म्युचुअल फण्डमा बीज पूँजी खुकुलो, सेयर बजारमा माग बढ्ने जानकारको विश्लेषण

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)का लागि लागू हुँदै आएको बीज पूँजी (सिड क्यापिटल)सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्दै नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

दोस्रो बजारमार्फत म्युचुअल फण्डको विस्तार गर्दै सेयर बजारलाई थप सक्रिय बनाउने तथा सेयरको माग बढाउने उद्देश्यका साथ बोर्डले बीज पूँजीको सीमामा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । बोर्डले म्युचुअल फण्डका योजना व्यवस्थापक तथा प्रबर्द्धकले राख्नुपर्ने बीज पूँजीसम्बन्धी संशोधित व्यवस्था माघ १ गतेदेखि लागू गरेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बोर्डले तोकेको निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने योजना व्यवस्थापकले आफूले सञ्चालन गर्ने योजनामा योजनाको आकारको १० प्रतिशत वा ५ प्रतिशतसम्म बीज पूँजी कायम गर्न सक्नेछन् । यसअघि भने सबै योजनामा अनिवार्य रूपमा १५ प्रतिशत बीज पूँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

धितोपत्र बोर्डले ल्याएको बीज पूँजीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थालाई योजना व्यवस्थापक तथा मर्चेण्ट बैंकहरूले सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेका छन् । विशेषगरी १५ प्रतिशत बीज पूँजीको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण मर्चेण्ट बैंकहरू दबाबमा पर्दै आएका थिए । कुनै पनि फण्डको आकारको १५ प्रतिशत रकम बीज पूँजीका रूपमा लगानी गर्नुपर्दा योजना व्यवस्थापकहरूको सञ्चालन तथा विस्तार क्षमतामै असर परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बोर्डले बीज पूँजीको सीमा परिमार्जन गरेपछि मर्चेण्ट बैंकहरू म्युचुअल फण्डको संख्या र आकार दुवै बढ्नेमा आशावादी देखिएका छन् । बीज पूँजीको बोझ घट्दा दोस्रो बजारमा दीर्घकालीन तथा स्थिर लगानी प्रवाह हुने र यसले बजारलाई थप सन्तुलित बनाउने मर्चेण्ट बैंकहरूको दाबी छ ।

एनआइसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेन्द्र रायमाझीका अनुसार बीज पूँजीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले व्यक्तिगत लगानीकर्तामाथिको निर्भरता घटाउँदै बजारलाई थप परिपक्व बनाउनेछ ।
“म्युचुअल फण्डका लागि बोर्डले ल्याएको यो नयाँ व्यवस्था साँच्चिकै स्वागतयोग्य छ । यसअघि १५ प्रतिशत बीज पूँजी अनिवार्य हुँदा फण्डहरूको वास्तविक विस्तार नै अवरुद्ध भएको थियो,” उनले भने, “अहिले बोर्डले दिएको राहतले विशेषगरी खुलामुखी योजनाहरूलाई ठूलो सहयोग पुगेको छ ।”

बीज पूँजीको सीमामा आएको परिमार्जनले समग्र मर्चेण्ट बैंकहरूको लगानी विस्तारमा टेवा पुगेको रायमाझीको भनाइ छ । “यसअघि १ अर्ब रुपैयाँको फण्ड सञ्चालन गर्न १५ करोड रुपैयाँ बीज पूँजी राख्नुपर्दा योजनाको क्षमता र आकार विस्तार हुन सकेको थिएन,” उनले थपे, “अब १० वा ५ प्रतिशतको व्यवस्थाले सञ्चालनमा आउने योजनाहरूको आकार बढाउन सकिन्छ र बजारमा माग सिर्जना गर्न सहयोग पुग्छ ।” बीज पूँजीको मात्रा र प्रतिफल क्षमताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

उता, एनएमबी क्यापिटलका प्रमुख व्यवसाय अधिकृत तथा कम्पनी सचिव आशिषराज पाण्डेले पनि बीज पूँजीसम्बन्धी खुकुलो नीतिले म्युचुअल फण्डहरूको अतिरिक्त आकार विस्तार हुँदै जाने बताए । अघिल्लो व्यवस्थाले विशेषगरी खुलामुखी योजनाका कोष प्रबर्द्धकलाई १५ प्रतिशतका दरले बीज पूँजी राख्नुपर्दा समस्या हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।

“धितोपत्र बोर्डले खुकुलो नीति ल्याएपछि अब म्युचुअल फण्डको आकार क्रमशः बढ्दै जानेछ र लगानी तथा माग दुवै सिर्जना हुनेछ,” पाण्डेले भने, “एनएमबी क्यापिटलकै हकमा हेर्दा हाल करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खुलामुखी योजना रहेकोमा बीज पूँजीको सीमा घटेपछि यसलाई १० अर्ब रुपैयाँसम्म विस्तार गर्न सकिने सम्भावना छ । यसले समग्र म्युचुअल फण्ड बजारसँगै पूँजीबजारलाई पनि सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।”

उनका अनुसार म्युचुअल फण्डको बीज पूँजी सीमा घटेपछि योजनाको आकार बढ्ने र त्यसले सेयर बजारमा माग सिर्जना गर्नेछ । “बन्द तथा खुलामुखी दुवै प्रकारका योजनाहरू ठूलो आकारमा सञ्चालनमा आउँदा सेयर बजारमा माग बढ्नेछ,” उनले भने, “हाल बजारमा आपूर्ति बढी देखिएको अवस्थामा बोर्डको यो कदमले माग पक्षलाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।”

दोस्रो बजारमा माग बढ्दा समग्र सेयर लगानीकर्ताहरूलाई समेत लाभ पुग्ने पाण्डेको भनाइ छ । “म्युचुअल फण्डहरूले लगानी गर्ने मुख्य क्षेत्र नै दोस्रो बजार हो । फण्डहरूको आकार बढ्दै जाँदा बजारमा माग स्वतः सिर्जना हुन्छ,” उनले भने, “यसअघि माग सीमित हुँदा व्यक्तिगत लगानीकर्तामै निर्भर रहनु परेको थियो । अब नयाँ व्यवस्थापछि माग बढ्दै जाने र आपूर्तिको दबाब केही हदसम्म घट्ने सम्भावना देखिन्छ, जसले समग्र बजारलाई सकारात्मक दिशा दिनेछ ।”