काठमाण्डौ । एमालेसहितको नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै मन्त्रालय भागबण्डाको विषयलाई लिएर दलहरुबीच रडाको मच्चिएको छ ।
आकर्षक(मालदार) मन्त्रालयमा गठबन्धनमा सहभागी दलहरुले आ–आफ्नो दाबी पेश गरेपछि रडाको मच्चिएको हो ।
विशेष गरी गृह र अर्थ मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद देखिएको छ ।
गठबन्धनका प्रमुख तीन घटक नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले नै यी दुई मन्त्रालयमा दाबी पेश गरेका छन् ।
रास्वपाले गृह मन्त्रालयलाई आफ्नो बटमलाइन बनाएको छ । सो पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले आफूहरुको बटमलाइन गृह रहेको र यो विषयमा सत्ता साझेदार अन्य दलसँग सहमति भएरै आफूहरु गठबन्धनमा सामेल भएकोले कसैले बेइमानी गर्न नहुने बताए । उनका अनुसार गृहसहित उपप्रधानमन्त्रीको रुपमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई नै पठाउने रास्वपाको निर्णय छ । गृहबाहेकका अन्य कुनै पनि मन्त्रालयमा आफूहरु सहमत नहुने र आफ्नो दललाई गृहसहित ४ वटा मन्त्रालय दिइनुपर्ने उनको भनाई छ ।
रास्वपाले गृहलाई आफ्नो बटमलाइन बनाएपछि माओवादी केन्द्र समेत सोही बाटोमा देखिएको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री नै सो पार्टीको भागमा परेको अवस्थामा पनि माओवादी केन्द्रले मंगलबार दिउँसोबाट आफूहरुको बटमलाइन पनि गृह नै रहेको दाबी पेश गर्न थालेको छ ।
सोमबारसम्म अर्थमन्त्रालयमा दाबी पेश गरेको माओवादीले मंगलबार भने एकाएक गृहलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल अगाडि बढाएको छ । यसले दलहरुबीच भागबण्डामा भद्रगोल सिर्जना गरिदिएको छ ।
माओवादीका उच्चपदस्थ नेताहरु गृहमा रास्वपालाई रोक्ने र एमालेलाई अर्थमन्त्रालय दिएर सहमति गराउने प्रयासमा लागेका उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘अब हाम्रो दलको प्राथमिकता अर्थभन्दा गृहमा हो । हाम्रो बटमलाइन पनि गृह मन्त्रालय नै हो ।’ माओवादीका एक पदाधिकारीले बिजशालासँग भने–‘एमालेलाई अर्थ दिन हामीलाई समस्या छैन । रवि जीहरुले पनि अरु कुनै मन्त्रालय लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ।’
माओवादीभित्र केही नेताहरु गृह र अर्थ नै आफूहरुले लिनुपर्नेमा जोड गरिरहेका छन् । तर, यो लाइन उति सजिलो भने छैन । सत्ता साझेदारीमा दलहरुलाई चित्त बुझाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौति समेत रहेकोले समस्या जटिल बनेको स्रोतहरु बताउँछन् ।
‘नयाँ समीकरण बनेलगत्तै मन्त्रालय बाँडफाँडमै यस्तो रडाको छ । बाँकी कुराहरुमा एकमत भएर यो गठबन्धन धेरै दिन टिक्छ जस्तो देखिएन ।’ माओवादी नेताहरुको व्यवहारबाट दिक्क बनेका रास्वपाका एक नेताले भने–‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय बाँडफाँडमा बुद्धिमता नअपनाउँदा जग हसाई मात्र भइरहेको छ । यो काम रोकिनुपर्छ ।’
माओवादी स्रोतका अनुसार रास्वपालाई अरु मन्त्रालयमा सेट गरेर गृहमन्त्रीको रुपमा वर्षमान पुनलाई पठाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । यसो हुँदा अर्थमन्त्रीको रुपमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सरकारमा सहभागी हुनेछन् ।
रवि लामिछानेलाई सञ्चार वा उर्जामध्ये एउटा मन्त्रालय दिएर कन्भिन्स गर्ने कोशिश भइरहेको समेत त्यो स्रोतले दाबी गरेको छ ।