(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिमा एउटै व्यक्ति कहिले सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधि त कहिले संस्थापक समूहको प्रतिनिधि बनेर निरन्तर सञ्चालक रहेको गम्भीर प्रकरण बाहिरिएको छ।
बैंकका सञ्चालक बिर्खबहादुर बस्नेत अघिल्लो कार्यकालमा सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक थिए। अहिले उनी संस्थापक समूहबाट निर्वाचित भएर पुनः सञ्चालक बनेका छन्। अझ आश्चर्यजनक पक्ष-बस्नेत स्वयंले सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक बन्नु आफ्नो ‘गल्ती’ भएको स्वीकार गरेका छन्।
‘हिजो सर्वसाधारण समूहबाट बैंकको सञ्चालक बन्नु त्रुटि भएकै हो,’ बस्नेतले बिजशालासँग भने, ‘हिजो गरेको गल्ती सच्याउन पाइन्छ होला नि? अहिले त्यही गल्ती सच्याउँदै म प्रमोटर समूहबाट सञ्चालक बनेको हुँ। यसमा मेरो कुनै स्वार्थ छैन। म काम गर्न सञ्चालक भएको हुँ।’
तर बैंकिङजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सञ्चालक चयन कुनै व्यक्तिले आज एउटा समूहबाट प्रवेश गर्ने र भोलि ‘गल्ती भयो’ भन्दै अर्को समूहमा सरेर सच्याउने सामान्य प्रक्रिया होइन। बस्नेतको स्वीकारोक्तिले विवाद समाधान गर्नुको साटो अघिल्लो नियुक्ति कसरी भयो, कसले गर्यो र नियामकले किन रोक्न सकेन भन्ने थप गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले एउटै व्यक्ति अघिल्लो कार्यकालमा सर्वसाधारण समूह र लगत्तै अर्को कार्यकालमा संस्थापक समूहबाट सञ्चालक बन्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्।
‘एउटा संस्थापक समूहबाट अर्को संस्थापक समूहमा सरेर लगातार सञ्चालक बन्नसमेत राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको उदाहरण छ,’ ती अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बिजशालासँग भने, ‘प्रभु बैंकको यो प्रकरण त झन् मिल्दै नमिल्ने विषय हो। बैंकमा हिजो गल्ती भयो, आज सच्याएँ भन्ने तर्क चल्दैन। यसमा छानबिन भएर दोषीमाथि कारबाही हुनसक्छ।’
यद्यपि यो अधिकारीको धारणा राष्ट्र बैंकको औपचारिक निर्णय होइन। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेल र बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्। नियामकका जिम्मेवार पदाधिकारी मौन रहँदा प्रकरणमा राष्ट्र बैंककै भूमिकामाथि प्रश्न थपिएको छ।
बैंककै प्रतिवेदनले खोल्यो समूह परिवर्तन
प्रभु बैंकका आधिकारिक वार्षिक प्रतिवेदनहरूले बस्नेतको प्रतिनिधित्व फेरिएको स्पष्ट देखाउँछन्।
बैंकको २२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उनको नाम ‘बृषबहादुर बस्नेत’ उल्लेख गर्दै प्रतिनिधित्व ‘सर्वसाधारण समूह’ भनिएको छ। सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि गठन भएको सञ्चालक समितिमा उनलाई २०८० पुस ६ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले बाँकी कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो।
त्यतिबेला रमेश सिंह खड्का, शंकरप्रसाद कालिकोटा र रामेश्वर सापकोटा संस्थापक समूहबाट सञ्चालक थिए। अभिषेक बज्राचार्य र बस्नेतलाई सर्वसाधारण समूहका सञ्चालकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
तर बैंकको २४औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आइपुग्दा बस्नेतको समूह फेरिएको छ। २०८१ पुस २९ गते सम्पन्न २३औँ वार्षिक साधारणसभाबाट उनी अम्बिका शर्मा लामिछाने र अंगिरमान सिंहसँगै संस्थापक समूहबाट चार वर्षका लागि निर्वाचित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसरी बैंककै दस्तावेजले बस्नेत पहिले सर्वसाधारण र त्यसपछि संस्थापक समूहबाट सञ्चालक बनेको पुष्टि गर्छ।
‘गल्ती’ थियो भने जिम्मेवार को?
बस्नेतले अघिल्लो नियुक्तिलाई ‘गल्ती’ मानेपछि अब सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठ्छ-त्यो गल्ती कसको थियो ?
के बस्नेत आफैँले आफ्नो वास्तविक प्रतिनिधित्व लुकाएर सर्वसाधारण समूहको पद स्वीकार गरेका थिए ? बैंकको सञ्चालक समितिले उनको पृष्ठभूमि र आबद्धता नबुझी नियुक्त गरेको थियो ? वा प्रभु बैंक र राष्ट्र बैंक दुवैले आवश्यक परीक्षण नगरी उनलाई स्वीकृति दिएका थिए ?
यदि सर्वसाधारण समूहबाट उनको नियुक्ति गलत थियो भने त्यस अवधिमा उनले सञ्चालकको हैसियतमा गरेका निर्णयको सुशासनगत वैधता र विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ।
कुनै व्यक्तिले गलत समूहबाट सञ्चालक बनेर कार्यकाल पूरा गर्ने, त्यसपछि ‘गल्ती सच्याएको’ भन्दै अर्को समूहबाट फेरि सञ्चालक बन्ने हो भने त्यसले गल्ती सुधारभन्दा पनि सञ्चालक समितिमा निरन्तरता कायम गर्ने बाटो प्रयोग गरिएको आशंका जन्माउँछ।
बस्नेतले ‘म काम गर्न सञ्चालक भएको हुँ, स्वार्थ छैन’ भनेका छन्। तर बैंकिङ सुशासनमा नियतको दाबी मात्र पर्याप्त हुँदैन। सञ्चालक कुन समूहबाट, कुन आधारमा र कसको समर्थनमा बोर्डमा पुगे भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सर्वसाधारणको कोटा कसको प्रभावमा ?
बस्नेत एशियन लाइफ इन्स्योरेन्ससँग सेयर स्वामित्वका आधारमा जोडिएका व्यक्ति हुन्। उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उनीसँग एशियन लाइफको ५ लाख ८५ हजार ३०९ कित्ता अर्थात् करिब १.८६ प्रतिशत सेयर थियो।
एशियन लाइफ स्वयं प्रभु बैंकको ठूलो संस्थागत सेयरधनी थियो। प्रभु बैंकको २२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एशियन लाइफसँग बैंकको ८० लाख ३७ हजार ९२२ कित्ता सेयर थियो। त्यसमध्ये ७४ लाख ९७ हजार ७६२ कित्ता संस्थापक र ५ लाख ४० हजार १६० कित्ता साधारण सेयर थिए।
अर्थात् प्रभु बैंकमा एशियन लाइफको लगानीमध्ये करिब ९३ प्रतिशत संस्थापक सेयर थियो।
यही संस्थासँग सेयर स्वामित्वका आधारमा जोडिएका बस्नेत पहिले सर्वसाधारण समूहको सञ्चालक नियुक्त हुनु र लगत्तै संस्थापक समूहबाट निर्वाचित हुनुले उनको वास्तविक प्रतिनिधित्वमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
यदि उनी मूलतः संस्थापक स्वार्थसँग जोडिएका व्यक्ति थिए भने सर्वसाधारण सेयरधनीका लागि छुट्याइएको पदमा कसरी पुगे ? यदि उनी त्यसबेला वास्तविक रूपमा सर्वसाधारण समूहकै प्रतिनिधि थिए भने अहिले संस्थापक समूहमा सर्ने आधार के बन्यो ?
यसको दस्तावेजमा आधारित जवाफ न बस्नेतले दिएका छन्, न प्रभु बैंकले सार्वजनिक गरेको छ।
सर्वसाधारणको नाममा संस्थापक प्रभाव विस्तार ?
बैंकको सञ्चालक समितिमा संस्थापक र सर्वसाधारण समूहका लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधित्व राख्नुको उद्देश्य बोर्डमा शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु हो।
संस्थापक सेयरधनीसँग स्वामित्व र पुँजीका कारण स्वाभाविक प्रभाव हुन्छ। सर्वसाधारण समूहको अलग प्रतिनिधित्वले अल्पमत तथा सार्वजनिक सेयरधनीको आवाज बोर्डसम्म पुर्याउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ।
तर संस्थापक पक्षसँग निकट व्यक्ति सर्वसाधारणको कोटाबाट बोर्ड प्रवेश गर्ने र त्यसपछि संस्थापक समूहबाटै निरन्तर सञ्चालक बन्ने हो भने छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधित्वको अर्थ कमजोर हुन्छ।
कागजमा प्रतिनिधित्व फरक देखिए पनि व्यवहारमा एउटै स्वार्थ समूहको प्रभाव कायम हुनसक्छ। प्रभु बैंकको यो प्रकरणले सर्वसाधारणका नाममा छुट्याइएको सञ्चालक पद वास्तविक सर्वसाधारणको आवाजका लागि प्रयोग भयो वा बोर्डमा पहुँच कायम गर्ने भर्याङ बन्यो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि रोकेको उदाहरण
राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले लक्ष्मी सनराइज बैंकसँग सम्बन्धित एउटा पुरानो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
उनका अनुसार नागरिक लगानी कोषको प्रतिनिधित्व गर्दै लक्ष्मी सनराइज बैंकको सञ्चालक बनेका रमण नेपालको कार्यकाल सकिएपछि उनलाई राजेन्द्र खेतान समूहसँग सम्बन्धित अर्को संस्थापक समूहबाट पुनः सञ्चालक बनाउने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकमा पुगेको थियो।
‘हामीले त्यतिबेला स्वीकृति दिएनौँ,’ ती अधिकारीले भने, ‘एउटा प्रमोटर समूहबाट अर्को प्रमोटर समूहमा सरेर लगातार सञ्चालक बन्न त रोकिएको थियो भने सर्वसाधारणबाट संस्थापकमा सरेको प्रभु बैंकको केस झन् मिल्ने कुरै भएन।’
यो विवरणको औपचारिक निर्णयपत्र भने सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत भएको छैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकको प्रकरणमा आफ्नो संस्थागत धारणा र लागू हुने कानुनी तथा नियामकीय आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यदि समान प्रकृतिको अर्को बैंकको प्रस्ताव रोकेको हो भने प्रभु बैंकमा बस्नेतलाई किन रोकिएन ? उनको ‘फिट एन्ड प्रपर’ परीक्षण कसरी पारित भयो ? राष्ट्र बैंकलाई अघिल्लो र पछिल्लो प्रतिनिधित्वबारे जानकारी थियो कि थिएन ?
यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म प्रभु बैंकलाई नियामकबाट विशेष छुट वा कमजोर निगरानी प्राप्त भएको आशंका स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछ। तर त्यस्तो छुट औपचारिक रूपमा दिइएको पुष्टि भने अहिलेसम्म भएको छैन।
औपचारिक प्रवक्ताहरू किन मौन ?
प्रकरणमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेल र बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्नु अर्थपूर्ण बनेको छ।
यो कुनै सामान्य बैंकको आन्तरिक विवाद होइन। यो सञ्चालकको योग्यता, प्रतिनिधित्व, निरन्तरता, स्वार्थको सम्भावित द्वन्द्व र नियामकीय स्वीकृतिसँग जोडिएको विषय हो।
राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रश्न छन्-एउटै व्यक्ति सर्वसाधारण र संस्थापक समूहबाट लगातार सञ्चालक बन्न पाउँछ कि पाउँदैन ? पाउँदैन भने बस्नेतको नियुक्ति कसरी स्वीकृत भयो ? पाउँछ भने अन्य बैंकको समान प्रस्ताव किन रोकियो ?
औपचारिक अधिकारीको मौनता र अनौपचारिक स्रोतको ‘मिल्दै मिल्दैन’ भन्ने दाबीले नियामकभित्रै व्याख्याको एकरूपता नभएको संकेत गर्छ।
‘गल्ती सच्याएँ’ भन्ने तर्कले उन्मुक्ति दिन्छ ?
बस्नेतले अघिल्लो कार्यकालमा सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक बन्नु गल्ती भएको र अहिले संस्थापक समूहमा गएर त्यसलाई सच्याएको बताएका छन्।
तर बैंकको सञ्चालक बन्नु सामान्य व्यक्तिगत निर्णय होइन। सञ्चालकले निक्षेपकर्ता, सेयरधनी र समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वाससँग जोडिएका निर्णय गर्छन्। उम्मेदवारको योग्यता, प्रतिनिधित्व र स्वार्थगत आबद्धताको परीक्षण हुनुपर्ने भएकैले बैंक तथा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति प्रक्रिया राखिएको हो।
यदि गलत समूहबाट सञ्चालक बन्नुलाई पछि समूह परिवर्तन गरेर सच्याउन मिल्ने मान्ने हो भने पहिलो नियुक्तिको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्दैन। यस्तो नजिरले भविष्यमा संस्थापक समूहसँग जोडिएका व्यक्तिलाई सर्वसाधारणको सिटबाट बोर्डमा प्रवेश गराउने र पछि संस्थापक समूहमा सारेर निरन्तरता दिने बाटो खोल्न सक्छ।
त्यसैले यो विषय बस्नेतको व्यक्तिगत ‘गल्ती’मा मात्र सीमित छैन। प्रभु बैंकको सञ्चालक समिति, कम्पनी सचिवालय, साधारणसभा र नेपाल राष्ट्र बैंकको परीक्षण प्रणालीसमेत यसको जवाफदेहिताको दायरामा आउँछन्।
अब छानबिन हुनुपर्ने विषय
यो प्रकरणमा बस्नेतको समूह परिवर्तन पुष्टि भएको छ। तर गैरकानुनी कार्य वा बदनियत औपचारिक छानबिनबाट पुष्टि भइसकेको छैन। त्यसैले अब अनुमानभन्दा दस्तावेज परीक्षण आवश्यक छ।
राष्ट्र बैंकले बस्नेतलाई सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक नियुक्त गर्दा पेस गरिएका कागजात, सेयर स्वामित्व, सिफारिसकर्ता, प्रस्तावक तथा समर्थकको विवरण जाँच गर्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी संस्थापक समूहबाट उम्मेदवारी दिँदा उनको अघिल्लो प्रतिनिधित्व खुलाइएको थियो कि थिएन, बैंकले स्वार्थको सम्भावित द्वन्द्व परीक्षण गर्यो कि गरेन र राष्ट्र बैंकको ‘फिट एन्ड प्रपर’ प्रक्रियामा के विवरण पेस गरिएको थियो भन्ने पनि छानबिन हुनुपर्छ।
यदि अघिल्लो नियुक्ति वास्तवमै गलत थियो भने त्यो गल्ती बस्नेतले स्वीकार गरेर मात्र टुंगिँदैन। कसले नियुक्त गर्यो, कसले अनुमोदन गर्यो र नियामकले किन देखेन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि आउनुपर्छ।
प्रभु बैंकमा हालीमुहाली कि नियामकीय कमजोरी ?
बस्नेतले आफ्नो कुनै स्वार्थ नभएको र काम गर्न मात्र सञ्चालक बनेको बताएका छन्। उपलब्ध दस्तावेजले उनको समूह परिवर्तन देखाए पनि उनले व्यक्तिगत लाभ लिएको वा बैंकमा एकल नियन्त्रण कायम गरेको प्रमाणित गर्दैन।
तर पहिले सर्वसाधारण समूहबाट बोर्ड प्रवेश गर्ने, त्यसपछि संस्थापक समूहबाट चार वर्षका लागि पुनः निर्वाचित हुने र अघिल्लो नियुक्तिलाई आफैँले ‘गल्ती’ स्वीकार गर्ने घटनाक्रम सामान्य मान्न सकिँदैन।
यसले प्रभु बैंकमा सञ्चालक बन्न समूहभन्दा व्यक्ति महत्त्वपूर्ण बनाइएको हो कि भन्ने शंका जन्माएको छ। अझ राष्ट्र बैंकले समान प्रकृतिको अर्को प्रस्ताव रोकेको दाबी सही हो भने प्रभु बैंकमा यो निरन्तरता कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर हुन्छ।
अब बस्नेतको स्पष्टीकरण मात्र पर्याप्त छैन। प्रभु बैंकले अघिल्लो नियुक्तिको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ र राष्ट्र बैंकले यस प्रकरणमा औपचारिक धारणा दिनुपर्छ।
नत्र प्रश्न कायम रहनेछ-प्रभु बैंकमा सर्वसाधारण र संस्थापक समूहको सीमा बस्नेतका लागि किन अर्थहीन बन्यो ? र बैंकिङ क्षेत्रमा कडा नियमनको दाबी गर्ने राष्ट्र बैंकले यो ‘रमिता’ किन देखेन ?
.png)
