अर्थमन्त्रीले सेबोन कर्मचारीको माग सुन्नै चाहेनन्, आन्दोलनमा उत्रिनेमाथि दशैंलगत्तै कारबाही !

काठमाण्डौ । पूँजीबजारको प्रमुख नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोेन)का कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कुनै पनि माग अर्थमन्त्रालयले पूरा नगर्ने भएको छ ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आएको निर्देशनको कार्यान्वयन गर्दै अर्थमन्त्रालयले राजश्व सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै सेबोनलाई असोज २ गते एक पत्र पठाएको थियो ।

 जसमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४  र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।  

यसैगरी, प्रचलित कानूनविपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न  तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।  

यस्तै, अर्थले कुनै पनि आर्थिक दायीत्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । 

खाईपाई आएको सुविधा तथा आफूहरुको हित हुने गरी कार्यान्वयनमा रहेको कोषहरु खारेज हुने र पहिलादेखि लिएको सेवासुविधाबापतको रकम समेत एकमुष्ट सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु मंगलबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।  

उनीहरुले सोही दिनदेखि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरुको गाडी समेत खोसेर राखेका छन् ।  

यस्तै, कर्मचारीहरुले धितोपत्र बोर्डको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प पारेका छन् ।  

सरकारलाई घूँडा टेकाउने उद्देश्यले बोर्डका कर्मचारीहरुले कामकाज नै ठप्प पारी आन्दोलन जारी राखे पनि यो कदम उनीहरुकै लागि प्रत्युत्पादक हुने खतरा समेत बढेको छ ।  

यो विषयमा बिहीबार अर्थमन्त्रीसँग मन्त्रालयका सम्बन्धित विभागका अधिकृतहरुले छलफल गरेका थिए । सो क्रममा अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले अख्तियारबाट आएको निर्देशनको पालना गर्नुबाहेक आफूहरुसँग अर्को विकल्प नभएको र कर्मचारीले नचाहिने माग राखेर आन्दोलन जारी राखे उनीहरुमाथि कारबाही हुनेसम्मको चेतावनी दिएका स्रोतको भनाई छ ।  

'दशैंको समय भएर मात्रै अर्थमन्त्रालय अलिक नरम बनेको हो ।' मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने -'आन्दोलनका नाममा कर्मचारीहरुले जनताको कामकाज नै ठप्प पार्ने अराजकता बन्द गरेनन् भने दशैंलगत्तै कडा एक्सनमा जानुपर्ने बाध्यता आउनसक्छ ।'  

यसैबीच, धितोपत्र बोर्डका आन्दोलनरत कर्मचारीहरु भने अर्थमन्त्रालयले आफूहरुको माग नसुनेपछि कानूनी उपचारको विकल्पमा जाने विषयमा छलफल गरिरहेका बुझिएको छ ।  

'अहिलेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयलाई च्यालेञ्ज गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा साथीहरुलाई बुझाउने काम भइरहेको छ ।' बोर्डका एक कर्मचारीले भने-'त्यसकारण अब हाम्रो विकल्प भने न्यायालय गुहार्ने मात्र हो । त्यही गएर कानूनी लडाई लडी हामीमाथि हुन खोजेको अन्यायको हिसाबकिताब गर्नेछौं ।'