नाकामा रोकिएका इभीमा सरकारभित्रै मतभेद

काठमाण्डौ । कोरला नाकाबाट आयात गरिएका सयौं विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) रोकिएको विषय अब भन्सार वा राजस्वको विवाद मात्रै रहेन, यो सरकारभित्रकै दुई शक्तिशाली निकायबीचको दृष्टिकोणको टकरावका रूपमा देखिन थालेको छ।

एकातिर अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासनले आयात प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभेटिएको निष्कर्ष निकालिसकेका छन्। अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भने ती गाडीहरू तत्काल छाड्ने पक्षमा देखिएको छैन।

यही कारण छानबिन सकिएर ‘क्लिन चिट’ जस्तै निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेपछि पनि कोरला नाकाबाट भित्रिएका ६४९ वटा इभी अझै सरकारी नियन्त्रणमै छन्।

अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष : ‘गल्ती भेटिएन’

बजेट सार्वजनिक भएपछि कोरला र रसुवा नाकाबाट भित्रिएका ७७५ वटा गाडीको भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा मिलेमतो भएको आशंकापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतामा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरियो। समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

उच्च स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा आयात प्रक्रिया कानुनअनुसार नै भएको, राजस्व छलिएको वा भन्सार प्रक्रियामा कुनै गम्भीर त्रुटि नभेटिएको उल्लेख छ।

संसदीय समितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय तथा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीले समेत सार्वजनिक रूपमा गाडी आयातमा कुनै समस्या नभेटिएको बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालय किन अझै सशंकित ?

तर अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्षपछि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गाडी छाड्न स्पष्ट सहमति जनाएको छैन।

स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो राजस्व वा भन्सार प्रक्रियामा मात्रै सीमित छैन। बजेटअघि र बजेटपछि ठूलो संख्यामा इभी आयात भएको घटनालाई लिएर थप प्रशासनिक र नीतिगत पक्षबाट समेत अध्ययन भइरहेको छ।

यही कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गाडी फुकुवा गर्न हालसम्म कुनै औपचारिक निर्देशन जारी भएको छैन।

प्रशासन अन्योलमा

प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्पष्ट निर्देशन नआएपछि मुस्ताङ प्रशासन, कोरला भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायहरू अन्योलमा परेका छन्।

छानबिन प्रतिवेदनले अनियमितता नदेखिएको भने पनि नियन्त्रणमा रहेका गाडी फुकुवा गर्ने निर्णय कसले लिने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

एक सरकारी अधिकारीका शब्दमा, “अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो निष्कर्ष दिइसकेको छ। तर अन्तिम निर्णयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा अझै स्पष्टता छैन।”

व्यवसायीको गुनासो : ‘क्लिन चिट पाएर पनि सजाय’

यसबीच गाडी आयातकर्ता कम्पनीहरू भने आफूहरू अनाहकमा मारमा परेको बताइरहेका छन्।

उनीहरूका अनुसार कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयात गरिएका सवारीसाधन हप्तौँसम्म रोकिँदा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार थपिएको छ। बैंक ब्याज, गोदाम खर्च र बजारमा सिर्जना भएको नकारात्मक सन्देशले व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको उनीहरूको दाबी छ।

सरकारकै छानबिन निकायले ‘त्रुटि छैन’ भनिसकेको अवस्थामा ६४९ वटा इभी अझै किन रोकिएका छन् ?

यो प्रश्नको उत्तर नपाउँदासम्म कोरला इभी प्रकरण केवल भन्सार विवाद नभई सरकारभित्रकै निर्णयगत असमञ्जस्य र शक्ति केन्द्रहरूबीचको मतभेदको प्रतीक बनेको देखिन्छ।