प्यूठानका नौवटै स्थानीय तहले ल्याए बजेट, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता

काठमाण्डौ । प्यूठान जिल्लाका सबै नौवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।  

जिल्लाका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकाले आ–आफ्ना गाउँ तथा नगरसभामार्फत बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, पूर्वाधार विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्।

स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरेका बजेटले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने, सडक तथा खानेपानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार विस्तार गर्ने र युवालाई स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएका छन्।  

संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक स्रोतलाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा गरिएको जनाइएको छ।

जिल्लाको सदरमुकाम रहेको प्युठान नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८९ करोड ८८ लाख १० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।  

नगरपालिकाले शहरी पूर्वाधार विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण तथा शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

त्यस्तै स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले ७२ करोड ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।  

धार्मिक पर्यटनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहेको स्वर्गद्वारी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन, सडक पहुँच विस्तार, कृषि उत्पादन वृद्धि तथा आधारभूत सेवाको पहुँच विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ।

गाउँपालिकामध्ये गौमुखी गाउँपालिकाले सबैभन्दा ठूलो ६४ करोड ४ लाख ७२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

 कृषि, पशुपालन, ग्रामीण सडक र खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

झिमरुक गाउँपालिकाले ६२ करोड १७ लाख ३१ हजार ५०० रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।  

कृषि उत्पादन र बजार व्यवस्थापन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारसँगै ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ।

त्यसैगरी नौबहिनी गाउँपालिकाले ५६ करोड ९० लाख ४० हजार ८०८ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि, रोजगारमूलक कार्यक्रम र सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

ऐरावती गाउँपालिकाले आगामी वर्षका लागि ५२ करोड ९२ लाख ८० हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। 

गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

सरुमारानी गाउँपालिकाले ४६ करोड ९० लाख ४२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

कृषिमा उत्पादन वृद्धि, सिंचाइ विस्तार, पशुपालन तथा ग्रामीण सडक सुधारका कार्यक्रम बजेटका मुख्य प्राथमिकतामा परेका छन्।

माण्डवी गाउँपालिकाले ४४ करोड ५१ लाख ४० हजार १३० रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै कृषि व्यवसायीकरण, शिक्षा सुधार र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ।

सबैभन्दा कम बजेट ल्याउने स्थानीय तह मल्लरानी गाउँपालिका बनेको छ।  

गाउँपालिकाले ४१ करोड ४३ लाख ९ हजार ७०९ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, युवालाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतासँग जोड्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएका छन्।  

अधिकांश स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार मानेर अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण, सिंचाइ विस्तार र बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गरेका छन्।

यस्तै स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति, विद्यालय पूर्वाधार सुधार, खानेपानी आयोजना विस्तार, सडक स्तरोन्नति तथा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई पनि बजेटमा महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ।  

स्थानीय तहहरूले संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास योजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।