महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले खोल्यो राज्य संयन्त्रको भयावह चित्र !

काठमाण्डौ । महालेखापरीक्षकको त्रिसट्ठिऔँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली, सरकारी खर्च व्यवस्थापन र प्रशासनिक उत्तरदायित्वमा गम्भीर कमजोरी रहेको चित्र सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार देशभरका सरकारी निकाय, स्थानीय तह, समिति तथा अन्य संस्थामा अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विभिन्न सरकारी संस्थाको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार यो वर्ष मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ । जसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेशतर्फ ५ अर्ब २३ करोड, स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड तथा समिति र अन्य संस्थातर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमध्ये ठूलो हिस्सा प्रमाण कागजात पेश नभएको, प्रक्रिया नपुगेको तथा अनियमित खर्चसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजुमध्ये ३७ प्रतिशत रकम असुल गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको छ भने ५७ प्रतिशत रकम नियमित गर्नुपर्ने श्रेणीमा परेको छ । प्रमाण कागजात पेश नभएको मात्रै ३ खर्ब ६२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिवेदनले सरकारी निकायहरूमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदै गएको संकेत गरेको छ । विशेषगरी खर्च गर्दा आवश्यक कागजी प्रमाण, प्रक्रिया र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष महालेखापरीक्षकको छ ।

यसैबीच, आन्दोलन तथा अन्य घटनाका कारण १७९ निकायले स्रेस्ता पेश नगरेकाले १ खर्ब ४७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्चको लेखापरीक्षण हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले विकास खर्चको कमजोर अवस्थालाई पनि पुनः औंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चालु खर्च ८२.९८ प्रतिशत पुगे पनि पुँजीगत खर्च भने ६३.५७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

यसले सरकारले प्रशासनिक तथा नियमित खर्च गर्न सके पनि विकास निर्माण र पूर्वाधारतर्फको खर्च प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको देखाएको विश्लेषण गरिएको छ ।

संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये अर्थ मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भूमि व्यवस्था, वन तथा सञ्चार मन्त्रालय उच्च बेरुजु भएका मन्त्रालयमा परेका छन् ।

प्रतिवेदनले विदेशी सहायता परिचालनको अवस्था पनि अपेक्षाअनुसार नरहेको देखाएको छ । सरकारले वैदेशिक अनुदानतर्फ ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरे पनि २७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब २७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको उल्लेख छ ।

यसैगरी, सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमध्ये ५२.५७ प्रतिशत वैदेशिक ऋण र ४७.४३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ ।

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र जवाफदेहिता सुदृढ बनाउन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद, आयोजना व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा खर्च प्रक्रियामा संरचनात्मक सुधार नगरे वित्तीय जोखिम अझ बढ्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।