बजेटमा पूँजीबजारः पूँजीगत लाभकरमा नीतिगत स्पष्टताको माग, बजारमैत्री सुधारको अपेक्षा

काठमाण्डौ । नेपालको बजेट आउँदा विशेषगरी सेयरबजारमा सबैभन्दा धेरै असर बैंकिङ तरलता, कर नीति, ब्याजदर र लगानीमैत्री वातावरण घोषणाले पार्छ ।

सरकारले भोलि जेठ १५ गते आगामी आव २०८३/८४ को बजेट घोषणा गर्दैछ । सेयर लगानीकर्ताहरुले विशेषगरी यसपटकको बजेटमा पूँजीगत लाभकरमा स्पष्टता खोजिरहेका छन् ।

भोलिको बजेटलाई सेयरबजारले अत्यन्तै संवेदनशील रुपमा हेरिरहेको छ । विशेषगरी पूँजीगत लाभकर, संस्थागत लगानी, ब्रोकर प्रणाली र पूँजीबजार सुधारसम्बन्धी नीतिले बजारको दिशा निर्धारण गर्न सक्छ ।

यसपटकको बजेटमा सेयर लगानीकर्ता, विज्ञ तथा ब्रोकर एसोसिएसनको एउटै आवाज गुञ्जिएको छ, त्यो हो पूँजीगत लाभकर घटाउनुपर्ने वा अहिलेको लाभकरलाई स्थायी बनाउने ।

लगानीकर्ताहरुले दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई कर छुट, स्थिर नीति र बजारमैत्री सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । तर सरकारले राजश्व अभाव टार्न पूँजीगत लाभकर बढाउने हो भने त्यसले बजारमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

विज्ञ तथा विश्लेषकहरुका अनुसार सरकारले पूँजीबजारलाई केवल कर उठाउने माध्यमका रुपमा हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले केही दिनअघि मात्रै आगामी आवको बजेटमार्फत पूँजीबजारमा नीतिगत सुधार हुनुपर्ने माग राखेका छन् । एसोसिएसनले पूँजीगत लाभकरलाई फरक–फरक दर प्रस्ताव गरेका छन् ।

अल्पकालीन (१ वर्षसम्म) ७.५ प्रतिशत, मध्यकालीन (१ देखि ३ वर्षसम्म) ५ प्रतिशत, ३ देखि ५ वर्षसम्म २.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन (५ वर्षभन्दा माथि) मात्रै १ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

सेयर लगानीकर्ताहरको पनि पूँजीगत लाभकरमा सरकारले नीतिगत स्पष्टता कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

अर्थशास्त्री सूर्यनारायण पौडेलले पनि आगामी आवका बजेटमार्फत सरकारले पूँजीगत लाभकर घटाउनुपर्ने वा हाल भएको कर व्यवस्थालाई स्थायी वा फाइनल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

‘सरकारले बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकर घटाउन नसकेपनि अहिले हामीले तिरिरहेको करलाई नै फाइनल बनाउनुपर्छ, तर यो कर पनि फाइनल होकी होइन भन्ने नै अन्योलता अझैपनि छ’ उनले भने, ‘पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको पालामा पनि क्यापिटल गेन ट्याक्सलाई भूतप्रवाही तीनवर्षसम्मकोलाई स्वघोषणा गर्न सक्ने भन्ने कुरा आएको थियो, त्योबेला पनि आन्दोलन गरिएको थियो र सरकारले अहिलेसम्म पनि त्यो पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम हो वा होइन भन्ने कतै उल्लेख गरेको देखिएको छैन ।’

अहिलेको बजेटमार्फत लगानीकर्तालो त्यति ठूलो आशा गर्न नसकिने पौडेलको भनाई छ । ‘अहिले धितोपत्र बोर्ड पनि अध्यक्षबिहिन छ, नत्र अध्यक्ष भइदिएको भए बजेटमा केही नीतिगत विषय लबिङ गर्न सक्थे’ उनले भने, ‘अब अर्थमन्त्रालयले मात्रै ल्याएको बजेटमा पूँजीबजारलाई ठूलै राहत हुने खालको आउला भन्ने त्यति आशा गर्न सकिँदैन ।’

साथै बजेटमा सेयरबजार मात्रै नभई अन्य लगानीको सेक्टरहरु समेत चलायमान बनाउने खालको नीति आएमात्रै पूँजीबजारले गति लिन सक्ने उनले बताए । ‘अहिले लगानीका अन्य सेक्टर ठप्प जस्तै छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता अधिक भएका कारण एनपीएल बढेको बढ्यै छ, यस्तो अवस्थमा सरकारले लगानीको वातावरण राम्रो बनाउने आवश्यक देखिन्छ’ उनले भने, ‘देश रेमिट्यान्सले धान्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक छ ।’

त्यस्तै, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष तारा फुल्लेलले पनि आगामी आवको बजेटमार्फत अहिलेको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

‘विशेषगरी सेयर लगानीकर्ताहरु अहिलेको बजेटमार्फत नीतिगत स्थायित्व, कर प्रणालीको स्पष्टता, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली, संस्थागत सुधार तथा बजार विस्तारका विषयहरु सम्बोधन गरिनुपर्ने कुराको आशामा छन्’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा हाल कायम रहेको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रुपमा स्पष्ट रुपमा कानूनी मान्यता दिनु हो ।’

यदि सरकारले दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता सहित पूँजिगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा स्थापित गर्यो भने यसले बजारमा विश्वसनीयता बढाउनुका साथै दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको भनाई छ । साथै, दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई करमा थप सहुलियत दिने व्यवस्था भए बजार अझ परिपक्व बन्न सक्ने उनले बताए ।

नेपाल सेयरधनी संघका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले पनि आगामी आवको बजेटमार्फत सरकारले ट्याक्स र नीतिगत कार्ययोजनाका कुराहरुमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।

‘सरकारले बजेटमार्फत पूँजीबजार सुधारका लागि नीतिगत विषयहरु सम्बोधन गर्नेछ भन्ने आम लगानीकर्ताहरुको आशा छ, विशेषगरी लगानीकर्ताहरुले तिर्दै आएको पूँजीगत लाभकरको विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउ आवश्यक छ’ उनले भने, ‘योसँगै बजेटमा सरकारले नीतिगत कार्ययोजनाका कुराहरुलाई पनि प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।’