नेप्से पुनर्संरचनाको खाका तयार, वैदेशिक साझेदारदेखि आईपीओसम्मका अजेण्डा

काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई संरचनागत रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित गठित अध्ययन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा नेप्सेलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र प्रतिस्पर्धी स्टक एक्सचेन्ज बनाउन वैदेशिक रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, स्वामित्व संरचना बदल्ने र भविष्यमा आईपीओ जारी गर्ने सम्भावनासमेत समेटिएको स्रोतले जनाएको छ।

समितिले सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मंसिर ३ गते प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले तोकिएको समयसीमाभित्र अध्ययन पूरा गर्दै सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से तथा पुँजी बजारका विज्ञ सदस्यहरू सहभागी थिए।

सरकारी स्वामित्व घटाउने तयारी

हाल नेप्सेमा करिब ९० प्रतिशत सेयर नेपाल सरकार तथा सरकार मातहतका निकायको स्वामित्वमा रहेको छ। यसले बजार सञ्चालन, नियुक्ति प्रक्रिया तथा प्रविधि विकासमा सरकारी हस्तक्षेप बढाएको निष्कर्ष समितिको छ। प्रतिवेदनले यही संरचनालाई परिवर्तन गर्दै सरकारको हिस्सेदारी घटाउने र व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन हुने मोडेलतर्फ जानुपर्ने सुझाव दिएको बुझिएको छ।

विशेषगरी नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता नियामक संस्थाले व्यावसायिक स्टक एक्सचेन्जमा सेयर स्वामित्व राख्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै ती सेयर क्रमशः बिक्री वा हस्तान्तरण गर्ने विकल्पमाथि पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको स्रोतको भनाइ छ।

विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रस्ताव

प्रतिवेदनको मुख्य अजेण्डामध्ये एक विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषय हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि, व्यवस्थापन क्षमता र बजार अनुभव भएका स्टक एक्सचेन्ज वा वित्तीय संस्थालाई सीमित सेयर स्वामित्वसहित नेप्सेमा सहभागी गराउन सकिने सुझाव समितिले दिएको छ। यद्यपि साझेदारलाई कति प्रतिशत सेयर दिने र कुन क्षेत्रलाई कस्तो प्राथमिकता दिने भन्नेबारे ठोस संरचना भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन।

स्वदेशी पक्षतर्फ कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता दीर्घकालीन संस्थागत लगानीकर्तालाई पनि स्वामित्व संरचनामा निरन्तर समेट्नुपर्ने उल्लेख छ।

आईपीओको सम्भावनासमेत खुला

नेप्सेको पुनर्संरचनापछि भविष्यमा आईपीओ (प्राथमिक सेयर निष्कासन) मार्फत सर्वसाधारणलाई समेत स्वामित्वमा सहभागी गराउने सम्भावना प्रतिवेदनले खुला राखेको छ। यसलाई पारदर्शिता, सुशासन र बजारप्रतिको विश्वास बढाउने उपायका रूपमा लिइएको बुझिएको छ।

पुँजी संरचनाको सन्दर्भमा धितोपत्र नियमावलीअनुसार न्यूनतम पुँजी कायम गर्नुपर्ने र नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तोकिएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँको मापदण्डलाई आधार मान्न सकिने उल्लेख छ। तर दीर्घकालमा आवश्यक पुँजी नेप्सेको प्रविधि, कारोबार परिमाण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धासँग जोडिने समितिको ठहर छ।

प्रविधि र प्रणालीमा आमूल सुधारको आवश्यकता

प्रतिवेदनले हालको कारोबार प्रणाली, डेटा सुरक्षा, निगरानी संयन्त्र र सूचना प्रवाह प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार स्तरोन्नति गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। समितिका अनुसार प्रविधिमा ठोस लगानी बिना नेप्सेलाई क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उभ्याउन सकिँदैन।

अब निर्णय सरकारको हातमा

यसअघि बनेका विभिन्न आयोग र कार्यदलले पनि नेप्से पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका थिए। तर कार्यान्वयनमा जान नसकेको इतिहास छ। नयाँ प्रतिवेदनले वैदेशिक साझेदार, स्वामित्व हस्तान्तरण र आईपीओजस्ता संवेदनशील अजेण्डा उठाएसँगै अब यसको भविष्य अर्थ मन्त्रालयको निर्णय र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहने देखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययनपछि नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना छ। त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा स्वामित्व पुनर्संरचना, रणनीतिक साझेदार छनोट र दीर्घकालीन रूपमा आईपीओको बाटो खोल्ने विषयमा सरकार अघि बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ।