काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का कर्मचारीहरुले सञ्चालक समितिले बारम्बार दवाब दिंदा समेत कामकाज सुचारु गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
आइतबार खुमलटारस्थित सेबोन कार्यालयमा सञ्चालक समितिको बैठकसँगै कर्मचारीहरुसँग समेत छलफल भएको थियो ।
सो क्रममा सेबोनका कर्मचारीहरुले अर्थ मन्त्रालयबाट आएको असोज २ गतेको पत्र फिर्ता हुनुपर्ने, त्यसो हुन नसके आफूहरुको समस्याको न्यायिक निरुपणका लागि बोर्डले नै तदारुकता देखाउनुपर्ने अडान लिएका थिए ।
सञ्चालक समितिले भने कर्मचारीहरुलाई लामो समयदेखि ठप्प भएको बोर्डका कामकाज सुचारु गर्न पटक पटक आग्रह गरेको थियो ।
कर्मचारीहरुले भने आफूहरुको आन्दोलन नरोकिने र आफ्ना समस्या समाधान नभएसम्म कामकाज पनि नखुल्ने चेतावनी दिएका थिए ।
बोर्ड सञ्चालकहरुले समेत लामो समयसम्म काम ठप्प नपार्न, यसले जनमानसमा गलत सन्देश जाने र बोर्डका कर्मचारीहरुकै लागि पनि यो कदम ब्याकफायर हुने भन्दै सम्झाएका थिए । तर, कर्मचारीहरु आफ्नो अडानबाट पछि हट्न तयार देखिएनन् ।
सञ्चालकहरुले बारम्बार काम सुचारु गर्न आग्रह गरेपछि कर्मचारी युनियनका नेता अजय ढुंगानाले आफूहरुको समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने अध्यक्ष र सञ्चालकहरु सबैको सामूहिक राजीनामा मागेका थिए । त्यसपछि भने सौहाद्र वातावरण बिग्रिन पुगेको थियो ।
कर्मचारीहरुसँग छलफल चलिरहेकै बेला लगानीकर्ताको समूह पुगेपछि अवस्था बदलिएको थियो । लगानीकर्ताहरुले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, केही सञ्चालकहरुलाई राति १० बजेसम्म कार्यालयमै थुनेका थिए । सञ्चालक उत्तरकुमार खत्री भने लगानीकर्ता आउनुअघि नै त्यहाँबाट निस्किसकेका थिए । बाँकी सञ्चालक राति १० बजेसम्म फसेका थिए ।
हिजोको बोर्ड बैठकमा सहभागी एक सञ्चालकले अख्तियारको निर्देशनअनुसार अर्थमन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुको हितमा खोलिएको कल्याणकोष र सुरक्षणकोष खारेजीका लागि पत्र पठाएको र त्यसमा मन्त्रालयले केही पनि गर्न नसक्ने प्रष्ट पारे । कर्मचारीहरुले यत्तिका दिनसम्म पनि कामकाज ठप्प पारिरहँदा पनि समाधान नखोजिनु गलत भएन र ? भन्ने प्रश्नमा उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने-'हामीभन्दा माथिल्लो निकायको निर्देशन हामीले कसरी खारेज गर्न सक्छौं ? अनि माग पूरा गराउने नाममा जनताको काम रोकेर कर्मचारीले यो हदसम्मको दादागिरी देखाउन मिल्छ ? यस्तो दादागिरीलाई कुन कानूनले क्षम्य भन्छ ? सेबोनमा जे भइरहेको छ, त्यो गलत छ । कर्मचारीले तत्काल कामकाज खोलेर आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्छ ।'
यसैबीच, सञ्चालक समितिले समेत आफूले सोंचेजस्तो साथ नदिएपछि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले आज आन्दोलनको भावी स्वरुप र रणनीतिको विषयमा छलफल गर्दैछन् । आजको छलफलबाट निस्किएको निश्कर्षअनुसार आन्दोलनको रणनीति र स्वरुप पनि भोलिदेखि परिवर्तन हुने उनीहरुको भनाई छ । तर, उनीहरु लामो समयदेखि ठप्प कामकाज सुचारु गर्ने पक्षमा भने छैनन् ।
अर्थमन्त्रालयले राजश्व सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै सेबोनलाई असोज २ गते एक पत्र पठाएको थियो । जसमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
यसैगरी, प्रचलित कानूनविपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो।
यस्तै, अर्थले कुनै पनि आर्थिक दायीत्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
खाईपाई आएको सुविधा तथा आफूहरुको हित हुने गरी कार्यान्वयनमा रहेको कोषहरु खारेज हुने र पहिलादेखि लिएको सेवासुविधाबापतको रकम समेत एकमुष्ट सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अनौठो निर्देशन आएपछि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु आन्दोलनरत छन् ।