नेपाली चियामाथि भारतको वार्षिक ‘ब्ल्याकमेल’

-रविन ठकुरी

 

काठमाण्डौ । भारततर्फ नेपाली चियाको निर्यात करिब दुई महिना रोकिएर जुन ३० देखि पुनः सुरु भएको छ। तत्कालका लागि सीमामा रोकिएका चियाका गाडी अघि बढेका छन्, उद्योग सञ्चालनमा फर्किएका छन् र व्यवसायीले केही राहत महसुस गरेका छन्। तर, यो घटनाले नेपाली चिया उद्योगको वर्षौंदेखिको गम्भीर कमजोरी फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ—भारतले बाटो खोलिदिँदा व्यापार चल्ने र रोकिदिँदा किसानदेखि उद्योगसम्मको सम्पूर्ण शृङ्खला संकटमा पर्ने अवस्था।

भारतले मे १ देखि लागू गरेको नयाँ गुणस्तर परीक्षण प्रणालीपछि नेपाली चियाको नियमित निर्यात लगभग ठप्प भएको थियो। नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलपछि भारतीय पक्षले प्रक्रिया केही सहज बनाएसँगै जुन ३० देखि निकासी पुनः सञ्चालनमा आएको हो। तर, दुई महिनाको अवरोधले नेपाली चियाको सबैभन्दा मूल्यवान् उत्पादन ‘फस्ट फ्लस’को मुख्य बिक्री समय नै प्रभावित बनायो।

यो केवल दुई देशबीचको भन्सार वा प्रयोगशाला परीक्षणसम्बन्धी समस्या मात्र होइन। भारतले नेपाली चियामाथि अवरोध लगाउने समय, त्यसबाट पर्ने मूल्यगत प्रभाव र हरेक वर्ष दोहोरिने अनिश्चितताले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—यो सामान्य व्यापारिक नियमन हो वा नेपाली चियाको मूल्य र बजार नियन्त्रण गर्ने रणनीति?

नियमका नाममा महँगो र झन्झटिलो प्रक्रिया

भारत सरकारको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको टी बोर्डले फेब्रुअरी १०, २०२६ मा चिया आयातसम्बन्धी निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न फेब्रुअरी १६ मा जारी कार्यालय ज्ञापनअनुसार नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर’ मे १ देखि लागू गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाले भारत प्रवेश गर्ने प्रत्येक खेपको विवरण ‘टी काउन्सिल पोर्टल’मा दर्ता गर्नुपर्ने, प्रत्येक नमुनाका लागि ११ हजार १२० भारतीय रुपैयाँसहित जीएसटी बुझाउनुपर्ने र टी बोर्डका अधिकारीले खेपबाट नमुना संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रयोगशालाले नमुना प्राप्त गरेको १४ दिनभित्र प्रतिवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि अन्तिम स्वीकृति नआएसम्म आयात गरिएको चिया बिक्री वा पुनः निर्यात गर्न पाइँदैन। पहिलो परीक्षणमा असफल नमुनाको पुनः परीक्षणका लागि थप १५ हजार भारतीय रुपैयाँसहित जीएसटी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कुनै पनि मुलुकले आफ्नो बजारमा भित्रिने खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्नु स्वाभाविक अधिकार हो। तर, प्रत्येक गाडी र प्रत्येक खेप परीक्षण गर्नुपर्ने, लामो समय गोदाममा राख्नुपर्ने तथा परीक्षण, ढुवानी र भण्डारण लागत थपिने प्रक्रियाले नेपाली निर्यातकर्ताका लागि व्यावहारिक रूपमा व्यापार अवरोधकै रूप लियो।

यसअघि एउटा गाडीबाट परीक्षण गरिएको नमुनाका आधारमा धेरै गाडी चिया निकासी गर्न सकिने अभ्यास रहेकोमा नयाँ व्यवस्थाले प्रत्येक खेपलाई अलग परीक्षणको दायरामा ल्याएको थियो। चिया व्यवसायीहरूले यसलाई ‘प्राविधिक व्यवस्थाको आवरणमा लगाइएको अघोषित अवरोध’का रूपमा व्याख्या गरेका थिए।

किन फस्ट फ्लसकै बिक्री समयमा बल्झिन्छ समस्या ?

नेपाली चिया उत्पादनलाई सामान्यतः चार चरणमा विभाजन गरिन्छ। फागुन/चैतमा उत्पादन हुने चियालाई फस्ट फ्लस, जेठ–असारको उत्पादनलाई सेकेन्ड फ्लस, साउन/भदौको उत्पादनलाई थर्ड फ्लस र असोज/कात्तिकको उत्पादनलाई फोर्थ फ्लस भनिन्छ। मंसिरदेखि माघसम्म चियाका बोटलाई काँटछाँट र विश्राम दिने समय मानिन्छ।

यीमध्ये फस्ट फ्लसको चिया स्वाद, सुगन्ध र गुणस्तरका कारण सबैभन्दा महँगो मूल्यमा बिक्री हुन्छ। उद्योगीहरूको आकलनमा फस्ट फ्लसमा हुने करिब १० प्रतिशत उत्पादनबाट अन्य समयको ठूलो परिमाणको चियाबराबर आम्दानी हुन सक्छ। त्यसैले फस्ट फ्लसको बिक्री अवधि चिया किसान तथा उद्योगीका लागि वर्षभरिकै आम्दानी निर्धारण गर्ने निर्णायक समय हो।

तर, भारतले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको मे र जुन महिना नै फस्ट फ्लस उत्पादन बजारमा पठाउने मुख्य समय थियो। महँगो मूल्य पाउनुपर्ने समयमा चिया गोदाममा थन्किँदा निर्यातकर्ताको नगद प्रवाह रोकियो। लामो समय भण्डारण गर्दा चियाको ताजापन र बजार मूल्यमा समेत असर पर्ने जोखिम बढ्यो।

निकासी खुल्दासम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ सिजनका अन्य चिया पुगिसकेका हुन्छन्। त्यसपछि नेपाली उत्पादक महँगो फस्ट फ्लसलाई पनि कम मूल्यमा बेच्न बाध्य हुने उद्योगीहरूको गुनासो छ। यही समय मिलानका कारण भारतीय अवरोध नियोजित भएको आशंका जन्मिएको हो।

तर, भारतीय पक्षले नेपाली चियाको मूल्य घटाउनकै लागि योजना बनाएर अवरोध सिर्जना गरेको पुष्टि हुने औपचारिक प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। भारतले आफ्नो कदमलाई गुणस्तर नियन्त्रण, खाद्य सुरक्षा र आयातित चियाको पहिचान तथा पुनः निर्यात व्यवस्थापनसँग जोडेको छ। तथापि, वर्षको सबैभन्दा मूल्यवान् सिजनमै लागू हुने कठोर व्यवस्थाले पार्ने आर्थिक असर भने निर्विवाद छ।

उद्योग बन्द, हजारौँ रोजगारी जोखिममा

निर्यात रोकिएपछि पहाडी क्षेत्रका ५३ र झापाका ३० गरी कम्तीमा ८३ चिया उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। उद्योग बन्द हुँदा किसानले टिपेको हरियो पत्ती बिक्री गर्न पाएनन् भने श्रमिकको रोजगारी र ज्यालासमेत प्रभावित भयो।

नेपालको चिया उद्योगमा करिब ६० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर २० हजार ६०२ हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती गरिएको थियो। करिब १५ हजार १३२ किसान, १७० टी-स्टेट तथा १२० साना तथा मझौला प्रशोधन उद्योग यस क्षेत्रमा आबद्ध छन्। उक्त वर्ष नेपालमा करिब २ करोड ६१ लाख किलो तयारी चिया उत्पादन भएको थियो।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार सोही आर्थिक वर्ष नेपालले १ करोड ५६ लाख किलो चिया निर्यात गरी ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको थियो। नेपालबाट निर्यात हुने चियामध्ये करिब ८६ प्रतिशत भारततर्फ जाने गरेको छ।

यति ठूलो कृषि-उद्योग एउटै बजारको निर्णयमा निर्भर रहनु आफैँमा जोखिमपूर्ण अवस्था हो। भारतमा माग बढ्दा नेपाली चियाको निर्यात र मूल्य बढ्ने तर भारतीय उत्पादन पर्याप्त हुँदा वा त्यहाँको नीति परिवर्तन हुँदा नेपाली उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था दिगो व्यापारिक संरचना होइन।

यस वर्षको अवरोध हट्यो, जोखिम हटेको छैन

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनालका अनुसार अहिले चिया निर्यात पुरानै प्रक्रियामा फर्किएको छ र तत्कालका लागि सीमामा अवरोध छैन।

“चिया निर्यात पुरानै थितिमा गएको छ। तत्कालको समस्या समाधान भएको छ,” खनालले भने, “तर दीर्घकालीन समाधानका लागि परीक्षण प्रक्रिया, लागत र बजार विविधीकरणमा काम गर्नैपर्छ।”

नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको समस्या अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय कार्यदलले मन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। कार्यदलले प्रयोगशाला परीक्षणलाई सहज बनाउने, परीक्षण लागत घटाउने, नेपालका प्रयोगशालाको प्रतिवेदनलाई भारतले मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउने र द्विपक्षीय समन्वय प्रभावकारी बनाउने उपाय सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदन बुझाउनु मात्रै समाधान भने होइन। भारतले फेरि नयाँ प्रावधान ल्याएपछि मात्र दौडधुप गर्ने विगतको अभ्यास अन्त्य गर्दै दुई देशबीच स्थायी परीक्षण तथा निर्यात संयन्त्र बनाउन आवश्यक देखिन्छ।

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएको चियालाई भारतीय पक्षले स्वीकार गर्ने व्यवस्था गर्न सकिए सीमामा हुने ढिलाइ र खर्च उल्लेख्य रूपमा घट्न सक्छ। परीक्षण प्रतिवेदन दिन निश्चित समयसीमा, समस्याको तत्काल समाधानका लागि द्विपक्षीय सम्पर्क संयन्त्र र नाशवान् कृषि उत्पादनका लागि द्रुत निकासी प्रणाली आवश्यक छ।

भारतको विकल्प खोज्न ढिलो भइसक्यो

नेपाली अर्थोडक्स चियाको माग चीनलगायत पूर्वी एसियाली बजारमा छ। सीटीसी चियाका लागि पाकिस्तान, मध्यपूर्व र युरोपका केही बजार सम्भावनायुक्त मानिन्छन्। तर, नेपाली व्यवसायीको प्रत्यक्ष बजार पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ, नियमित ढुवानी र व्यापारिक सञ्जाल कमजोर हुँदा नेपाली चिया भारतीय व्यापारीमार्फत तेस्रो मुलुक पुग्ने गरेको छ।

“अर्थोडक्स चियाका लागि चीन ठूलो सम्भावित बजार हो। सीटीसी चियालाई पाकिस्तान, युरोप र अन्य तेस्रो मुलुकमा विस्तार गर्न सकिन्छ,” प्रवक्ता खनाल भन्छन्, “सरकार-सरकारबीचको पहलबाट बजार विस्तार गर्न सके भारतमाथिको निर्भरता कम हुन्छ।”

नेपालले अब कच्चा वा खुला चिया बेच्ने नीतिबाट माथि उठेर आफ्नै ब्रान्ड, प्याकेजिङ, भौगोलिक पहिचान र गुणस्तर प्रमाणीकरणसहित निर्यात गर्नुपर्ने देखिन्छ। इलाम, पाँचथर, धनकुटा र अन्य पहाडी क्षेत्रको अर्थोडक्स चियालाई विशिष्ट भौगोलिक पहिचानसहित विश्व बजारमा पुर्‍याउन सके भारतीय व्यापारीमाथिको निर्भरता घटाउन सकिन्छ।

सरकारले चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, खाडी मुलुक तथा युरोपसँग चिया निर्यातका लागि सरकार–सरकार सम्झौता, व्यापार प्रदर्शनी, नमुना परीक्षण र खरिदकर्ता–उत्पादक सम्पर्क कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। निर्यातकर्तालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, ढुवानी अनुदान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण तथा डिजिटल बजार पहुँचमा पनि सहयोग चाहिन्छ।

बाटो खुलेको हो, समस्या समाधान भएको होइन

जुन ३० देखि भारततर्फ चिया निर्यात पुनः सुरु हुनुलाई तत्कालको सफलता मान्न सकिन्छ। तर, यसलाई स्थायी समाधान ठानेर सरकार पुनः निष्क्रिय भयो भने आगामी फस्ट फ्लसमा यही संकट दोहोरिन सक्छ।

भारतको नयाँ व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा अनुचित भन्नुअघि खाद्य सुरक्षा र गुणस्तर नियन्त्रणको अधिकारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर, गुणस्तर परीक्षण व्यापार रोक्ने हतियार बन्नु हुँदैन। परीक्षण वैज्ञानिक, पारदर्शी, समयबद्ध र दुवै देशका व्यवसायीले धान्न सक्ने हुनुपर्छ।

नेपाली चिया उद्योगको वास्तविक सुरक्षा भारतसँग अवरोध हटाउन अनुरोध गर्नुमा मात्र छैन। यसको दीर्घकालीन सुरक्षा भारतबाहिर प्रत्यक्ष बजार निर्माण गर्नु, आफ्नै ब्रान्डमा चिया बेच्नु र एउटै मुलुकको निर्णयले हजारौँ किसान तथा श्रमिकको भविष्य नरोकिने संरचना बनाउनुमा छ।

यस वर्ष अवरोध हटेको छ। तर, ८६ प्रतिशत निर्यात एउटै बजारमा निर्भर रहँदासम्म नेपाली चियामाथिको जोखिम हटेको छैन।