कर्मचारीसँगको सहमतिलगत्तै सेबोन सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइयो, ४८ दिनदेखि जारी आन्दोलन फिर्ता

काठमाण्डौ । बन्न लागेको सहमति भाँड्न सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरु नै सक्रिय रहेको विषय एकपछि अर्को भण्डाफोर भएपछि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का कर्मचारीसँग सहमति गर्न बाध्य भएका छन् ।  

सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दुई दिनअघि कर्मचारीसँग सहमति गरिसकेको विषयलाई अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सुनियोजित ढंगले अन्तिम समयमा 'हुन्न' भनेर भाँडिदिएका थिए । सो विषय र पछिल्लो समय सरकारकै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले समेत सेबोनका कर्मचारीलाई बोलाएर आन्दोलन नरोक्नू भनी निर्देशन दिएको विषयको भण्डाफोर भएपछि अहिलेलाई कर्मचारीहरुसँग सहमति गरी सेबोनको दैनिक कामकाज खुलाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्देशनपछि अधिकारीहरु तयार देखिएका हुन् । 

सरकार र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको पछिल्लो चलखेल र गलत रबैयाको विषयमा मिडियाहरुले खबरदारी गरेपछि नैतिक दवाब सिर्जना भएको र अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा आज सेबोनका कर्मचारीसँग छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा कर्मचारीसँग अनौपचारिक सहमति भएको र त्यसलाई औपचारिक रुप दिएपछि सहमति हुने स्रोतको भनाई छ ।  

कर्मचारीसँग आइतबार बिहान भएको छलफलमा अर्थमन्त्रालयबाट पठाइएको कर्मचारी सुरक्षणकोष र कल्याणकोष खारेजीको पत्रको विषयमा पुनरावलोकनका लागि सेबोनले एक शक्तिशाली कमिटी गठन गर्ने र त्यसले फास्ट ट्रयाकमा आफ्नो प्रतिवेदनसहितको आवश्यक सुझाव दिएर कर्मचारीको मागहरुलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति बनेको हो ।  

'आजको छलफलबाट कमिटी गठन गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा सहमति भएको छ ।' अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा सेबोनका सञ्चालक उत्तरकुमार खत्रीले बिजशालासँग भने-'यो विषयले औपचारिकता पाएपछि बाँकी काम अगाडि बढ्ला ।'

सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पनि आफूले यसअघि गरेको प्रस्तावअनुसार नै सञ्चालक, सिए, कार्यकारी निर्देशकको सहभागितामा शक्तिशाली कमिटी गठन गर्ने र त्यसले दिने प्रतिवेदन तथा सुझावलाई समेत मनन गर्ने गरी अर्थमन्त्रालयले आफूले पठाएको असोज २ गतेको पत्रमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सहमति बनेको छ ।  

अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार यही सहमतिलाई औपचारिकता दिनका लागि आज(आइतबार) अपरान्ह ४ः१५ बजे अर्थमन्त्रालयमा सेबोनको सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको छ । सोही बैठकबाट प्रस्तावित अध्ययन समितिलाई आधिकारिकता दिइनेछ । अर्थमन्त्रीबाट नै सेवासुविधा नखोसिने आश्वासन पाएपछि र सोहीअनुसार समिति समेत बनेर आधिकारिता पाउने क्रममा रहेपछि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएर काममा फर्किएका छन् ।