प्रतिनिधिसभाबाट सहकारी विधेयक पारित, बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने जिम्मा सहकारीकै

 

काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभाले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित गरेको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान, नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको विधेयक बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित भएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले प्रस्तुत गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले बहुमतले अनुमोदन गरेको हो।

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता गराउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै मन्त्री  रावलले बचतकर्ताको रकम सरकारले नभई सम्बन्धित सहकारी संस्थाले नै फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम रहेको स्पष्ट पारिन्।

मन्त्री  रावलले सरकारले नियामक र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई निरन्तर अघि बढाइने बताईन् ।

मन्त्री  रावलले विधेयकमाथि सांसदहरूले दिएका सुझावहरू आगामी दिनमा नीति तथा कानुन सुधारका क्रममा समेटिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्। मन्त्री  रावलका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत कमजोरी हटाई पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको हो।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले सहकारीलाई दर्ता भएको कार्यक्षेत्रभित्र मात्रै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, नियमन अझ कडा बनाउनुपर्ने तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सहकारी संस्थामै सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सहकारी क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको संकट र बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्बन्धी विवादका बीच पारित भएको यो विधेयकलाई सहकारी सुधारको दिशामा महत्त्वपूर्ण कानुनी कदमका रूपमा हेरिएको छ।