सरकारले नेपाल रिलाई काखी च्याप्दा हिमालयन रि संकटमा परेको चर्चापछि कम्पनीको दाबी-‘व्यवसाय खुम्चिँदैन’

काठमाण्डौ । पुनर्बीमा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दुई कम्पनीमध्ये सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) लाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अभूतपूर्व नीतिगत साथ दिएको छ। तर यही व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई भने गम्भीर दबाबमा पार्ने संकेत देखिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नेपाली बीमा कम्पनीहरूले जारी गर्ने बीमाङ्कको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा गरेका छन्। यति मात्र होइन, दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमासम्बन्धी सामूहिक बीमा कोष (इन्स्योरेन्स पुल) को नेतृत्व र सञ्चालनको जिम्मा समेत नेपाल रिलाई दिने घोषणा गरिएको छ।

यसले पुनर्बीमा बजारमा सरकारी कम्पनीलाई नीतिगत रूपमा व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिएको छ भने निजी क्षेत्रको हिमालयन रिले हालसम्म सञ्चालन गर्दै आएको केही व्यवसाय गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।

वैदेशिक रोजगार बीमा पुलदेखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसम्म नेपाल रिलाई

हाल वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा पुलको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन हिमालयन रिले गर्दै आएको छ। तर बजेटले सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व नेपाल रिलाई दिने संकेत गरेपछि यो व्यवसायसमेत हिमालयन रिको हातबाट बाहिरिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यसमाथि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तथा सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमहरूको पुनर्बीमा पनि नेपाल रिलाई नै प्राथमिकता दिने घोषणा गरिएको छ।

बीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यसले नेपाल रिलाई स्थायी र सुनिश्चित व्यवसायको ठूलो स्रोत उपलब्ध गराउनेछ।

प्रतिस्पर्धा कि सरकारी संरक्षण ?

नेपालमा अहिले पुनर्बीमा व्यवसायमा दुई मात्र कम्पनी सक्रिय छन्-सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि र निजी क्षेत्रको हिमालयन रि।

यस्तो अवस्थामा सरकारले बजार प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तभन्दा पनि सरकारी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिएको आरोप उठ्न थालेको छ। विशेषगरी पुँजी बजारमा सूचीकृत र सर्वसाधारणको करिब ३० प्रतिशत लगानी रहेको हिमालयन रिलाई असर पर्ने गरी नीति ल्याइएको भन्दै लगानीकर्ता वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार पुनर्बीमा व्यवसाय स्वभावतः सीमित बजार भएको क्षेत्र हो। यस्तो बजारमा सरकारले नै एक कम्पनीलाई निश्चित व्यवसाय छुट्याइदिँदा अर्को कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हुन सक्छ।

कारबाही, विवाद र बजेट : हिमालयन रिलाई दोहोरो दबाब

हिमालयन रि अहिले अर्को चुनौतीसँग पनि जुधिरहेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई असार मसान्तसम्म नयाँ व्यवसाय गर्न नपाउने गरी कारबाही गरेको छ।

यसअघि कम्पनीका प्रमुख लगानीकर्तामध्ये दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको दायरामा परेपछि कम्पनीमाथि नियामकीय दबाब बढेको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा आएको बजेटले हिमालयन रिलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको देखिएको छ। केही विश्लेषकहरूले नियामकीय कारबाही र बजेटीय व्यवस्थाको समय सन्दर्भलाई समेत चासोका साथ हेरेका छन्।

कम्पनीको दाबी : ‘व्यवसाय खुम्चिँदैन’

यद्यपि हिमालयन रि व्यवस्थापन भने बजारमा फैलिएको चिन्तालाई अतिरञ्जित ठान्छ।

कम्पनीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बजेटले नेपाल रिलाई २० प्रतिशत व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिए पनि बाँकी ८० प्रतिशत बजार खुला रहनेछ। त्यसमा हिमालयन रिलाई पर्याप्त अवसर रहने उनको दाबी छ।

उनका अनुसार पुनर्बीमा व्यवसाय केवल सरकारी आदेशले चल्ने क्षेत्र होइन, जोखिम वहन क्षमता, पूँजीको बलियो अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ तथा दाबी भुक्तानी क्षमताले बजार निर्धारण गर्छ।

"सरकारी कम्पनी भएकै कारण सबै व्यवसाय उसैले लिन सक्दैन। ठूला जलविद्युत् आयोजना, विमान, औद्योगिक परियोजना र विशेष जोखिमयुक्त संरचनाको पुनर्बीमा गर्न आवश्यक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच पनि महत्वपूर्ण हुन्छ," ती अधिकारीको भनाइ छ।

५० भन्दा बढी देशमा कारोबार, तर घरेलु बजारमै चुनौती

हिमालयन रिले आफूले ५० भन्दा बढी देशमा पुनर्बीमा कारोबार विस्तार गरिसकेको दाबी गर्दै आएको छ। कम्पनीले विदेशी बजारबाट समेत उल्लेख्य व्यवसाय ल्याइरहेको बताउँछ।

तर यथार्थ के हो भने हिमालयन रिलाई सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय अझै पनि नेपाली बीमा कम्पनीहरूबाटै प्राप्त हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा बजेटले घरेलु बजारको एक हिस्सा अनिवार्य रूपमा नेपाल रिलाई सुनिश्चित गरिदिँदा निजी कम्पनीमाथि केही न केही असर पर्ने निश्चित देखिन्छ।

हजारौँ लगानीकर्ताको चासो

हिमालयन रि केवल एउटा निजी कम्पनी मात्र होइन, हजारौँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानी रहेको सार्वजनिक कम्पनी पनि हो। त्यसैले यसको व्यवसायिक भविष्यसँग पुँजी बजारको विश्वास र लगानीकर्ताको सम्पत्ति समेत जोडिएको छ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न भनेको यही हो-सरकारले नेपाल रिलाई बलियो बनाउन खोजेको हो कि पुनर्बीमा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको सन्तुलन नै बदल्न खोजेको हो ?

बजेटको पूर्ण कानुनी पाठ र कार्यान्वयन विधि सार्वजनिक भएपछि मात्र यसको वास्तविक प्रभाव स्पष्ट हुनेछ। तर प्रारम्भिक संकेतहरूले भने एउटा कुरा देखाइसकेका छन्-बजेटपछि पुनर्बीमा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चर्चा नेपाल रिलाई होइन, दबाबमा परेको हिमालयन रिलाई लिएर भइरहेको छ।