(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
(1).gif)
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्डले धमाधम म्युचुअल फण्डको इकाई निष्कासन गर्न अनुमति दिन थालेको छ । मर्चेण्ट बैंकहरुले पनि सोहीबमोजिम विभिन्न आकारको खुला तथा बन्दमुखी योजनाहरु ल्याउन थालेका छन् ।
एकपछि एक गर्दै मर्चेण्ट बैंकहरुले खुला तथा बन्दमुखी योजनाहरु ल्याइरहँदा लगानीकर्ताले यस्ता फण्डहरुमा लगानी गर्ने वातावरण सुनिश्चित बनेको छ । तर योजना व्यवस्थापकलाई त्यस्तो फण्डको आकारमा १५ प्रतिशत बीज पूँजीका रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले मारमा पारेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ बमोजिम यस्तो म्युचुअल फण्ड निष्कासन गर्ने योजना व्यवस्थापकले बीज पूँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बोर्डको नियमवली अनुसार योजना व्यवस्थापकले संचालन गर्ने पहिलो योजनाका लागि त्यस्तो योजनाको कूल रकमको कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम बीज पूँजीका रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
जस्तै कुनै एउटा मर्चेण्ट बैंकले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको फण्ड निष्कासन गर्दा योजना व्यवस्थापक अर्थात् स्वयं मर्चेण्ट बैंकरले १५ प्रतिशतले हुन आउने १५ करोड रुपैयाँ बीज पूँजीका रुपमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।
.gif)
साथै, अन्य योजनाको सम्बन्धमा पहिलो योजनाको कार्य सम्पादनका आधारमा बोर्डले समय समयमा तोकिदिए बमोजिमको प्रतिशतको बीज पूँजी राख्नुपर्नेछ । योजना व्यवस्थापकले बीज पूँजी राख्न नसक्ने अवस्था आएमा वा कोष प्रबर्द्धकले लगानी गर्न इच्छा देखाएमा बोर्डको पूर्व स्वीकृति लिई योजना व्यवस्थापकको सट्टा कोष प्रबर्द्धकले बीज पूँजी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यसर्थमा योजना व्यवस्थापक आफैंले त्यस्तो रकम अनिवार्य लगानी गर्नुपर्नेछ वा नसकेको खण्डमा कोष प्रबर्द्धकले लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डको म्युचुअल फण्डसम्बन्धी नियमावली अनुसार कोष प्रबर्द्धकले म्युचुअल फण्डको कुल आकारको कम्तिमा १५ प्रतिशत रकम आफ्नै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो खालको व्यवस्थामा कोष प्रबर्द्धकले लगातार फण्डको आकार बढ्दै जाँदा १५ प्रतिशत रकम हाल्दै जाँदा फण्डको एक्चुअल ग्रोथ नै रोकिने एनआइसी एशिया क्यापिटलका सीईओ रमेन्द्र रायमाझीले बताए ।
‘धितोपत्र बोर्डको यस्तो खालको व्यवस्थाले बन्दमुखी योजनाहरुमा त खासै असर नपार्ला तर खुलामुखी योजनाहरुमा यो व्यवस्थाले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ’ उनले भने, ‘जस्तै अहिले मर्चेण्ट बैंकहरुले खुलामुखी योजनाकै थप इकाई बिक्री गर्न लागेको अवस्थामा पटक–पटक योजना व्यवस्थापक वा कोष प्रबर्द्धकले १५ प्रतिशतका दरले पैसा हाल्दा फण्डको ग्रोथ नै रोकिन पुग्छ ।’
आजको दिनसम्म यस्तो रकम कोष प्रबर्द्धकले हालेपनि कोष प्रबर्द्धकलाई यसको चार्ज तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ । ‘खुलामुखी योजना एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि ४० प्रतिशत जस्तो खुलामुखी योजनाले कभर गर्छ, तर दिनप्रतिदिन यो आकार बढ्दै जाने र यता कोष प्रबर्द्धकले पनि १५ प्रतिशत रकम हाल्दै जाँदा योजनाको ग्रोथ नै रोकिन पुग्छ’ उनले भने, ‘यसैपनि योजना व्यवस्थापकको पूँजी सानो हुन्छ, त्यसैमाथि १५ प्रतिशत रकम हाल्दै जाँदा क्यापिटलहरुलाई समस्या आउन सक्छ, रिक्वायरमेन्ट नहुने अवस्था आउछ, साथै कोष प्रबर्द्धक बैंकहरुमा पनि एक किसिमको एडुकेसीको कुरा आउँछ, यसकारण खुलामुखी योजनामा सँधैभरि १५ प्रतिशत रकम हाल्न जस्टिफाइबल छैन ।’
नेपाल मर्चेण्ट बैंकर संघले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग बीज पूँजीको रुपमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई घटाउनुपर्ने समेत माग राखेको रायमाझीले बताए ।
‘नेपाल मर्चेण्ट बैंकर एशोसिएसनले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग १५ प्रतिशत बीज पूँजी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर घटाउनुपर्ने माग गरिसकेको छ’ उनले भने, ‘बोर्डको व्यवस्थामा पुरानो फण्डको प्रस्तुती हेरेर यस्तो बीज पूँजीको रुपमा लगानी गर्ने प्रतिशत घटबढ गर्न माग राख्न सक्ने व्यवस्था पनि छ, सोहीबमोजिम हामीले यो दर घट्नुपर्ने माग राखेका छौं ।’
त्यस्तै अर्का एक मर्चेण्ट बैंकरले पनि योजना व्यवस्थाक अर्थात् कोष प्रबर्द्धकले यसरी १५ प्रतिशत रकम बीज पूँजीका रुपमा लगानी गर्नुपर्दा कोष प्रबर्द्धकले ठूलो पूँजी तयार राख्नुपर्ने र यस्ता योजनाहरुको आकार बढाउन थप समस्या आउने बताए ।
‘विशेषगरी खुलामुखी योजनाहरुमा यस्तो समस्या आउने देखिन्छ, त्यस्ता योजनाको लागि आकार बढाउन थप इकाई बिक्री गर्दा पिच्छे योजना व्यवस्थापक वा कोष प्रबर्द्धकले १५ प्रतिशत रकम लगानी गुर्नपर्नेछ’ ती मर्चेण्ट बैंकरले भने, ‘यसरी कोष प्रबर्द्धकले लगातार १५ प्रतिशतका दरले लगानी गर्नुपर्दा आफ्नै व्यवसायको व्यापारको तरलता अभाव हुने अवस्था समेत आउन सक्छ ।’
साथै यस्तो व्यवस्थाले कोष प्रबर्द्धकको लगानी क्षमताले म्युचुअल फण्ड योजना विस्तारको सीमा तोकिदिने र योजना बिक्री गर्न चाहेको खण्डमा समेत योजना ल्याउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको उच्च स्रोतका अनुसार यता बोर्डले पनि मर्चेण्ट बैंकहरुको दबाबपछि बीज पूँजीको रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागेको छ ।
स्रोतका अनुसार बोर्डले केही शर्तहरु राखेर मर्चेण्ट बैंकहरुले म्युचुअल फण्ड निष्कासन गर्दा कुल आकारको १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई घटाएर ५ र १० प्रतिशतमा कायम गर्न लागेको छ ।
‘मर्चेण्ट बैंकरहरुको माग बमोजिम हामीले उक्त व्यवस्था हेरफेर गर्न धितोपत्र बोर्डको पनि बोर्डमा यससम्बन्धी कुरा भइरहेको छ’ बोर्डको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अब केही शर्तहरु राखेर ५ र १० प्रतिशतसम्म यस्तो लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न कुरा भइरहेको छ ।’
अन्य मुलुकमा यस्तो छ, यो सम्बन्धि व्यवस्था
भारत लगायत अन्य मुलुकहरुमा म्युचुअल फण्ड निष्कासनमा कोष प्रबर्द्धक वा योजना व्यवस्थापक कम्पनीले न्यूनतम रकम अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर ती व्यवस्थाहरु नेपालभन्दा केही फरक छन् ।
भारतीय पूँजीबजारको नियामक निकाय सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इन्डिया (सेबि)को नियमअनुसार भारतमा योजना व्यवस्थापकले प्रत्येक म्युचुअल फण्ड स्किममा योजना आकारको कम्तीमा ०.०३ प्रतिशत वा ५० लाख भारु लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो लगानी कम्तीमा ३ वर्षसम्म स्किममै रहनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सेबिका अनुसार विशेषतः उच्च जोखिमयुक्त फण्डहरु स्मल क्याप र मिड क्याप फण्डहरुमा यो नियम लागू हुन्छ ।
त्यस्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकामा सेक्युरिटिज एण्ड एक्सचेञ्ज कमिसनको नियमअनुसार यस्तो फण्ड निष्कासनमा कोष प्रबर्द्धक वा योजना व्यवस्थापकले कुनै निश्चित न्यूनतम लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य छैन । तर फण्ड म्यानेजरले सो फण्डमा कति लगानी गरेका छन् भन्ने विवरण प्रत्येक वर्ष खुलाउनुपर्नेछ ।
यसका साथै बेलायतमा पनि अमेरिकामा जस्तै कोष प्रबर्द्धकले अनिवार्य रुपमा यस्तो फण्डमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था छैन तर फाइनान्सियल कन्डक्ट अथोरिटिका अनुसार योजना व्यवस्थापक वा कोष प्रबर्द्धकहरुले फण्डमा व्यक्तिगत लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
साथै सिंगापुरमा पनि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य छैन तर योजना व्यवस्थापक वा कोष प्रबर्द्धक लगानीकर्तासमक्ष पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनुपर्ने नियममा छ ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
