अमेरिकी हमलापछि इरानद्वारा स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द गर्ने घोषणा, विश्व ऊर्जा बजारमा ठूलो असर पर्ने संकेत

काठमाण्डौ । इरानले अमेरिकी सैन्य हमलाको प्रतिकारस्वरूप विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण सामुद्रिक व्यापारिक मार्गमध्ये एक मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज पूर्णरूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेको जनाएको छ।  

इरानी अधिकारीहरूका अनुसार यो निर्णय अमेरिकी दबाब र हालै भएका सैन्य गतिविधिको जवाफस्वरूप लिइएको हो।

इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर्प्स (आइआरजीसी) तथा संयुक्त सैन्य कमान्डले जारी गरेको वक्तव्यमा स्ट्रेट अफ हर्मुजमाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गरिएको दाबी गर्दै उक्त जलमार्ग प्रयोग गर्न खोज्ने कुनै पनि जहाजलाई सम्भावित लक्ष्य बनाइने चेतावनी दिइएको छ।  

वक्तव्यमा अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमाथि नाकाबन्दी जारी राखेको र त्यसका साथै हालैका सैन्य हमलाले क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था थप जटिल बनाएको उल्लेख गरिएको छ।

स्ट्रेट अफ हर्मुज विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख केन्द्रका रूपमा परिचित छ।  

फारसको खाडीलाई अरब सागर र विश्व बजारसँग जोड्ने यो साँघुरो समुद्री मार्गबाट दैनिक रूपमा ठूलो परिमाणमा कच्चा तेल तथा तरल प्राकृतिक ग्यास ९एलएनजी० ओसारपसार हुने गर्दछ।

विश्वमा खपत हुने कच्चा तेलको करिब २० प्रतिशत हिस्सा यही मार्गबाट निर्यात हुने भएकाले यसको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

विशेषगरी साउदी अरब, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र कतारजस्ता प्रमुख ऊर्जा उत्पादक राष्ट्रहरूको निर्यात यही मार्गमा निर्भर रहेको छ।  

हर्मुज बन्द हुँदा यी देशहरूबाट हुने ऊर्जा आपूर्तिमा ठूलो अवरोध सिर्जना हुन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विश्वव्यापी बजारमा देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रका विश्लेषकहरूका अनुसार यदि जलमार्ग लामो समयसम्म बन्द रह्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा वृद्धि हुन सक्छ।  

केही विश्लेषणहरूले ब्रेन्ट क्रुड तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल १५० देखि २०० अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना औंल्याएका छन्।  

तेलको मूल्यमा हुने यस्तो वृद्धिले विश्वभर मुद्रास्फीति बढाउने, उत्पादन लागत महँगो बनाउने तथा आर्थिक मन्दीको जोखिमलाई थप गम्भीर बनाउने चेतावनी समेत दिइएको छ।

स्ट्रेट अफ हर्मुजमा उत्पन्न संकटबाट सबैभन्दा बढी असर एसियाली अर्थतन्त्रहरूमा पर्ने अनुमान गरिएको छ। 

भारत, चीन, जापान र दक्षिण कोरियाले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आयात गर्ने भएकाले उनीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्छन्।

युरोपेली मुलुकहरूमा समेत इन्धन आपूर्ति असन्तुलित हुन सक्ने र ऊर्जा संकट गहिरिने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सामुद्रिक यातायात क्षेत्रमा पनि यसको प्रभाव देखिन थालेको बताइएको छ।  

सयौं तेल ट्यांकर तथा मालवाहक जहाजहरू प्रभावित क्षेत्रमा रोकिएका छन् भने युद्ध तथा सुरक्षा जोखिम बढेका कारण धेरै बीमा कम्पनीहरूले नयाँ कभरेज दिन अस्वीकार गर्न थालेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आपूर्ति शृंखलामा थप अवरोध सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

विश्व बजारमा तेलको मूल्य बढेमा त्यसको असर नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकहरूमा पनि पुग्ने निश्चित छ।  

नेपालले अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ भारतमार्फत आयात गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धिको प्रभाव नेपाली उपभोक्ताले पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।  

पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्दा ढुवानी, उद्योग, कृषि तथा दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको लागत समेत वृद्धि हुने सम्भावना रहेको छ।

अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको बढ्दो तनावका बीच आएको यो घोषणा मध्यपूर्वमा विकसित हुँदै गएको संकटको नयाँ चरणका रूपमा हेरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल संयमता अपनाउन, कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिन तथा स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित पक्षहरूलाई आह्वान गरिरहेका छन्।

 एजेन्सी