दक्षिण एशियासँग तुलना गर्दा नेपालको लाभकर अझै कम, तर लगानीकर्ता किन आक्रोशित ?

काठमाण्डौ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) बढाउने निर्णय गरेपछि लगानीकर्ता वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। धेरै लगानीकर्ताले नेपालमा करको भार अत्यधिक बढाइएको दाबी गरिरहेका छन्। तर दक्षिण एशियाका प्रमुख मुलुकसँग तुलना गर्दा नेपाल साँच्चै महँगो भएको हो कि अझै प्रतिस्पर्धी कर प्रणालीमै छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

बजेटमार्फत सरकारले एक वर्षभन्दा कम अवधिमा बेचिने सेयरमा लाग्ने लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म राखिएको सेयरमा लाग्ने लाभकर ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यद्यपि सरकारले यसलाई ‘फाइनल ट्याक्स’ बनाएको छ, अर्थात् एकपटक लाभकर तिरेपछि त्यसलाई पुनः व्यक्तिगत आयमा जोडेर अतिरिक्त कर लाग्ने छैन।

दक्षिण एशियामा पूँजीगत लाभकरको अवस्था

नेपाल साँच्चै महँगो भयो ?

पहिलो नजरमा हेर्दा लगानीकर्ताको असन्तुष्टि स्वाभाविक देखिन्छ। किनकि नेपालमा लाभकर दर प्रत्यक्ष रूपमा बढाइएको छ। विशेष गरी अल्पकालीन कारोबार गर्ने ‘ट्रेडर’ वर्गलाई ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुग्नु ठूलो वृद्धि हो।

तर क्षेत्रीय तुलना गर्दा नेपाल अझै भारत र पाकिस्तानभन्दा कम करदर भएको देशमै पर्छ। भारतमा अहिले छोटो अवधिको लाभकर २० प्रतिशत र लामो अवधिको १२.५ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ। पाकिस्तानमा सूचीकृत धितोपत्रमा १५ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था छ।

त्यस हिसाबले दर मात्र तुलना गर्दा नेपाल दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा महँगो बजार बनेको भन्न मिल्दैन।

तर लगानीकर्ताको गुनासो किन ?

समस्या केवल करको दरमा मात्र छैन। नेपाली लगानीकर्ताले उठाइरहेको मुख्य प्रश्न बजारको अवस्थासँग सम्बन्धित छ।

नेपालको पुँजीबजार अझै परिपक्व भइसकेको छैन। दैनिक कारोबार, बजार गहिराइ, संस्थागत लगानी, विदेशी लगानीको पहुँच तथा लगानी उपकरणको विविधता भारत वा पाकिस्तानको तुलनामा निकै सीमित छ। यस्तो अवस्थामा बजार विस्तार गर्नुपर्ने बेला कर बढाइनु गलत सन्देश भएको लगानीकर्ताको तर्क छ।

अर्कोतर्फ, बैंक ब्याजदर, आर्थिक सुस्तता र कमजोर लगानी वातावरणका कारण बजारले लामो समयदेखि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कर वृद्धिले बजार मनोविज्ञान झन् कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता पनि देखिएको छ।

सरकारको तर्क के हुन सक्छ ?

सरकारले भने लाभकरलाई अन्तिम कर (Final Tax) बनाएको पक्षलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। यसअघि ठूलो नाफा कमाउने लगानीकर्ताको लाभलाई व्यक्तिगत आयमा जोडेर थप कर लाग्न सक्ने अन्योल थियो। अब त्यो जोखिम हटेको सरकारको दाबी छ।

अर्थात् सरकारले कर दर बढाए पनि कर प्रणालीलाई स्पष्ट र निश्चित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

बजारमा सम्भावित असर

विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ लाभकरले तत्काल दुई प्रकारको असर पार्न सक्छः

-छोटो अवधिका सक्रिय ट्रेडरको कारोबार केही घट्न सक्छ।

-दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको उद्देश्य बलियो हुन सक्छ।

तर नेपालको बजार अहिले पनि लगानीकर्ता विश्वासको संकट, कमजोर तरलता र सीमित लगानी अवसरसँग संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा कर वृद्धि मात्रै समाधान होइन भन्ने तर्क पनि बलियो छ।

दक्षिण एशियाली तुलना गर्दा नेपालमा पूँजीगत लाभकर भारत वा पाकिस्तानभन्दा अझै कम देखिन्छ। त्यसैले केवल दरका आधारमा नेपाललाई ‘उच्च कर भएको बजार’ भन्न गाह्रो छ। तर बजारको आकार, परिपक्वता, लगानी वातावरण र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई हेर्दा अहिलेको समयमा कर बढाउनु उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने बहस भने जायज देखिन्छ।

समस्या करको प्रतिशतभन्दा बढी “बजार विस्तार गर्ने बेला कर बढाइयो कि ?” भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ। यही कारण अहिलेको विवाद करदरभन्दा बढी नीतिको समय र सन्देशमाथि केन्द्रित देखिन्छ।