ईडीआइएसको झन्झट अन्त्यतिर: लगानीकर्ताका लागि सजिलो हुँदै कारोबार

काठमाण्डौ । नेपालको सेयर बजारमा लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)ले विभिन्न नयाँ सुविधा लागू गर्ने तथा केहीलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। यी सुधारले देशविदेशमा रहेका लाखौं लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सीडीएससीले नाबालिकबाट साबालिक हुने क्रममा हितग्राही (डिम्याट) खाता परिवर्तन गर्न काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता हटाएको छ। अब देशभर रहेका सम्बन्धित निक्षेप सदस्य (डीपी)का शाखामार्फतै यस्तो सेवा लिन सकिने भएको छ।

त्यस्तै, लगानीकर्ताले आफ्नै हितग्राही खाताबाट अर्को खातामा सेयर सार्न सक्ने र त्यस क्रममा लागत मूल्यको भारित औसत स्वतः स्थानान्तरण हुने व्यवस्था कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसले सेयर व्यवस्थापनलाई अझ सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।

सेयर बिक्रीपछिको झन्झट हटाउन सीडीएससीले टीएमएस प्रणालीबाटै तत्काल सेयर हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्ने सुविधा पनि विकास गरिरहेको छ। यसबाट ईडिआइस (EDIS) नगर्दा क्लोजआउटमा परेर २० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने समस्या समाधान हुने तथा ब्रोकर कर्मचारीको कार्यभार पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी सिफारिसका लागि सीडीएससी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ। अब लगानीकर्ताले सम्बन्धित ब्रोकरको कार्यालयबाटै सिफारिस लिएर कर चुक्ता प्रक्रियामा जान सक्नेछन्।

यसैगरी, सीडीएससीले ब्रोकरहरुलाई एपीआई सुविधा उपलब्ध गराएसँगै कारोबार अवधिमै हितग्राही खातामा प्राप्त सेयरहरू टीएमएसबाटै बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था विस्तार भइरहेको छ। केही ब्रोकरहरूले यो सुविधा लागू गरिसकेका छन्, जसले कारोबारलाई अझ गतिशील बनाएको छ।

हकप्रद र बोनस सेयरको मूल्य समायोजनपछि प्राप्त हुने सेयरको भारित औसत स्वतः कायम गर्ने विषयमा पनि सीडीएससीले सकारात्मक पहल गरेको छ। यद्यपि, करसम्बन्धी विषय नेप्से र आन्तरिक राजस्व विभागसँग सम्बन्धित भएकाले यसमा समन्वय आवश्यक रहेको बताइएको छ। हालको प्रणालीमा माउ सेयर बिक्री भइसकेपछि प्राप्त बोनस तथा हकप्रद सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँमा गणना हुने हुँदा धेरै लगानीकर्ताले वास्तविक लाभ–हानि अनुसार कर समायोजन गर्न नसकिरहेको गुनासो छ।

साथै, साधारणसभामा अनलाइन मतदानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि सीडीएससीले अघि बढाएको छ। यसबाट विदेशमा रहेका लगानीकर्तासमेत सहभागी हुन सक्ने तथा नक्कली प्रोक्सीमार्फत हुने अनियमितता नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ।