धी व्यवसायिक समूहहरुले समेत अदालतसम्मको खेलमा आफ्नो क्षमता लगाइरहेका समेत कतिपयको दाबी छ । उमेर हदसम्बन्धी संसोधित मापदण्ड खारेज गर्न सकिएको खण्डमा गभर्नरको दौडमा रहेका क्षेत्री र डा. रविन्द्र पाण्डे स्वतः अयोग्य हुने त्यो समूहको बुझाई छ । त्यसो हुँदा ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, डा. गुणाकर भट्ट, अशोक शेरचन लगायतका पात्रहरुको सम्भावना ढोका खुल्ने ठानिएको छ ।