कर्णालीको पाठ बिर्सियो राष्ट्रबैंकले, प्रभु बैंकलाई टेकओभर गर्न ढिलाइ गर्दा प्रणालीगत संकटको जोखिम

काठमाण्डौ । प्रभु बैंक लिमिटेडको वास्तविक खराब कर्जा अनुपात सार्वजनिक विवरणमा देखाइएको भन्दा अत्यधिक रहेको बिजशालाको खुलासापछि बैंकमाथि तत्काल विशेष निरीक्षण गर्नुपर्ने माग तीव्र बनेको छ।

बैंकका केही सेयरधनी, निक्षेपकर्ता तथा कर्मचारीले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रभु बैंकको विस्तृत सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा(एसेट क्वालिटी रिभ्यु)गर्नुपर्ने र वित्तीय विवरणमा गलत प्रस्तुति भएको पाइए व्यवस्थापनमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग उठाएका हुन्।

अधिकांश वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसक्दा प्रभु बैंकको विवरण भने अझै आएको छैन। बैंकको आधिकारिक वेबसाइटको ‘इन्भेस्टर रिलेसन’ खण्डमा समेत आइतबारसम्म पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासका वित्तीय विवरण मात्र उपलब्ध छन्।

चौथो त्रैमासको विवरण प्रकाशनमा भइरहेको अस्वाभाविक ढिलाइले बैंकको वास्तविक खराब कर्जा, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, पूँजी पर्याप्तता र सम्पत्तिको गुणस्तरबारे थप शंका जन्माएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

बिजशालाको खुलासापछि उठ्यो छानबिनको माग

बिजशालाले केही दिनअघि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मानिकट उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रभु बैंकको वास्तविक निष्क्रिय कर्जा अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको दाबीसहित विशेष समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

स्रोतले वास्तविक एनपीएल जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ता तथा निक्षेपकर्तामा त्रास फैलिन सक्ने भएकाले त्यसलाई १० प्रतिशतभन्दा कम देखिने गरी विवरण ल्याउने वातावरणका लागि नियामकसँग संवाद भइरहेको दाबी गरेको थियो।

यो दाबीको प्रभु बैंक वा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट औपचारिक पुष्टि भएको छैन। तथापि बैंकको चौथो त्रैमासिक विवरण प्रकाशनमा भएको ढिलाइ र अघिल्ला तीन त्रैमासमा निरन्तर बिग्रिएका आधिकारिक सूचकले विस्तृत नियामकीय परीक्षणको मागलाई बलियो बनाएको छ।

केही सेयरधनीले वित्तीय विवरणमा कर्जाको गलत वर्गीकरण, पर्याप्त प्रोभिजनिङ नगर्ने, समस्याग्रस्त कर्जालाई पुनर्संरचना वा नवीकरणमार्फत नियमित देखाउने तथा धितोको अवास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने काम भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

“सार्वजनिक विवरण र बैंकको वास्तविक जोखिमबीच ठूलो अन्तर रहेको आशंका उठेपछि राष्ट्र बैंक मौन बस्न मिल्दैन,” बैंकका एक सेयरधनीले बिजशालासँग भने, “विशेष निरीक्षण गरेर वास्तविक एनपीएल, प्रोभिजनिङ र पूँजीको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ।”

‘आवश्यक परे व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिइयोस्’

बैंकको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न नियामकले तत्काल समयसीमासहित सुधारात्मक कार्ययोजना लागू गराउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।

केही सेयरधनी तथा बचतकर्ताले विशेष निरीक्षणबाट वित्तीय अवस्था गम्भीर देखिए नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलित कानुनअनुसार शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्। व्यवस्थापनले सुधार गर्न नसक्ने अवस्था प्रमाणित भए बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिनसमेत ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरूको माग छ।

यससम्बन्धी उजुरी अर्थ मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म दर्ता गरिएको जानकारी बिजशालालाई प्राप्त भएको छ। तर उजुरीको आधिकारिक विवरण र त्यसमा सरकारी निकायबाट भएको कारबाही स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छ।

कुनै पनि बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने वा व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने निर्णय सार्वजनिक आरोपका आधारमा मात्र हुँदैन। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षण, सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण, पूँजी र तरलताको मूल्याङ्कन तथा कानुनी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ।

सरोकारवालाले मागेको विषय पनि तत्काल ‘टेकओभर’ घोषणा नभई वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन विशेष छानबिन गरी त्यसको नतिजाका आधारमा आवश्यक नियामकीय कदम चालियोस् भन्ने हो।

सुमन शर्माको नेतृत्वमाथि प्रश्न

सुमन शर्माले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेयता बैंकको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय अवस्थामा अपेक्षित सुधार नआएको भन्दै उनको नेतृत्व क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

बैंकको कमजोर कर्जा असुली, बढ्दो एनपीएल, घट्दो निक्षेप तथा कर्जा, साँघुरिँदो पूँजी सुरक्षा र कमजोर प्रतिफल नियन्त्रण गर्न वर्तमान व्यवस्थापन असफल भएको सेयरधनीहरूको आरोप छ।

शर्मा नेतृत्वमा आएको करिब ६ महिनाको अवधिमा समस्याग्रस्त कर्जा असुली, जोखिम व्यवस्थापन र बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य सुधारमा ठोस परिणाम नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ। बरु आधिकारिक वित्तीय सूचक थप कमजोर बनेका कारण व्यवस्थापनले आफ्नो सुधार रणनीति र उपलब्धि पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

बैंकको अवस्था कुनै एक व्यक्तिको कार्यकाल वा निर्णयबाट मात्र निर्धारण हुँदैन। विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको गुणस्तर, मर्जरबाट आएका सम्पत्ति तथा दायित्व, समग्र आर्थिक वातावरण र पुरानो व्यवस्थापनका निर्णयले पनि वर्तमान वित्तीय अवस्थामा प्रभाव पार्न सक्छन्। यद्यपि, विद्यमान समस्या पहिचान गरी सुधार गर्ने जिम्मेवारी वर्तमान सञ्चालक समिति र कार्यकारी नेतृत्वकै हुन्छ।

आधिकारिक विवरणमै संकटका स्पष्ट संकेत

प्रभु बैंकका पहिलो तीन त्रैमासका वित्तीय विवरणले प्रमुख सूचकमा निरन्तर क्षयीकरण देखाएका छन्।

पहिलो त्रैमासमा ५.७८ प्रतिशत रहेको एनपीएल दोस्रो त्रैमासमा ७.९४ प्रतिशत हुँदै तेस्रो त्रैमासमा ८.८४ प्रतिशत पुगेको छ। नौ महिनामा खराब कर्जा ३.०६ प्रतिशत बिन्दुले बढेको हो। सापेक्षिक हिसाबले यो करिब ५३ प्रतिशतको वृद्धि हो।

यसै अवधिमा बैंकको कुल सम्पत्ति ४ खर्ब २१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँबाट घटेर ४ खर्ब ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। नौ महिनामा बैंकको सम्पत्ति करिब १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँले खुम्चिएको देखिन्छ।

ग्राहक निक्षेप ३ खर्ब ४४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबाट घटेर ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र ग्राहक कर्जा २ खर्ब ३० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँबाट घटेर २ खर्ब २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

निक्षेप र कर्जा दुवै संकुचित हुनु तथा त्यही अवधिमा खराब कर्जा तीव्र गतिमा बढ्नुले बैंकको व्यवसाय, कर्जा असुली र सम्पत्तिको गुणस्तरमा एकसाथ दबाब परेको देखाउँछ।

बैंकको कर्जा नोक्सानी कभरेज अनुपात पनि ११५.७१ प्रतिशतबाट घटेर १०९.०८ प्रतिशतमा पुगेको छ। खराब कर्जा बढिरहेका बेला त्यसलाई धान्ने सुरक्षा कवच कमजोर हुनु थप संवेदनशील विषय हो।

पूँजीको घेरा साँघुरिँदै

बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात पहिलो त्रैमासको १३.६० प्रतिशतबाट तेस्रो त्रैमासमा १२.२५ प्रतिशतमा झरेको छ। टियर–१ तथा सीईटी–१ पूँजी अनुपात पनि ९.८६ प्रतिशतबाट घटेर ८.५७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

स्रोतले दाबी गरेअनुसार वास्तविक एनपीएल सार्वजनिक विवरणभन्दा अत्यधिक रहेको पुष्टि भए त्यसबापत ठूलो परिमाणमा अतिरिक्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसले बैंकको नाफा र सञ्चित कोष मात्र होइन, पूँजी पर्याप्ततामै थप दबाब पार्न सक्छ।

त्यसैले बैंकले सार्वजनिक गर्ने चौथो त्रैमासिक विवरणमा एनपीएलको अंक मात्र नभई कर्जाको वर्गीकरण, पुनर्संरचित कर्जा, प्रोभिजनिङ, जोखिमभारित सम्पत्ति र पूँजीको गुणस्तरसमेत सूक्ष्म रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

नाफाको गुणस्तरमा पनि प्रश्न

तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ सञ्चित खुद नाफा देखाए पनि त्रैमासिक कमाइको गति भने तीव्र रूपमा घटेको थियो।

पहिलो त्रैमासमा ४६ करोड ९० लाख र दोस्रो त्रैमासमा थप ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको बैंकले तेस्रो त्रैमासमा २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र थप्न सकेको थियो। पहिलो त्रैमासको तुलनामा तेस्रो त्रैमासको कमाइ करिब ५४ प्रतिशत घटेको देखिन्छ।

बैंकले नाफा र सञ्चिति सुधार हुनुमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको राइटब्याक तथा शुल्कमा आधारित आम्दानीलाई प्रमुख कारण मानेको थियो। नियमित ब्याज आम्दानी र गुणस्तरीय कर्जा विस्तारभन्दा प्रोभिजन फिर्तामा निर्भर नाफा दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल ०.५४ प्रतिशतबाट ०.२८ प्रतिशत र इक्विटीमाथिको प्रतिफल ५.८३ प्रतिशतबाट ३.३० प्रतिशतमा झर्नुले बैंकको आम्दानी क्षमता कमजोर बनेको देखाउँछ।

कर्णाली प्रकरणबाट राष्ट्र बैंकले पाठ सिक्ला ?

सरोकारवालाले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको विगत स्मरण गराउँदै नियामकलाई समयमै जोखिम पहिचान गरी हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त भइसकेपछि गरिएको परीक्षणमा एनपीएल ७६ प्रतिशत र समायोजित पूँजी पर्याप्तता अनुपात ऋणात्मक ९३.६५ प्रतिशतसम्म पुगेको राष्ट्र बैंककै विवरणले देखाएको थियो।

त्यस घटनाले नियमित निरीक्षण भइरहेको संस्थाभित्र पनि जोखिम समयमै पहिचान र नियन्त्रण नभए अवस्था कति गम्भीर बन्न सक्छ भन्ने देखाएको थियो। प्रभु बैंकलाई कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकसँग सिधै तुलना गर्न पर्याप्त आधिकारिक आधार उपलब्ध छैन। एउटा वाणिज्य बैंक र एउटा विकास बैंकको आकार, संरचना तथा प्रणालीगत महत्त्व पनि फरक हुन्छ।

तर सार्वजनिक सूचक निरन्तर बिग्रँदा र वित्तीय विवरणको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्दा नियामकले समयमै गहन परीक्षण गर्नुपर्ने पाठ कर्णाली प्रकरणले अवश्य दिएको छ।

राष्ट्र बैंकको मौनताले बढायो संशय

बिजशालाले यसअघि नै प्रभु बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग वास्तविक एनपीएल, चौथो त्रैमासिक विवरणमा भएको ढिलाइ तथा नियामकसँग भइरहेको भनिएको छलफलबारे औपचारिक प्रतिक्रिया मागेको थियो। 

एनपीएल भयावह अवस्थामा रहेको समाचार प्रकाशन भएपछि आफूलाई प्रभू बैंकको सूचना अधिकारी दाबी गर्ने रविन्द्र ढकालले आफू तल्लो लेभलको कर्मचारी भएकोले सबै कुरा थाहा नहुने भन्दै पन्छिए । एनपीएल २५ प्रतिशत माथि नै पुगेको भए पनि त्यो भित्री कुरा भएकोले आफूलाई थाहा नहुने र आफूले हालसम्म आधिकारिक रुपमा प्रकाशित विवरणको विषयमा मात्र बोल्न मिल्ने जवाफ दिए । 

राष्टबैंकले भने यो विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । सार्वजनिक विश्वास र सर्वसाधारणको निक्षेपमा चल्ने बैंकका विषयमा उठेका गम्भीर प्रश्नमा नियामक र बैंक व्यवस्थापन लामो समय मौन बस्दा आशंका थप बढ्न सक्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकको विशेष निरीक्षण भएको वा नभएको, सार्वजनिक वित्तीय विवरण विश्वसनीय रहे वा नरहेको तथा बैंकलाई कुनै सुधारात्मक निर्देशन दिइएको छ वा छैन भन्ने विषय स्पष्ट गर्नुपर्ने माग सरोकारवालाले गरेका छन्।

प्रभु बैंकले पनि चौथो त्रैमासिक विवरण प्रकाशनमा भएको ढिलाइको कारण, वास्तविक खराब कर्जाको अवस्था, प्रोभिजनिङ र पूँजी सुधार योजनाबारे सेयरधनी तथा निक्षेपकर्तालाई तथ्यसहित जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ।

अब लुकाउने होइन, परीक्षण गरेर सत्य सार्वजनिक गर्ने बेला

प्रभु बैंकको वास्तविक एनपीएल २५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको स्रोतको दाबी अत्यन्त गम्भीर छ। यस्तो दाबीलाई न त प्रमाणबिना अन्तिम सत्य मान्न सकिन्छ, न त नियामकले बेवास्ता गरेर पन्छाउन मिल्छ।

यसको समाधान स्वतन्त्र र विस्तृत एसेट क्वालिटी रिभ्यु नै हो। त्यसले कर्जाको वास्तविक वर्गीकरण, एभरग्रिनिङको सम्भावना, धितो मूल्याङ्कन, पुनर्संरचित कर्जा, प्रोभिजनिङ, पूँजी पर्याप्तता र वित्तीय विवरणको सत्यता परीक्षण गर्न सक्छ।

विशेष निरीक्षणले बैंकको अवस्था स्रोतले दाबी गरेजस्तो नरहेको देखाए त्यसले बजारको आशंका हटाउनेछ। दाबी सही देखिए समयमै सुधारात्मक कारबाही गरेर निक्षेपकर्ता, सेयरधनी र समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सकिनेछ।

अब राष्ट्र बैंकसामु एउटै विकल्प छ-प्रभु बैंकको वास्तविक वित्तीय अवस्थामाथि तत्काल गहन परीक्षण गर्ने र त्यसको तथ्यगत निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने।