राजस्व दबाबकाबीच विराटनगरको बजेट सार्वजनिक, डिजिटल सेवा र विकास आयोजनामा केन्द्रित

काठमाण्डौ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता र राजस्व सङ्कलनमा देखिएको चुनौतीका बीच विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३ अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ।  

सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद महानगरले डिजिटल प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

महानगरपालिकाको १८औँ नगरसभामा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सुशासन, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह र दिगो विकासलाई मुख्य आधार बनाइएको छ।

 बजेटले स्थानीय तहको सेवा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

आगामी वर्षका लागि प्रशासनिक तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा ७६ करोड २८ लाख ७८ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ भने विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवा सुधारका कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।  

महानगरले आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब २७ करोड २० लाख रुपियाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ।

प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष जोड दिँदै विद्यालय तहको शिक्षण प्रणालीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगलाई विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

शिक्षकहरूलाई एआईमार्फत पाठ योजना निर्माण र शिक्षण सहजीकरणमा सहयोग गरिनेछ।  

साथै युवाहरूको सीप विकासका लागि डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तलबसहितको इन्टर्नसिप कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ।

शिक्षा सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ठूलो क्षमताका ‘मेगा स्कुल’ स्थापना गर्ने अवधारणा अघि बढाइएको छ।  

सिकाइमा कमजोर विद्यार्थीलाई लक्षित गरी अतिरिक्त सहजीकरण कक्षासमेत सञ्चालन गरिने भएको छ।  

स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्भवती महिलालाई निःशुल्क पोर्टेबल युएसजी तथा आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण सेवा उपलब्ध गराउने योजना समेटिएको छ।

पूर्वाधार विकासका लागि वडास्तरीय योजनामा ४३ करोड ५६ लाख ३२ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।  

गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय योजनाका लागि १५ करोड, मर्मत सम्भारका लागि १० करोड र साझेदारी कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ।  

सडक, नाला, ढल व्यवस्थापन तथा डुबान नियन्त्रणका योजनालाई विशेष महत्व दिइएको छ।

यद्यपि महानगरको राजस्व अवस्था अपेक्षाअनुसार छैन।  

गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ४० करोड रुपियाँको बजेट ल्याइए पनि आम्दानीको अवस्था कमजोर भएपछि संशोधन गरी ३ अर्ब ६८ करोड २८ लाख रुपियाँमा झार्नुपरेको थियो।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक आम्दानी लक्ष्यभन्दा निकै कम रहेको छ।

विशेषगरी घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।  

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट ६७ करोड ९६ लाख रुपियाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा जेठ मसान्तसम्म २१ करोड १९ लाख रुपियाँ मात्र सङ्कलन भएको छ।

कुल आन्तरिक आम्दानीतर्फ १ अर्ब २७ करोड रुपियाँको लक्ष्य लिइएकोमा ४४ करोड ८५ लाख रुपियाँ मात्रै उठ्न सकेको छ।

महानगरले आर्थिक मन्दीका कारण सिर्जित चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोगमार्फत विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने रणनीति लिएको जनाएको छ।  

बजेटले एकातिर वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ भने अर्कोतर्फ प्रविधि र पूर्वाधारमार्फत विराटनगरलाई आधुनिक र व्यवस्थित महानगर बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ।