.gif)
(2).gif)
.jpg)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृती लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरुलाई आईपीओको कोटा छुट्टाएको छ । सरकारको यस्तो व्यवस्थाले विदेशमा रहेतापनि कम्पनीहरुले जारी गर्ने आईपीओमा सर्वसाधारणको पहुँच कायम हुन सकेको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको आईपीओप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ ।
सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा गएका लगानीकर्ताहरुलाई कोटा छुट्टाउनुको उद्देश्य वैधानिक बाटोबाट रेमिट्यान्स भित्राउनु तथा पूँजीबजारमा लगानी भित्राउनु हो । कोरोना महामारीपश्चात सेयर बजार पूर्ण रुपमा अनलाइन भएको छ । लगानीकर्ताहरुले अनलाइन मार्फत पहिलो तथा दोस्रो बजारमा संसारको जुनसुकै ठाँउबाट सेयर खरिद गर्न तथा प्राथमिक बजारमा सेयरको आवेदन दिने सक्छन् ।
.gif)
यहि कारण हाल दक्षिण कोरिया , इजरायल , अष्ट्रेलिया तथा अन्य देशमा श्रम स्वीकृती लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका सबै नेपाली दोस्रो बजारमा खुलेको सेयरमा आवेदन दिन पाँउछन् । यसको लागि लगानीकर्ताले नेपालमा रहेको बैंकमा छुट्टै वैदेशिक रोजगारीको खाता खोल्नु पर्छ । त्यसैगरि ति मूलुकबाट सम्बन्धित खातामा रेमिट्यान्स आएको हुनुपर्ने प्रावधान पनि रहेको छ ।
सीडीएससीले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार हाल ५६ हजार भन्दा बढीले वैदेशिक रोजगार कोटाबाट आईपीओ भर्ने गरेका छन् । हाल प्राथमिक बजारमा आएको कुनै पनि कम्पनीको सेयरमा नेपाल सरकारले सर्वसाधारणको हिस्साबाट १० प्रतिशत सेयर छुट्टाउने गरेको छ । सीडीएसीको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएका लगानीकर्ताहरुले मध्ये २० प्रतिशतले दोहोरो आवेदन दिने गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक निष्कासन भएको ट्रेड टावर कम्पनीको आईपीओमा १५ हजार भन्दा बढी आवेदन रद्द भएका थिए । जसमा १० हजार भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा गएकाले दिएको आवेदन रद्द भएका थिए । यो भनेको वैदेशिक रोजगार कोटाबाट आवेदन दिनको २० प्रतिशत हाराहारी हो । सीडीएसीको सिस्टममा पहिले नै तीन पुस्ते भेरिफाइ हुने भएको कारण दोहोरो आवेदनलाई रद्द गरिँदै आएको छ । यसरी दोहोरो आवेदन दिनेले सि –अस्वा श्ुल्क मात्रै तिर्नु परिरहरेको छ ।
.png)
(188).jpg)
(54).jpg)
(1).jpg)
(1)(1).jpg)
(1).gif)
.gif)
