बिजशाला प्रभावः प्रभू बैंकको सञ्चालक नियुक्ति विवाद अख्तियार पुग्यो, अध्यक्ष कार्कीसहित जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबिन हुनुपर्ने

काठमाण्डौ । प्रभू बैंक लिमिटेडमा सञ्चालक नियुक्तिका क्रममा प्रचलित कानुन, नियामकीय व्यवस्था र सुशासनका सिद्धान्त उल्लंघन भएको आशंका गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।

बिजशालाले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रभू बैंकको सञ्चालक नियुक्तिसम्बन्धी विवादित विषयलाई मुख्य प्रमाणका रूपमा समेट्दै बैंकका एक सरोकारवाला सेयरधनीले आयोगमा उजुरी दिएका हुन्। उजुरीसँगै बिजशालामा प्रकाशित समाचारको लिंक तथा बैंकका सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदनका प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरिएको छ।

उजुरीमा प्रभू बैंकका अध्यक्ष किशोरजंग कार्की, सञ्चालक बिर्खबहादुर बस्नेत, सञ्चालक समिति, कम्पनी सचिवालय, निर्वाचन समिति तथा नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

यससँगै बिजशालाले उठाएको सञ्चालक नियुक्तिसम्बन्धी प्रश्न अब सार्वजनिक बहसमा मात्र सीमित नरही अख्तियारको ढोकासम्म पुगेको छ।

एउटै व्यक्ति फरक समूहबाट लगातार सञ्चालक कसरी ?

उजुरीको केन्द्रमा प्रभू बैंकका सञ्चालक बिर्खबहादुर बस्नेतको लगातारको कार्यकाल छ। उजुरीकर्ताका अनुसार बस्नेतले सर्वसाधारण सेयरधनी समूहबाट एक कार्यकाल पूरा गरेलगत्तै संस्थापक सेयरधनी समूहबाट पुनः सञ्चालकमा निरन्तरता पाएका थिए।

एउटै व्यक्तिले सेयरधनी समूह परिवर्तन गर्दै लगातार सञ्चालक बन्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमै कानुनी तथा नियामकीय प्रश्न उठाइएको छ।

उजुरीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले एउटै व्यक्ति फरक–फरक समूहबाट निरन्तर सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था नरहेको धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको उल्लेख छ। बैंक रेगुलेसन विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले समेत उक्त धारणामा ऐक्यबद्धता जनाएको समाचार प्रकाशित भएको विषय उजुरीमा समेटिएको छ।

नियामककै जिम्मेवार अधिकारीहरूले यस्तो व्याख्या सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा प्रभू बैंकले बस्नेतको उम्मेदवारी कसरी स्वीकार गर्‍यो, योग्यता परीक्षण कसरी भयो र सञ्चालक समितिले कुन कानुनी आधारमा निरन्तरता दियो भन्ने प्रश्न उजुरीकर्ताले उठाएका छन्।

अध्यक्ष कार्कीसहित बैंकका निकायमाथि प्रश्न

उजुरीमा प्रभू बैंकका अध्यक्ष किशोरजंग कार्की नेतृत्वको सञ्चालक समिति, कम्पनी सचिवालय तथा निर्वाचन समितिले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूरा गरे वा नगरेको विषय छानबिनको दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ।

उम्मेदवारी दर्ता तथा स्वीकृतिका क्रममा बस्नेतको अघिल्लो कार्यकाल किन परीक्षण गरिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ।

यस विषयमा राष्ट्र बैंकसँग पूर्वस्वीकृति, कानुनी राय वा निर्देशन लिइएको थियो वा थिएन भन्ने खुलाउन पनि माग गरिएको छ। नियामकको निर्देशनविपरीत नियुक्ति भएको पुष्टि भए जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न उजुरीकर्ताले माग गरेका छन्।

नेपाल बैंकको नजिर देखाउँदै ‘दोहोरो मापदण्ड’को आशंका

उजुरीमा नेपाल बैंक लिमिटेडको समान प्रकृतिको घटनालाई नियामकीय नजिरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

नेपाल बैंकका तत्कालीन सञ्चालक विवेक राणाले कार्यकाल सकिएपछि पुनः सञ्चालक बन्न खोज्दा कार्यकालको निरन्तरता र नियामकीय व्यवस्थाको मर्मलाई आधार बनाएर उनको मनोनयन स्वीकार नगरिएको उजुरीमा उल्लेख छ। उक्त विषयमा अदालतबाट समेत अन्तरिम आदेश प्राप्त हुन नसकेको दाबी गरिएको छ।

नेपाल बैंकमा लागू भएको मापदण्ड प्रभू बैंकमा किन लागू भएन भन्ने प्रश्न उजुरीकर्ताले उठाएका छन्। समान प्रकृतिका विषयमा समान कानुनी तथा नियामकीय मापदण्ड लागू हुनुपर्ने भन्दै प्रभू बैंकको हकमा फरक व्यवहार भएको हो वा होइन भन्ने अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।

बैंक र राष्ट्र बैंकका कागजात झिकाउन माग

उजुरीकर्ताले अख्तियारसमक्ष प्रभू बैंकको सञ्चालक नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएर परीक्षण गर्न माग गरेका छन्। माग गरिएका कागजातमा मनोनयनपत्र, निर्वाचनसम्बन्धी अभिलेख, बोर्ड बैठकका निर्णय तथा कम्पनी सचिवालयका कागजात छन्।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक रेगुलेसन तथा सुपरिवेक्षण विभागबाट यस प्रकरणमा भएका सम्पूर्ण पत्राचार, राय र अभिमत झिकाएर अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएको छ।

नेपाल बैंकमा विवेक राणाको मनोनयन अस्वीकृत गरिएको घटनासँग तुलना गरी दुवै बैंकमा समान मापदण्ड अपनाइएको थियो वा थिएन भन्ने जाँच गर्नसमेत उजुरीमा भनिएको छ।

नियामक निकायका कर्मचारीसमेत छानबिनको दायरामा तान्न माग

उजुरीले प्रभू बैंकका पदाधिकारीमाथि मात्र नभई नियामक निकायका सम्बन्धित अधिकारीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

कुनै सार्वजनिक पदाधिकारी वा नियामक निकायका कर्मचारीले पदको दुरुपयोग गरी कानुनविपरीत निर्णय गराएको, निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पारेको वा कसैलाई अनुचित लाभ पुर्‍याएको पाइए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

नियामकलाई गलत वा अपूर्ण जानकारी उपलब्ध गराइएको, नियामकीय प्रक्रिया प्रभावित पारिएको अथवा कानुनविपरीत निर्णय गराउन भूमिका खेलिएको भए त्यस्तो कामसमेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने उजुरीकर्ताको माग छ।

बिजशालाको समाचार बन्यो उजुरीको प्रमुख आधार

उजुरीमा संलग्न कागजातको पहिलो नम्बरमै बिजशालाले प्रकाशन गरेको सम्बन्धित समाचारको लिंक राखिएको छ। यसले बैंकको सञ्चालक नियुक्तिसम्बन्धी विवादलाई सतहमा ल्याउन बिजशालाको खोजमूलक समाचारले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको देखाउँछ।

समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रभू बैंकको आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया, सञ्चालकको योग्यता परीक्षण र नियामकको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न अब औपचारिक छानबिनको मागमा परिणत भएका छन्।

यद्यपि, अख्तियारमा उजुरी पर्नु मात्रै आरोप प्रमाणित हुनु होइन। उजुरीमा उठाइएका दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि आयोगको छानबिनबाट मात्र हुनेछ। आरोपित बैंक, पदाधिकारी तथा नियामक निकायलाई आफ्नो धारणा र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने अधिकार रहन्छ।

प्रभू बैंक नेपालको सार्वजनिक वित्तीय संस्था भएकाले यसको सञ्चालक नियुक्ति प्रक्रिया कानुन, पारदर्शिता र सुशासनअनुकूल हुनुपर्ने उजुरीकर्ताको जिकिर छ। नियामकीय मापदण्ड उल्लंघन भएको पुष्टि भए जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कायम राख्न आवश्यक रहेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ।