नेतन्याहूको नयाँ योजना: होर्मुज स्ट्रेटको तनाव हटाउन इजरायल हुँदै तेल-ग्यास आपूर्ति !

काठमाण्डौ । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहूले इरानसँगको बढ्दो तनाव र होर्मुज स्ट्रेटमा सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै तेल तथा ग्यास आपूर्तिका लागि नयाँ वैकल्पिक योजना प्रस्ताव गरेका छन्। यो योजनाअनुसार, मध्यपूर्वको तेल र ग्यास अरब प्रायद्वीप पार गरेर इजरायली बन्दरगाहहरू हुँदै भूमध्यसागरका बन्दरगाहसम्म पाइपलाइनमार्फत ल्याइने छ। यसले होर्मुज स्ट्रेट र अन्य खाडी जलमार्गका 'चोक प्वाइन्ट' हरूबाट हुने जोखिमलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्ने नेतन्याहूको दाबी छ।

नेतन्याहूले प्रेस सम्मेलनमा भने, "तेल र ग्यासको प्रवाह इजरायल हुँदै जानुपर्छ। अरब प्रायद्वीपबाट पश्चिमतर्फ इजरायली बन्दरगाहहरू र त्यसपछि हाम्रा भूमध्यसागरीय बन्दरगाहसम्म पाइपलाइन बिछ्याउन सकिन्छ। यसले होर्मुज स्ट्रेट र अन्य खाडी जलमार्गका चोक प्वाइन्टहरूलाई सधैंका लागि हटाउँछ।" यो महत्वपूर्ण परिवर्तन युद्ध समाप्त भएपछि सुरु गर्न सकिने उनले बताए।

यो प्रस्ताव इजरायलले इरानको मुख्य ग्यास क्षेत्र (साउथ पार्स) मा हमला गरेको एक दिनपछि आएको हो। उक्त हमलामा इजरायल एक्लै संलग्न भएको नेतन्याहूले स्पष्ट पारेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भविष्यमा यस्ता हमला नगर्न अनुरोध गरेपछि इजरायलले इरानको ऊर्जा पूर्वाधारमा थप आक्रमण नगर्ने निर्णय गरेको छ। हमलापछि वैश्विक तेल तथा ग्यास मूल्यमा तीव्र वृद्धि भएको छ – ब्रेन्ट क्रूड ११९ डलर प्रति बारेल पुगेको छ भने एलएनजीको मूल्य ३.२५ डलरभन्दा माथि गएको छ।

इरानले होर्मुज स्ट्रेट बन्द गर्ने वा खाडी क्षेत्रका ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण गर्ने धम्की दिइरहेको सन्दर्भमा यो योजना आएको हो। नेतन्याहूका अनुसार, यदि होर्मुज बन्द भयो भने पनि आपूर्ति निरन्तर राख्न वैकल्पिक मार्ग आवश्यक छ, जसले इजरायललाई पनि लाभ दिनेछ। उनले २० दिनको युद्धपछि इरानको यूरेनियम संवर्धन र मिसाइल निर्माण क्षमता समाप्त भएको दाबी गरेका छन्, यद्यपि IAEA प्रमुखले इरानको अधिकांश परमाणु क्षमता अझै बाँकी रहेको बताएका छन्।

यो योजनाले मध्यपूर्वको ऊर्जा आपूर्ति शृंखलामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखिन्छ। अरब प्रायद्वीपका देशहरूको सहयोग आवश्यक पर्ने भए पनि, यो प्रस्तावले इरानको प्रभावलाई कम गर्ने र वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा बढाउने उद्देश्य राखेको छ। युद्धको निरन्तरतामा यो योजना कार्यान्वयन हुने वा नहुने भनेर हेर्न बाँकी छ।

विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा तनाव कायमै रहेको बेला नेतन्याहूको यो कदमले नयाँ बहस सुरु गरेको छ।