खाडी क्षेत्रमा ‘पानी युद्ध’को जोखिम: तेलपछि अब पानी संरचना निशानामा ?

काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनावलाई सामान्यतया ‘ऊर्जा युद्ध’का रूपमा बुझिँदै आए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले अर्को गम्भीर आयाम उजागर गरेको छ-पानी आपूर्तिमाथि बढ्दो जोखिम। विश्लेषकहरूले यो केवल तेलमा सीमित नभई पानी पूर्वाधारमाथि केन्द्रित द्वन्द्वतर्फ विकसित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

अरब प्रायद्वीप भौगोलिक रूपमा मरुभूमि क्षेत्र भएकाले यहाँ प्राकृतिक जलस्रोत अत्यन्त न्यून छन्। साउदी अरब, यूएई, कुवेत, कतार, बहराइन र ओमानजस्ता देशहरूमा करिब १० करोड जनसंख्याको अधिकांश खानेपानी डिसेलिनेसन प्लान्ट (समुद्री पानीलाई पिउनयोग्य बनाउने प्रविधि) मा निर्भर छ।

उपलब्ध तथ्यांक अनुसार कुवेतको करिब ९० प्रतिशत खानेपानी,

ओमानको ८६ प्रतिशत, साउदी अरबको ७० प्रतिशत, कतारको झण्डै ९९ प्रतिशत डिसेलिनेसनमार्फत आपूर्ति हुन्छ। विश्वको कुल डिसेलिनेसन क्षमताको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा यही क्षेत्रमा केन्द्रित छ।

पछिल्ला घटनाक्रमले बढायो चिन्ता

मार्च ७ मा अमेरिकी आक्रमणले इरानको केशम द्वीपस्थित एक डिसेलिनेसन प्लान्टमा क्षति पुर्‍याएको आरोप लगाइएको थियो, जसका कारण करिब ३० वटा गाउँमा पानी आपूर्ति प्रभावित भएको बताइएको छ। इरानले यसलाई “गम्भीर परिणाम निम्त्याउने खतरनाक कदम” भन्दै आपत्ति जनाएको थियो।

त्यसको भोलिपल्ट बहराइनले इरानसँग सम्बन्धित ड्रोन आक्रमणबाट आफ्नै एक पानी प्रशोधन केन्द्र क्षतिग्रस्त भएको जनाएको थियो। यससँगै ‘टिट–फर–ट्याट’ शैलीमा पानी पूर्वाधार लक्षित आक्रमणको सम्भावना बढेको देखिएको छ।

‘सेकेन्ड-अर्डर क्राइसिस’को जोखिम

विशेषज्ञहरूका अनुसार तेल आपूर्तिमा अवरोध आएमा वैकल्पिक स्रोत, भण्डारण वा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमार्फत समाधान सम्भव हुन्छ। तर पानी आपूर्ति अवरुद्ध भएमा तत्काल विकल्प अत्यन्त सीमित हुन्छ।

सन् २००८ को अमेरिकी कूटनीतिक रिपोर्टअनुसार साउदी राजधानी रियादको मुख्य डिसेलिनेसन प्लान्टमा ठूलो क्षति पुगेमा एक साताभित्रै शहर खाली गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक संकट

खाडी क्षेत्रका अर्थतन्त्रहरू(विशेषतः तेल, ग्यास र वित्तीय क्षेत्र)पूर्ण रूपमा श्रमिक र शहरी संरचनामा निर्भर छन्, जसका लागि निरन्तर पानी आपूर्ति अनिवार्य छ।

Marcus King जस्ता विज्ञहरूका अनुसार इरानले प्रत्यक्ष सैन्य क्षमताभन्दा “डिसेलिनेसन प्लान्टमा आक्रमणमार्फत गुणात्मक प्रभाव (multiplier effect)” सिर्जना गर्न सक्छ।

ऐतिहासिक चेतावनी पुनः सान्दर्भिक

सन् १९८३ मा Central Intelligence Agency ले तयार पारेको गोप्य प्रतिवेदनमा खाडी क्षेत्रका डिसेलिनेसन प्लान्टमा अवरोध आउँदा “अन्य कुनै पनि उद्योग वा स्रोत गुमाउँदा भन्दा गम्भीर असर पर्ने” उल्लेख गरिएको थियो।

आजको अवस्थामा जनसंख्या वृद्धि र पूर्वाधार विस्तारसँगै यो जोखिम झन् गहिरिएको विश्लेषण गरिएको छ।

विज्ञहरूको निष्कर्ष स्पष्ट छ: तेल आपूर्ति अवरोधले अर्थतन्त्र प्रभावित गर्छ, तर पानी आपूर्ति संकटले समाज नै अस्थिर बनाउन सक्छ।

खाडी क्षेत्रको चरम तापक्रम र न्यून प्राकृतिक जलस्रोतका कारण डिसेलिनेसन र वातानुकूलन प्रणाली बिना ती देशहरू “बसोबासयोग्य नै नहुने” अवस्था रहेको चेतावनी दिइएको छ।