विश्व बजार तातेको बेला पाकिस्तानले दियो राहत, ८० रुपैयाँ घट्यो पेट्रोल

काठमाण्डौ । मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय तेल आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो असर पारेपछि विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको अवस्थामा पाकिस्तानले भने उल्टो निर्णय गर्दै पेट्रोल सस्तो बनाएको छ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ ले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ८० रुपैयाँ घटाउने घोषणा गरेका छन्। यस निर्णयसँगै पेट्रोलको मूल्य ४५८ रुपैयाँभन्दा माथिबाट घटेर प्रतिलिटर ३७८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ, जुन नयाँ दर मध्यरातदेखि लागू भएको छ।

यो निर्णय अचानक आएको होइन। वास्तवमा, केही दिनअघि मात्रै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य आकासिएपछि पेट्रोलमा झण्डै ४२ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्दै प्रतिलिटर करिब ४८५ रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो। उक्त मूल्यवृद्धिपछि देशभर विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल पम्पमा लामो लाइन र जनआक्रोश बढेपछि सरकार दबाबमा परेको थियो।

युद्धको असर: किन बढ्यो विश्व बजारमा तेलको मूल्य ?

अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण खाडी क्षेत्रमा पर्ने महत्त्वपूर्ण तेल मार्ग ‘हर्मुज जलडमरूमध्य’ प्रभावित भएको छ, जहाँबाट विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुने गर्छ। यसले विश्व बजारमा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढाएको छ।

यसै कारण ब्रेन्ट क्रुड र अमेरिकी तेल मूल्यमा तीव्र उछाल आएको छ, जसको असर विशेषगरी तेल आयातमा निर्भर देशहरू:जस्तै पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल लगायतमा बढी देखिएको छ।

पाकिस्तान किन झनै दबाबमा ?

पाकिस्तानले आफ्नो झण्डै ९० प्रतिशत तेल खाडी मुलुकबाट आयात गर्छ। आपूर्ति अवरुद्ध र मूल्यवृद्धिका कारण त्यहाँ ऊर्जा संकट गहिरिँदै गएको छ।

मूल्यवृद्धिपछि यातायात खर्च, खाद्य मूल्य र दैनिक उपभोग्य वस्तुको लागत बढ्ने जोखिम बढेपछि सरकारले तत्काल राहत दिन पेट्रोलियम लेवी घटाएर मूल्य कटौती गरेको हो।

थप राहत प्याकेज

सरकारले पेट्रोल सस्तो बनाउनुका साथै:

-केही क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात निःशुल्क सञ्चालन

-मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता र साना व्यवसायीलाई लक्षित सहुलियत

-सरकारी खर्च कटौती, वर्क–फ्रम–होम जस्ता उपाय

पनि घोषणा गरेको छ।

विश्वभर उल्टो ट्रेन्ड, पाकिस्तानको फरक रणनीति

जहाँ विश्वका धेरै देशहरूले मूल्य बढाउँदै वा ऊर्जा बचतका उपाय अपनाउँदै छन्, पाकिस्तानले भने जनआक्रोश नियन्त्रण गर्न तत्काल मूल्य घटाउने ‘राहत रणनीति’ अपनाएको देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस्तो राहत दीर्घकालीन समाधान होइन, तर अल्पकालीन रूपमा राजनीतिक र सामाजिक दबाब कम गर्न प्रभावकारी कदम हुन सक्छ।