नयाँ बैंक लाइसेन्स खुल्ने संकेत: डिजिटल बैंकमार्फत वित्तीय क्षेत्र ‘रिबुट’ गर्ने सरकारको योजना

काठमाण्डौ । बालेन शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत (लाइसेन्स) खुलाउने संकेत दिएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रसम्बन्धी श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई थप गतिशील र प्रतिस्पर्धी बनाउन डिजिटल बैंकजस्ता प्रविधिमैत्री संस्थाको आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

श्वेतपत्रको ४६ नम्बर बुँदामा विगत एक दशकदेखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको नयाँ इजाजत रोकिएको विषय उल्लेख गर्दै अब नयाँ संरचनामा प्रवेश गराउने संकेत गरिएको हो । ‘वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल बैंक आवश्यक छन्,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

सरकारको यो संकेत वित्तीय क्षेत्रभित्र देखिएको संरचनागत समस्यासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । पछिल्लो दशकमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा उल्लेख्य रूपमा बढे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा कर्जा विस्तार सुस्ताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निजी क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि ८.५ प्रतिशतमा सीमित हुँदा त्यसअघिका वर्षहरूमा यो दर १७ प्रतिशतभन्दा माथि थियो । उच्च ब्याजदर, घट्दो व्यावसायिक मनोबल र जग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले कर्जा माग कमजोर बनेको विश्लेषण गरिएको छ ।

त्यसैगरी, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता (लिक्विडिटी) बढी भए पनि कर्जा प्रवाह कम हुँदा ‘फन्ड पार्किङ’ समस्या देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्ने तरलता २०८२ असारसम्म ५ खर्ब ५४ अर्ब नाघेको तथ्यले वित्तीय स्रोत उपयोगमा चुनौती देखाउँछ ।

ब्याजदरमा आएको उतारचढाव पनि अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर दुवैमा उल्लेख्य घटबढ हुँदा लगानीकर्ताको निर्णय प्रभावित भएको छ । न्यून ब्याजदरका कारण बचतकर्ताले प्रतिफल कम पाउँदा वैकल्पिक लगानीतर्फ आकर्षण बढेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, निष्क्रिय कर्जा (NPL) अनुपात पनि बढ्दो क्रममा छ । २०७९ असारमा ३.३३ प्रतिशत रहेको यस्तो कर्जा २०८२ माघसम्म ५.९३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन वित्तीय स्थायित्वका लागि चेतावनी संकेत मानिन्छ ।

यता, वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दै गएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण २०७९ असारमा १७८ रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २०८२ फागुनमा १०८ मा झरेको छ । संरचनात्मक सुदृढीकरण भए पनि प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनमा कमी आएको भन्दै नयाँ प्रकारका संस्थाको आवश्यकता औंल्याइएको हो ।

वित्तीय पहुँच विस्तार भए पनि कर्जामा पहुँच अझै सीमित देखिएको छ । बैंक शाखा र डिजिटल सेवाको विस्तारले वित्तीय साक्षरता र पहुँच बढाएको भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

लघुवित्त क्षेत्रमा पनि चुनौती देखिएका छन् । सञ्चालन खर्च उच्च हुनु, निष्क्रिय कर्जा बढ्नु र सामाजिक बैंकिङको प्रभाव कमजोर हुनुले यस क्षेत्र सुधारको माग बढाएको छ ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणाली भने तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ । मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड र विद्युतीय कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि नगदमा आधारित कारोबार पूर्ण रूपमा घट्न सकेको छैन ।

बीमा क्षेत्रको दायरा पनि विस्तार भए तापनि संस्थागत क्षमता कमजोर रहेको श्वेतपत्रले देखाएको छ । बीमा पहुँच बढे पनि जोखिम व्यवस्थापन र सेवा गुणस्तरमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रको नियमन र पारदर्शितामा कमजोरी देखिएको छ भने पूँजी बजार अझै सानो दायरामै सीमित रहेको छ । दोस्रो बजारलाई स्थिर, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सरकारको निष्कर्ष छ ।

यी सबै चुनौतीबीच सरकारले अब वित्तीय क्षेत्रलाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्ने संकेत दिएको छ । डिजिटल बैंकजस्ता नयाँ मोडल ल्याएर प्रतिस्पर्धा बढाउने, प्रविधि प्रयोग विस्तार गर्ने र लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मोड्ने रणनीति अघि सारिएको छ ।