शुक्रबार, श्रावण १,२०८३ 02:08:18
Bizshala
  • शुक्रबार, श्रावण १,२०८३ 02:08:18
Bizshala
Global IME Bank Limited

लगानीकर्ताको घाउमा मलम कि नुनचुक ? बजार सम्हाल्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको सचिवालय नै आरोप-प्रत्यारोपमा

लगानीकर्ताको घाउमा मलम कि नुनचुक ? बजार सम्हाल्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको सचिवालय नै आरोप-प्रत्यारोपमा
New Office

काठमाण्डौ । सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्दा लगानीकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गुमिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा बजारको मनोबल उकास्ने ठोस नीति, समयबद्ध सुधार योजना र जिम्मेवार संवाद अपेक्षित थियो। तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन जारी गरेको सूचनाले समाधान दिनुभन्दा लगानीकर्ताको असन्तुष्टिलाई ‘हल्ला’ र ‘भ्रामक प्रचार’सँग जोड्दै उल्टै आरोप-प्रत्यारोपको बाटो रोजेको छ।

सचिवालयले लगानीकर्ताको आक्रोश स्वाभाविक भएको स्वीकार गरे पनि बजार घट्नुका वास्तविक कारण, सरकारले चाल्न लागेको तत्कालीन कदम तथा नियामकीय सुधार कार्यान्वयनको स्पष्ट समयसीमा सार्वजनिक गरेको छैन। बरु बजारको अवस्थामाथि प्रश्न उठाउने समूह, संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमप्रति कटाक्षपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको छ।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयको यस्तो शैलीले बजारलाई आश्वस्त पार्नुको सट्टा सरकार र लगानीकर्ताबीचको दूरी अझ बढाउने जोखिम देखिएको छ।

लगानीकर्ताको पीडा स्वीकार, तर जिम्मेवारी कसको ?

सचिवालयले सरकार बनेयता सेयर बजार नकारात्मक हुँदा लगानीकर्ता दुःखी र आक्रोशित भएको विषयमा आफूहरू जानकार रहेको उल्लेख गरेको छ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्पत्तिको आकार घटेको अङ्कमा देखिनु र अझै घट्दै छ भनेर हल्ला मच्चाइदिँदा तपाईंहरूमा आक्रोश पैदा हुनु स्वाभाविक पनि हो।’

यो भनाइले बजार घटेको वास्तविकतालाई स्वीकार गरे पनि त्यसको जिम्मेवारी र कारणबारे स्पष्ट विश्लेषण गर्दैन। सम्पत्तिको आकार घट्नु तथ्य हो भने त्यसबारे सार्वजनिक बहस हुनुलाई केवल ‘हल्ला मच्चाइएको’ रूपमा चित्रित गर्नु सरकारी संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो।

बजारको गिरावटलाई अफवाहसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन। लगानीकर्ताको मनोबलमा सरकारको आर्थिक नीति, कर व्यवस्था, नियामकीय व्यवहार, राजनीतिक सन्देश, संस्थागत लगानीको अवस्था र नीतिगत स्थिरताले समेत प्रभाव पार्छ।

तरलता र ब्याजदर अनुकूल, बजार किन घटिरहेको छ ?

सचिवालयले अर्थतन्त्रका केही सूचक सुधारोन्मुख रहेको, वित्तीय प्रणालीमा प्रशस्त तरलता भएको र ब्याजदर घटेको दाबी गरेको छ। सामान्यतः अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरलाई सेयर बजारका लागि अनुकूल परिस्थिति मानिन्छ।

तर यिनै अनुकूल आधारबीच बजार किन निरन्तर कमजोर भयो भन्ने मूल प्रश्नको जवाफ सूचनामा छैन।

बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुँदा पनि त्यसको प्रभाव बजारमा किन पर्न सकेन ? संस्थागत लगानी किन बढेन ? लगानीकर्ताको विश्वास किन फर्किएन ? सरकारको नीति र अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक भूमिकाप्रति बजार किन सशंकित बन्यो ? सचिवालयले यी प्रश्नको तथ्यसहित उत्तर दिनुपर्ने थियो।

अनुकूल आर्थिक सूचकहरूको सूची प्रस्तुत गर्दैमा बजारको मनोबल स्वतः फर्किँदैन। लगानीकर्ताले भाषणभन्दा नीति कार्यान्वयन, नियामकीय निष्पक्षता र अनुमान गर्न सकिने सरकारी व्यवहार खोजिरहेका छन्।

सुधारको दाबी छ, योजना र समयसीमा छैन

सचिवालयले नियामक निकायबाट सेयर बजार सुधारका योजनाबद्ध काम अगाडि बढिरहेको जनाएको छ। तर कुन सुधार कहिलेसम्म पूरा हुन्छ, त्यसले लगानीकर्ता र बजारमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ तथा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने स्पष्ट विवरण दिएको छैन।

बजार सुधारका नाममा सरकार र नियामक निकायले विगतमा पनि पटक–पटक योजना, कार्यदल र निर्देशन सार्वजनिक गरेका थिए। कार्यान्वयनको समयसीमा र प्रगति विवरण नहुँदा त्यस्ता प्रतिबद्धताप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुँदै आएको छ।

सचिवालयले बजार सुधारको दाबीलाई विश्वसनीय बनाउन तत्काल कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम, मध्यमकालीन सुधारको सूची र प्रत्येक कामको समयसीमा सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्थ्यो। तर सूचनामा यस्ता ठोस प्रतिबद्धताभन्दा सरकारको बचाउ बढी देखिन्छ।

‘हर्षद मेहता’देखि ‘झिल्के संघ’सम्मको भाषा

सचिवालयको सूचनामा नियामक निकाय कब्जा गरेर भारतका हर्षद मेहताले सन् १९९१ मा बम्बई बजारमा मच्चाएको जस्तै ‘वितण्डा’ मच्चाउनेहरू अनुसन्धानको फन्दामा परेको दाबी गरिएको छ।

तर गम्भीर आर्थिक अपराधको संकेत गर्ने यस्तो आरोपसँग सम्बन्धित व्यक्ति, प्रकरण, अनुसन्धान गर्ने निकाय वा कानुनी आधार खुलाइएको छैन। आधिकारिक सचिवालयबाट आएको यस्तो अस्पष्ट अभिव्यक्तिले बजारमा भरोसा बढाउनुभन्दा नयाँ आशंका जन्माउन सक्छ।

त्यसैगरी क्लब हाउस, ह्वाट्सएप र म्यासेन्जर समूहसँगै ‘टाईसुट लगाएका झिल्के संघका नेता’ र ‘इमानदारी बेचेका मिडिया’ आधिकारिक सूचना स्रोत नभएको भन्दै कटाक्ष गरिएको छ।

सरकार वा अर्थमन्त्रीको सचिवालयले गलत सूचना चिर्नु स्वाभाविक हो। तर जिम्मेवार व्यक्ति र सञ्चारमाध्यमलाई समेत समग्रमा अपमानित गर्ने भाषा प्रयोग गर्नु संस्थागत सञ्चारको मर्यादासँग मेल खाँदैन। गलत सूचना फैलाउने पक्षको तथ्य र प्रमाणसहित खण्डन गर्न सकिन्छ; सबै आलोचनालाई स्वार्थप्रेरित प्रचारका रूपमा चित्रित गर्नु उचित हुँदैन।

पक्राउको हल्ला सरकारले नै स्पष्ट पारोस्

सचिवालयले केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न लागिएको वा अनुसन्धान भइरहेको भन्ने प्रायोजित हल्ला फैलाइएको सूचना प्राप्त भएको जनाएको छ। साथै, सरकारले त्यसरी काम नगरेको भन्दै लगानीकर्तालाई ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ।

यो स्पष्टीकरण आवश्यक भए पनि भाषा अस्पष्ट छ। कोही अनुसन्धानमा छैनन् भन्ने सरकारको आधिकारिक स्थिति हो भने सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट सूचना आउनुपर्छ। अनुसन्धान गोप्य राख्नुपर्ने अवस्था हो भने सचिवालयले अपुष्ट आरोप वा संकेतमार्फत थप अन्योल सिर्जना गर्नु हुँदैन।

बजार संवेदनशील क्षेत्रमा पक्राउ र अनुसन्धानसम्बन्धी हल्लाले मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले सरकारले नियमित आधिकारिक सूचना संयन्त्र स्थापना गरेर भ्रम चिर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सञ्जाललाई दोष दिएर मात्र सरकार आफ्नो सञ्चार दायित्वबाट अलग हुन सक्दैन।

‘विज्ञ अर्थमन्त्री’को स्वघोषणाले विश्वास फर्किएला ?

सचिवालयले स्थिर सरकार रहेको र ‘विज्ञ अर्थमन्त्री’ कार्यरत रहेको उल्लेख गरेको छ। नियामक निकायमा विज्ञ, पारदर्शी र इमानदार व्यक्तिलाई प्रमुख बनाइएको दाबी पनि गरिएको छ।

तर सरकारी सचिवालयले आफ्नै मन्त्रीलाई ‘विज्ञ’ घोषणा गर्नु र नियुक्त पदाधिकारीलाई अग्रिम रूपमा इमानदार प्रमाणित गर्नुले मात्र बजारमा विश्वास सिर्जना गर्दैन। विज्ञता नतिजाबाट र इमानदारी पारदर्शी कार्यसम्पादनबाट पुष्टि हुने विषय हो।

सेयर बजारले सरकारको आत्मप्रशंसाभन्दा निर्णयको गुणस्तर, नियामकीय निष्पक्षता, नीतिगत निरन्तरता र मापन गर्न सकिने परिणाम खोज्छ।

लगानीकर्तालाई उपदेश, सरकारलाई प्रश्न छैन

सूचनाको अन्त्यमा लगानीकर्तालाई अध्ययन गरेर मात्र दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्न, अफवाहको पछि नलाग्न र आधिकारिक निकायबाट सूचना लिन आग्रह गरिएको छ। यो सल्लाह आफैंमा उचित छ।

तर लगानीकर्तालाई सचेत रहन उपदेश दिने सरकारले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने कामबारे ठोस प्रतिबद्धता जनाएको छैन। बजारमा नीति परिवर्तनको जोखिम कम गर्ने, नियामकबीच समन्वय बढाउने, संस्थागत लगानी प्रोत्साहन गर्ने, बजारको गहिराइ विस्तार गर्ने र मूल्य–संवेदनशील सरकारी सूचना व्यवस्थित गर्ने विषय सूचनामा छुटेका छन्।

लगानीकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने प्रयाससँगै सरकार स्वयं पनि जवाफदेही हुनुपर्छ।

बजारलाई भाषण होइन, विश्वास चाहिएको छ

सेयर बजारमा सरकारको काम सूचक बढाउने वा निश्चित मूल्य कायम गराउने होइन। बजार स्वतन्त्र रूपमा चल्नुपर्छ। तर निष्पक्ष नियमन, स्थिर नीति, पारदर्शी सूचना र लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नु सरकारको दायित्व हो।

बजार घट्दा प्रत्येक आलोचनालाई षड्यन्त्र, हल्ला वा स्वार्थको परिणाम बताउने हो भने वास्तविक कमजोरी पहिचान हुँदैन। यसले बजारमा सरकार आलोचना सुन्न तयार छैन भन्ने सन्देश जान सक्छ।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको सूचनाले लगानीकर्ताको पीडा स्वीकार गरेको छ, तर पीडाको कारण र समाधानबारे स्पष्ट बाटो दिएको छैन। यसको ठूलो हिस्सा सरकारको बचाउ, आलोचकमाथि कटाक्ष र अपुष्ट गतिविधिमाथि आरोप लगाउन खर्चिएको छ।

बजारको मनोबल विज्ञप्तिबाट मात्रै बढ्दैन। त्यसका लागि सरकारको विश्वसनीयता, नियामकको निष्पक्षता र सुधारको प्रत्यक्ष परिणाम देखिनुपर्छ। लगानीकर्ताले अहिले खोजेको आश्वासनभन्दा बढी ठोस काम, स्पष्ट समयसीमा र सम्मानजनक संवाद हो।

अर्थमन्त्रीको सचिवालयले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति यस्तो छः

सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू

सरकार बनेयता सेयर बजार नकारात्मक हुनुलाई लिएर तपाईंहरू दुःखी भएको र त्यसको आक्रोश विभिन्न रूपमा देखा परेको विषयमा जानकार छौँ।  

सम्पत्तिको आकार घटेको अङ्कमा देखिनु र अझै घट्दै छ भनेर हल्ला मच्चाइदिँदा तपाईंहरूमा आक्रोश पैदा हुनु स्वाभाविक पनि हो। सबै खाले प्रतिक्रियाका लागि धन्यवाद छ।  

सेयर बजार अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो।

अर्थतन्त्रका सूचकहरू केही राम्रा र केही तीव्र सुधारोन्मुख छन्। प्रशस्त तरलता छ, ब्याजदर घटेको छ। सरकारले नियमित ठूलो आम्दानी हुनेलाई आयकर छुट दिएर खर्च र लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने कर नीति लिएको छ। राजस्व विवादमा परेका हजारौँलाई एकै पटक ऐतिहासिक छुट सुविधामार्फत पुनः सुरुवातको मौका दिइएको छ।  

स्थिर सरकार छ। विज्ञ अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। विज्ञता र पारदर्शिता भएका इमानदार व्यक्तिहरू नियमनकारी निकायमा प्रमुख चयन भएका छन्, केहीमा हुने क्रममा छन्।  

नियमनकारी निकायबाट सेयर बजार सुधारका कदमहरू सञ्चालन गर्न योजनाबद्ध कामहरू अघि बढेका छन्। सेयर बजारमा नियमनकारी निकाय कब्जा गरेर हर्षद मेहता (१९९१,बम्बै) जस्तै वितण्डा मच्चाउनेहरू अनुसन्धानको फन्दामा परेका छन्।

तर, तपाईंहरूलाई भनिएको छ –यो ठीक चलिरहेको छैन। हो, तपाईंहरूलाई विभिन्न तरिकाले यस्तै-यस्तै सुनाइएको छ।

सत्य त्यस्तो होइन, ठीकलाई बेठिक छ भन्ने भाष्य निर्माण गरेर गलत गरिरहेकाहरू असामान्य अवस्था सिर्जना गर्न अहिले लागिपरेका छन्।  

सरकार कम बोल्छ, काम धेरै गर्छ। यसैको फाइदा उठाउँदै उनीहरू परिस्थितिजन्य लाभका लागि भ्रामक प्रचारहरू फैलाइरहेका छन्।  

सरकारलाई थाहा नभएको विषयमा त्रास बेचेर मानिसहरूलाई आतङ्कित बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।  

नामै किटेर फलानो र ढिस्कानोलाई पक्राउ गरिँदै छ, फलानोमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ भन्ने जस्ता प्रायोजित हल्ला फैलाइएको सूचना पाएका छौँ।  

यो भनेको केही मानिसहरू 'आफ्नो टाउको फुटेपछि मितको टाउको बेलै सरी' भनेझैँ लागिपरेको कुरा हो । सचेत रहनुहोस् । तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, सरकारले त्यसरी काम गरिरहेको छैन र होइन।

बजारबारे आधिकारिक सरकारी सूचनाका स्रोत क्लब हाउस, ह्वाट्सएप ग्रुप, म्यासेन्जर ग्रुप वा टाई-सुट लगाएका झिल्के सङ्घका नेता र इमानदारी बेचेका मिडिया होइनन्। उनीहरू त तपाईंहरूलाई डर देखाएर आफ्नो लाभको काम गरिरहेका हुन सक्छन्।  

धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्नुपूर्व प्रशस्त अध्ययन गर्नुहोस्। अफवाहको पछि नलागी आधिकारिक सरकारी निकायमा सोध्नुस्। नआत्तिनुहोस्।  

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को शुभकामना।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालय  

२०८३/०४/०१

Shikhar Insurance

हाम्रो बारेमा

Bizshala.com, operated by SOS Media Pvt. Ltd., stands as Nepal's premier financial news portal. With a keen focus on the economy, capital markets, real estate, banking and financial institutions, merchant banking, investment tools, insurance, tourism, the automotive industry, and beyond, it delivers fresh, in-depth, and investigative reporting. Since its inception, Bizshala has rapidly emerged as the nation's leading economic news platform, driven by a team of seasoned and accomplished financial journalists. Committed to delivering investigative, accurate, and innovative content, Bizshala approaches every story through a distinct economic lens, catering to the interests and curiosities of its readers.