शरद ओझाको विषयमा भएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आग्रह

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझालाई तत्काल बरखास्त नगर्न भन्दै गरिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सर्वोच्च प्रशासनले मंसिर ७ गते नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाम पत्र काट्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । यस्तै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मंसिर १६ गते उपस्थित हुन समेत आग्रह गरिएको छ ।

सर्वोच्चद्वारा जारी सूचनामा ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नुहोला’ भनिएको छ ।

सूचनामा थप भनिएको छ, ‘२०८२ भदौ २३ गते यस अदालतबाट असोज २६ गतेसम्म अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले आदेशानुसार गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ, साथै अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनार्थ मंसिर १६ गते उपस्थितीका लागि अनुरोध गरिन्छ ।’

ओझा २०८१ फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ वर्षका लागि प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । ओझाले अध्यक्षमा नियुक्त हुँदा पेस गरिएका कागजात  शंकास्पद रहेको र उनको योग्यतामाथि समेत प्रश्न उठेको थियो । जसपश्चातरकारले गत असार ३० मा पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

छानबिन समितिको निष्कर्षका आधारमा सरकारले भदौ २ गते ओझालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध ओझा सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ गते अध्यक्ष पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।