भारतमा ई–२० पेट्रोल विवाद चर्कियो, पुराना सवारीसाधनको सुरक्षामाथि प्रश्न

काठमाण्डौ । भारत सरकारले देशभर २० प्रतिशत इथानोल मिश्रित ई–२० पेट्रोल अनिवार्य रूपमा लागू गरेपछि यसको प्रभावलाई लिएर सर्वसाधारण, सवारीधनी र विज्ञबीच बहस तीव्र बनेको छ। पुराना सवारीसाधनका प्रयोगकर्ताले इन्जिनको कार्यक्षमता घटेको, माइलेज कम भएको तथा मर्मत खर्च बढेको गुनासो गरेका छन् भने सरकारले यी दाबीलाई आधारहीन भन्दै अस्वीकार गरेको छ।

भारत सरकारले पेट्रोलमा इथानोलको मात्रा बढाएर कच्चा तेलको आयात घटाउने, कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने र उखु तथा मकै उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले सन् २०३० का लागि तय गरिएको २० प्रतिशत इथानोल मिश्रणको लक्ष्य सन् २०२५ मै पूरा गरेको जनाएको छ।

यद्यपि, सवारीधनीहरूले विशेषगरी सन् २०२३ भन्दा अघि उत्पादन भएका ई–२० अनुकूल नभएका गाडीमा इन्धनको खपत बढेको, इन्जिनको कार्यसम्पादनमा असर परेको तथा दीर्घकालीन क्षतिको जोखिम रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। केही स्वतन्त्र विज्ञहरूले इथानोलले आर्द्रता सोस्ने भएकाले लामो समय प्रयोग गर्दा इन्धन प्रणालीमा क्षय हुन सक्ने सम्भावना औँल्याएका छन्, यद्यपि यसबारे सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध दीर्घकालीन वैज्ञानिक प्रमाण सीमित छन्।

सरकार तथा प्रमुख अटोमोबाइल उत्पादक कम्पनीहरूले भने व्यापक परीक्षण र लाखौँ सवारीसाधनको सेवा अभिलेखमा ई–२० का कारण इन्जिनमा व्यापक क्षति भएको प्रमाण नभेटिएको बताएका छन्। उनीहरूले इथानोलको ऊर्जा घनत्व कम भएकाले माइलेजमा करिब ३ देखि ३।५ प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्ने स्वीकार गरेका छन्।

यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययनको अभावका कारण उपभोक्तामा अन्योल कायम रहेको छ। साथै, ई–२० अनुकूल नभएका पुराना सवारीसाधनमा सम्भावित इन्धनसम्बन्धी समस्या उत्पन्न भएमा वारेन्टी र बीमा दाबी कसरी सम्बोधन हुने भन्ने विषय पनि स्पष्ट नभएको भन्दै सरोकारवालाले थप पारदर्शिता र स्पष्ट नीतिको माग गरेका छन्।