Bizshala
  • सोमबार, भाद्र १५,२०८३ 02:11:50
Bizshala
Global IME Bank Limited

प्रभु बैंकको वासलातभित्र के लुकेको छ ? २५ प्रतिशत एनपीएलको दाबीले मच्चायो हलचल

राष्ट्र बैंकसँग तत्काल स्वतन्त्र छानबिन र वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न माग

प्रभु बैंकको वासलातभित्र के लुकेको छ ? २५ प्रतिशत एनपीएलको दाबीले मच्चायो हलचल
New Office

काठमाण्डौ । अधिकांश वाणिज्य बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसक्दा प्रभु बैंक लिमिटेडको विवरण भने अझै बाहिर आउन सकेको छैन। बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा समेत शुक्रबारसम्म सो आर्थिक वर्षका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासका विवरण मात्र उपलब्ध छन्। चौथो त्रैमासको विवरणमा भइरहेको ढिलाइसँगै बैंकको खराब कर्जा, सम्पत्तिको गुणस्तर र पूँजीगत अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। 

बिजशालालाई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मानिकट उच्च स्रोतबाट प्राप्त सूचनाअनुसार प्रभु बैंकको वास्तविक निष्क्रिय कर्जा अनुपात (एनपीएल) सार्वजनिक विवरणमा देखिँदै आएको अनुपातभन्दा निकै माथि पुगिसकेको छ। स्रोतले वास्तविक एनपीएल २५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको दाबी गरेको छ। यद्यपि, यस दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ र बैंक वा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेका छैनन्।

स्रोतका अनुसार वास्तविक अवस्थालाई जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ता तथा निक्षेपकर्तामा नकारात्मक मनोविज्ञान फैलिन सक्ने भन्दै बैंक व्यवस्थापनले एनपीएललाई कम्तीमा १० प्रतिशतभित्र राखेर विवरण प्रकाशित गर्ने वातावरणका लागि नियामकसँग संवाद गरिरहेको छ।

“राष्ट्र बैंकसँग कुरा भइरहेको छ। केन्द्रीय बैंकको सहमतिमै विवरण आउने कुरा छ,” स्रोतले बिजशालासँग भन्यो, “आउँदा एनपीएल १० प्रतिशतभन्दा बढी नदेखाउने गरी ल्याउने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ।”

Bizshala
CG Motors

यो स्रोतको दाबी सही भए बैंकले कर्जाको वर्गीकरण, पुनर्संरचना, धितो मूल्याङ्कन, प्रोभिजनिङ वा अन्य लेखांकन समायोजनबाट एनपीएल घटाउने प्रयास गरिरहेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ। 

बिजशालाले यस विषयमा प्रभु बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग औपचारिक प्रतिक्रिया मागेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म कतैबाट जवाफ आइसकेको छैन । उनीहरूको जवाफ प्राप्त भएपछि समाचार अद्यावधिक गरिनेछ।

आधिकारिक विवरणमै देखिन्छ तीव्र क्षयीकरण

चौथो त्रैमासको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक हुन बाँकी रहे पनि प्रभु बैंकका पहिलोदेखि तेस्रो त्रैमाससम्मका आधिकारिक विवरणले नै बैंकका प्रमुख वित्तीय सूचक निरन्तर कमजोर बनेको देखाउँछन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा ४ खर्ब २१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको बैंकको कुल सम्पत्ति तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा ४ खर्ब ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। नौ महिनामै बैंकको सम्पत्ति १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब ४.०२ प्रतिशतले खुम्चिएको हो।

ग्राहक निक्षेप पनि ३ खर्ब ४४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबाट घटेर ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यस अवधिमा बैंकबाट ९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको निक्षेप बाहिरिएको देखिन्छ।

त्यस्तै, ग्राहकलाई प्रवाह गरिएको कर्जा २ खर्ब ३० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँबाट घटेर २ खर्ब २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। अर्थात् नौ महिनामा बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो ८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँले संकुचित भएको छ। निक्षेप र कर्जा दुवै लगातार घट्नुले बैंकको व्यवसाय विस्तार तथा गुणस्तरीय ग्राहक कायम राख्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

एनपीएल ५.७८ बाट ८.८४ प्रतिशत

सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था बैंकको खराब कर्जामा देखिएको छ। पहिलो त्रैमासमा ५.७८ प्रतिशत रहेको एनपीएल दोस्रो त्रैमासमा ७.९४ प्रतिशत र तेस्रो त्रैमासमा ८.८४ प्रतिशत पुगेको छ।

नौ महिनामा एनपीएल ३.०६ प्रतिशत बिन्दुले अर्थात् सापेक्षिक रूपमा करिब ५३ प्रतिशत बढेको हो। खराब कर्जाको यस्तो तीव्र वृद्धिले बैंकको कर्जा असुली, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया, जोखिम व्यवस्थापन र समग्र सम्पत्तिको गुणस्तरमा गम्भीर समस्या रहेको संकेत गर्छ।

यसैबीच बैंकको कर्जा नोक्सानी कभरेज अनुपात पनि ११५.७१ प्रतिशतबाट घटेर १०९.०८ प्रतिशतमा झरेको छ। खराब कर्जा बढ्दै जाँदा त्यसलाई धान्ने सुरक्षा कवच कमजोर हुनु थप चिन्ताको विषय बनेको छ।

बैंकले तेस्रो त्रैमासको विवरणमा नाफा तथा सञ्चिति सुधार हुनुमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको ‘राइटब्याक’ र शुल्कमा आधारित आम्दानी वृद्धिलाई प्रमुख कारण मानेको थियो। यसले नियमित व्यावसायिक विस्तारभन्दा विगतमा गरिएको प्रोभिजन फिर्ताबाट नाफामा टेवा पुगेको देखाउँछ। 

नाफा देखियो, तर त्रैमासिक कमाइ आधाभन्दा धेरै घट्यो

तेस्रो त्रैमाससम्म बैंकको सञ्चित खुद नाफा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको देखिए पनि त्रैमासिक कमाइको गति भने तीव्र रूपमा खस्किएको छ।

पहिलो त्रैमासमा ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको बैंकले दोस्रो त्रैमासमा ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ थपेको थियो। तर तेस्रो त्रैमासमा थपिएको नाफा २१ करोड ५० लाख रुपैयाँमा सीमित भयो। पहिलो त्रैमासको तुलनामा तेस्रो त्रैमासको नाफा करिब ५४.२ प्रतिशत घटेको हो।

यसले सञ्चित नाफाको अंक मात्र हेरेर बैंकको कमाइ सुधारिएको निष्कर्ष निकाल्न नसकिने देखाउँछ। खराब कर्जा बढिरहँदा आवश्यक प्रोभिजनिङ थपिए चौथो त्रैमासमा नाफा, वितरणयोग्य मुनाफा र प्रतिशेयर आम्दानीमा थप दबाब पर्न सक्छ।

पूँजीको सुरक्षा घेरा पनि साँघुरिँदै

प्रभु बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपात पहिलो त्रैमासको १३.६० प्रतिशतबाट तेस्रो त्रैमासमा १२.२५ प्रतिशतमा झरेको छ। टियर–१ तथा सीईटी–१ पूँजी अनुपात पनि ९.८६ प्रतिशतबाट घटेर ८.५७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

बैंकको खराब कर्जा स्रोतले दाबी गरेजस्तै निकै उच्च रहेको र त्यसअनुसार थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आए पूँजी पर्याप्ततामा अझ ठूलो दबाब पर्न सक्छ। त्यसैले चौथो त्रैमासको विवरणमा एनपीएल मात्र होइन, प्रोभिजनिङ, जोखिम भारित सम्पत्ति र वास्तविक पूँजी अनुपातलाई समेत नजिकबाट परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिफलका सूचक पनि निरन्तर कमजोर छन्। सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल (आरओए) ०.५४ प्रतिशतबाट ०.२८ प्रतिशतमा तथा इक्विटीमाथिको प्रतिफल (आरओई) ५.८३ प्रतिशतबाट ३.३० प्रतिशतमा झरेको छ। बैंकको आकारअनुसार सम्पत्ति र शेयरधनीको पूँजीबाट हुने कमाइ अत्यन्त कमजोर बन्दै गएको यसले देखाउँछ।

‘विशेष निरीक्षण र एसेट क्वालिटी रिभ्यु गरियोस्’

बैंकका केही सेयरधनी तथा सरोकारवालाले सार्वजनिक एनपीएल र बैंकको वास्तविक जोखिमबीच ठूलो अन्तर हुन सक्ने आशंका गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग विशेष निरीक्षण तथा विस्तृत सम्पत्ति गुणस्तर समीक्षा (एसेट क्वालिटी रिभ्यु) को माग गरेका छन्।

उनीहरूले कर्जाको वास्तविक अवस्था, एभरग्रिनिङको सम्भावना, पुनर्संरचित कर्जा, धितोको मूल्याङ्कन, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था तथा पूँजी पर्याप्तताको स्वतन्त्र परीक्षण हुनुपर्ने बताएका छन्।

केही कर्मचारीले समेत बैंकको वित्तीय अवस्था र व्यवस्थापनमाथि नियामकले समयमै हस्तक्षेप नगरे निक्षेपकर्ता तथा शेयरधनीको हितमा जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले विगतमा भएका स्थलगत निरीक्षणले जोखिम पहिचान गरेको थियो वा थिएन भन्ने विषयसमेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

यद्यपि, कुनै बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने वा प्रमुख कार्यकारीमाथि कारबाही गर्ने निर्णय स्रोतको दाबी वा सार्वजनिक त्रैमासिक सूचकका आधारमा मात्र गर्न मिल्दैन। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकको विशेष निरीक्षण, वास्तविक सम्पत्ति गुणस्तर परीक्षण, पूँजी तथा तरलताको मूल्याङ्कन र प्रचलित कानुनअनुसारको औपचारिक प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ।

अब प्रभु बैंकको चौथो त्रैमासिक विवरणले सार्वजनिक एनपीएल कति देखाउँछ, कति प्रोभिजनिङ गर्छ र पूँजी पर्याप्तता कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने विषय निर्णायक हुनेछ। विवरण प्रकाशनमा भइरहेको ढिलाइको वास्तविक कारण पनि बैंक र नियामकले पारदर्शी रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ।

सार्वजनिक विश्वासमा चल्ने बैंकका हकमा वित्तीय विवरण सत्य, पूर्ण र निष्पक्ष हुनु सामान्य औपचारिकता मात्र होइन-निक्षेपकर्ता, शेयरधनी र समग्र वित्तीय प्रणालीको सुरक्षासँग जोडिएको अनिवार्य जिम्मेवारी हो।

प्रतिक्रिया

6 प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया फारम तयार हुँदैछ...
M

M***

पहिले नै नैतिकतासम्बन्धी विवादमा मुछिएको भनिएको, गभर्नरसँग निकट सम्बन्ध रहेको तथा राजनीतिक आडमा आएको व्यक्तिबाट संस्थागत हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक प्रभाव प्राथमिकतामा पर्न सक्ने गम्भीर आशंका देखिन्छ। बैंक भनेको जनताको निक्षेप र विश्वासमा सञ्चालन हुने संवेदनशील संस्था हो। नेतृत्वको निर्णय र कार्यशैलीले संस्थागत सुशासन, वित्तीय स्थायित्व र समग्र बैंकिङ क्षेत्रमै असर पार्न सक्छ। त्यसैले यस्ता विषयलाई सामान्य रूपमा नलिई सम्बन्धित नियामक निकायले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ। सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, नियुक्ति प्रक्रिया, निर्णय तथा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे निष्पक्ष र समयमै छानबिन होस्। आवश्यक देखिएमा नियामक निकायले कानुनबमोजिम उचित कदम चालोस्, ताकि जनताको पैसा र संस्थाप्रतिको विश्वास कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थका कारण जोखिममा नपरोस्।

20 दिन अगाडी
B

B***

सुमन शर्मा नेराबैकका गभर्नर बिश्व पौडेलका साथी भएकाले प्रभु बैकमा जबर्जस्ती नियुक्ति खाएका ब्यक्ति हुन ।यिनी बैकमा रहुन्जेल बैकको प्रगतिको संभाबना छैन ।यिनी रहिरहे भने बैक कर्णाली बिकास बैककै हालत हुन्छ ।यिनी हुन्जेल संस्थागत कुशासन बाहेक केहि हुदैन ।

21 दिन अगाडी
s

s***

राजनीतिक आडमा आएका जस्ता देखिने र आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा बैंकिङ राजनीतिमा बढी सक्रिय हुने नेतृत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। बैंकको CEO को मुख्य जिम्मेवारी बैंकको व्यवसायिक वृद्धि, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र ग्राहकको हित सुनिश्चित गर्नु हो—राजनीतिक चलखेल होइन। यदि कुनै CEO को कार्यशैलीले बैंकको संस्थागत सुशासन, व्यवसायिक वृद्धि र प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पारिरहेको छ भने सम्बन्धित सञ्चालक समिति, नियामक निकाय र सरोकारवाला पक्षले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। बैंक व्यक्तिको राजनीतिक प्रभावको प्रयोग गर्ने थलो होइन; लाखौँ निक्षेपकर्ता र ग्राहकको विश्वाससँग जोडिएको संस्था हो। त्यसैले बैंकको शाख जोगाउने हो भने क्षमता, इमानदारी, पारदर्शिता र व्यवसायिकतामा आधारित नेतृत्व आवश्यक छ। सम्बन्धित निकाय र सम्पूर्ण ग्राहकवर्गको ध्यान जाओस्। बैंकको हित र निक्षेपकर्ताको विश्वासभन्दा माथि कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक स्वार्थ हुनु हुँदैन।

22 दिन अगाडी
a

a***

Aa यो जताजतै काण्डै–काण्ड बोकेर आएको CEO हो। यिनको कार्यशैली र निर्णयले आफूसँगै प्रभु बैंकलाई समेत डुबाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने गम्भीर चिन्ता देखिएको छ। त्यसैले यस विषयमा सम्बन्धित सबै पक्षको तत्काल ध्यान जान आवश्यक छ। साथै, प्रभु बैंकको समग्र अवस्था, निर्णय प्रक्रिया तथा व्यवस्थापनका गतिविधिमाथि पूर्ण रूपमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तथ्यमा आधारित छानबिन हुन अत्यन्त आवश्यक छ।

23 दिन अगाडी
S

S***

प्रभू बैंक सुमन शर्मा जस्तो असफल र अस्थिर सीईओको काबुमा आउने छैन । सीमित घेराभित्र बस्न रुचाउने, कामै नगरी सेलिब्रेटी बन्न खोज्ने शर्माको काम छैन । गभर्नरको आशिर्वाद पाएर मात्र हो यिनी त्यहाँ सीईओ भएको । सिन्को नभाँच्नेबाट प्रभू बैंकको उद्दार हुने आशा नगरेकै बेस ।

23 दिन अगाडी
Shikhar Insurance

हाम्रो बारेमा

Bizshala.com, operated by SOS Media Pvt. Ltd., stands as Nepal's premier financial news portal. With a keen focus on the economy, capital markets, real estate, banking and financial institutions, merchant banking, investment tools, insurance, tourism, the automotive industry, and beyond, it delivers fresh, in-depth, and investigative reporting. Since its inception, Bizshala has rapidly emerged as the nation's leading economic news platform, driven by a team of seasoned and accomplished financial journalists. Committed to delivering investigative, accurate, and innovative content, Bizshala approaches every story through a distinct economic lens, catering to the interests and curiosities of its readers.