दुई संसदीय समितिको जुँगाको लडाईंले सेबोन चेपुवामा, अर्थपछि लेखासमितिले पनि लेख्यो अर्को पत्र

काठमाण्डौ । संघीय संसदअन्तरगतका संसदीय समितिहरु स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्दा पूँजीबजार सुधार, सुदृढीकरण र बिस्तारमा आक्रामक बनेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड चेपुवामा परेको छ ।  

वित्तीय रुपमा कमजोर कम्पनीहरुले समेत प्राथमिक सेयर निश्कासन गरी जनतालाई भिराउने प्रवृति बढ्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गरी बजारलाई सुदृढ र पारदर्शी बनाउन लागिपरेको धितोपत्र बोर्डलाई पछिल्लो समय एउटै विषयमा दुई संसदीय समितिले परस्पर विरोधी निर्देशन दिएर चेपुवामा पार्ने काम गरेका हुन् । 

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले डेढ वर्षअघि नै धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेख्दै प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीहरुलाई साधारण सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आईपीओ) गर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि लेखा समितिले पटक पटक त्यसको फलोअप गर्दै पत्र समेत पठाउने गरेको छ । लेखासमितिको सोही निर्देशनका आधारमा रही धितोपत्र बोर्डले पनि प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीहरुलाई आईपीओको पाइपलाइनबाट हटाएको थियो ।  

लेखा समितिको निर्देशनअनुसार ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न नदिने नीतिमा अडिग भएर अगाडि बढेको धितोपत्र बोर्डलाई केही स्वार्थ समूहहरुको भूमिकापछि संसदकै अर्को समिति अर्थात अर्थसमितिले अप्ठ्यारो पार्ने गरी फरक खालको निर्देशन दिएको छ । अर्थसमितिको निर्देशनपछि धितोपत्र बोर्ड अन्यौलमा देखिएको छ ।  

अर्थसमितिले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानबाट बारम्बार उजुरी आएको आधार देखाउँदै धितोपत्र बोर्डलाई २०८२ जेठ २९ गते एक पत्र लेखी जेठ १९ गते समितिको बैठकको  निर्णयको विषयमा जानकारी गराई निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ । अर्थ समितिले 'आईपीओ निश्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानूनमा उल्लेखित शर्तहरु पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थ लगायत कानूनमा उल्लेख नभएका शर्तहरुका आधारमा रोक नलगाउनू' भनी निर्देशन दिएको थियो ।  

यस्तै, 'आईपीओको अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये प्रचलित कानूनमा उल्लेखित शर्तहरु पूरा भएको तर नेटवर्थको आधारमा आईपीओ निश्कासनका लागि अनुमति नदिइएका कम्पनीहरुको सूची ३ दिनभित्र समितिलाई पठाउन र त्यस्ता कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया अबिलम्ब सुरु गर्न' पनि भनेको थियो ।  

अर्थसमितिले 'प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निश्कासनका लागि अनुमति मागेका कम्पनीहरुको हकमा सम्बन्धित प्रचलित कानूनबमोजिम गर्न र गराउन' समेत अर्को निर्देशन दिएको थियो।  

अर्थसमितिले धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेको केही दिनमै २०८२ असार ५ गते संसदकै सार्वजनिक लेखा समितिले एक पत्र लेख्दै २०८० पुस १२ गते बसेको समितिको १९ औं बैठकले गरेको निर्णय, त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि पुस १३ गते पठाइएको पत्रको विषय स्मरण गराउँदै धितोपत्र बोर्डले २०८१ माघ १८ गते पठाएको पत्रमा सो मितिसम्मको निर्णय कार्यान्वयनको व्यहोरा प्रष्ट भए पनि त्यसपछिको अपडेट नआएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन अवस्थाबारे समितिलाई ३ दिनभित्र यथार्थ जानकारी पठाउन निर्देशन दिएको छ । 

जेठ २९ गते आएको अर्थसमितिको निर्देशन र त्यसको एकसातापछि सार्वजनिक लेखा समितिबाट आएको फलोअप पत्रका कारण धितोपत्र बोर्ड भने बिलखबन्दमा परेको छ ।  

'दुईवटै संसदीय समिति हुन् । तर दुवैबीच समन्वय नहुँदा फरक धारका पत्र तथा निर्देशनहरु आएका छन् । कसको निर्देशन मान्ने र कसको नमान्ने भन्ने विषयमा अन्यौल भयो ।' धितोपत्र बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने-'यस्ता विषयमा संसदीय समितिबीच समन्वय हुँदा हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अब २९ गते आएको अर्थसमितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नू कि २ वर्षअघि नै आएको लेखा समितिको कार्यान्वयन गर्नु भन्ने विषयका कारण हामी चेपुवामा पर्यौं ।'  

के भन्छन् दुई समितिका सभापति ?

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले डेढ वर्षअघि नै आफूहरुले दिएको निर्देशनको विषयमा अर्थसमिति वा संसदको अन्य कुनै पनि समितिले अन्यथा हुने गरी अर्को निर्देशन दिनै नमिल्ने जिकिर गरे । पोखरेलले बिजशालासँग भने-'हाम्रो बहुदलीय प्रणालीमा संसदको कुनै पनि एउटा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा अरु सबै समितिहरुको समान दायीत्व र जवाफदेहिता हुनुपर्छ । साथीहरुले यो के गरेको हो, त्यो मलाई थाहा भएन ।'  

अर्थसमितिका सभापति सन्तोष चालिसेले चाहिँ धितोपत्र बोर्ड आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले लेखा समितिले अरु समितिको कार्यक्षेत्र मिच्न नमिल्ने जिकिर गरे । 'लेखासमितिले जसरी धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दियो, त्यो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा भयो । बोर्ड हाम्रो कार्यक्षेत्रको निकाय हो । यसमा लेखा समितिले निर्देशन दिन पाउँदैन । लेखा समितिको मुख्य काममा फोकस हुन मेरो साथीहरुलाई आग्रह छ ।' उनले भने-' हामीले कानूनमै नभएको नेटवर्थको विषयलाई अगाडि ल्याएर आईपीओ रोक्न जरुरी छैन भनेर निर्देशन दिएका हौं । अरु विषयमा धितोपत्र कानूनअनुसार गर्नू भनेका छौं । बोर्डले लेखा समितिको होइन, हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ र तत्काल निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ ।'  

अर्थसमितिकै सदस्य उपेन्द्र यादवले भने धितोपत्र बोर्डलाई समितिबाट गएको निर्देशनको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको जिकिर गरे । विषयवस्तु सुनिसकेपछि उनले भने-'दुई संसदीय समितिले परस्पर विरोधी निर्देशन दिएर काम गर्ने निकायहरुलाई अप्ठ्यारो पार्नु गलत हो ।'