इन्ट्रा-डे र सर्ट-सेलिङ कार्यान्वयनको तयारीमा सेबोन, केही दिनमै ‘कन्सल्टेसन पेपर’ सार्वजनिक हुने

काठमाण्डौ । नेपाली पुँजीबजारमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेका इन्ट्रा–डे कारोबार र सर्ट सेलिङ कार्यान्वयनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले दुवै उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक परामर्शपत्र अर्थात् ‘कन्सल्टेसन पेपर’ तयार गरिरहेको छ।

बोर्डका अध्यक्ष गोपालप्रसाद भट्टले केही दिनभित्रै कन्सल्टेसन पेपर सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बिजशालालाई जानकारी दिए। उनका अनुसार आवश्यक नियामकीय सर्कुलरको प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ।

“हामी आवश्यक डकुमेन्ट तयार गरिरहेका छौँ। बजेटमा इन्ट्रा–डे र सर्ट सेलिङको विषय समावेश छ। बोर्डले हालै ल्याएको पुँजीबजार विकास मार्गचित्रमा पनि यसलाई राखिएको छ,” अध्यक्ष भट्टले भने, “यससम्बन्धी कन्सल्टेसन पेपर तयार हुँदैछ। केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्छौँ।”

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुँजीबजारमा आधुनिक कारोबार प्रणाली तथा नयाँ वित्तीय उपकरण प्रवेश गराउने नीति अघि सारेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान सेबोनले सार्वजनिक गरेको पुँजीबजार विकास मार्गचित्रमा इन्ट्रा–डे कारोबार र सर्ट सेलिङलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।

सेबोन तयार, अब नेप्से र बजारको पालो

अध्यक्ष भट्टका अनुसार नीतिगत तथा नियामकीय तयारीमा सेबोन धेरै अगाडि बढिसकेको छ। तर यी उपकरण कार्यान्वयन गर्न बोर्डको निर्णय मात्र पर्याप्त हुँदैन। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ, धितोपत्र दलाल व्यवसायी, राफसाफ बैंक तथा कारोबार प्रणालीसमेत प्राविधिक र सञ्चालनगत रूपमा तयार हुनुपर्छ।

“सेबोन आफ्नो तर्फबाट तयार भइसकेको छ। अब नेप्सेलगायतका निकाय र प्रणाली तयार गर्नुपर्नेछ,” भट्टले भने, “हामीले सर्कुलरसमेत तयार गरिसकेका छौँ। तर नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने संस्था, प्रणाली, लगानीकर्ता र समग्र बजार तयार हुन केही समय लाग्छ।”

इन्ट्रा–डे कारोबारमा लगानीकर्ताले एउटै कारोबार दिनभित्र सेयर किनेर बेच्न सक्छन्। बजार बन्द हुनुअघि कारोबार मिलान गरिसक्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि ‘रियल टाइम’ जोखिम व्यवस्थापन, पर्याप्त मार्जिन, स्वचालित कारोबार अनुगमन र बलियो राफसाफ प्रणाली आवश्यक पर्छ।

सर्ट सेलिङमा भने लगानीकर्ताले आफ्नो स्वामित्वमा तत्काल नभएको सेयर निश्चित प्रक्रियाबाट उधारो लिएर बिक्री गर्न सक्छन्। मूल्य घटेपछि सेयर खरिद गरी फिर्ता गर्दा लगानीकर्ताले नाफा कमाउन सक्छ। तर मूल्य बढेमा ठूलो नोक्सानी हुन सक्ने भएकाले यो व्यवस्था सञ्चालन गर्न धितोपत्र उधारो तथा सापटी प्रणाली, मार्जिन, जोखिम सीमा र कडा बजार निगरानी आवश्यक हुन्छ।

सबै सरोकारवालालाई पूर्वतयारीको समय

सेबोनले सर्कुलर जारी गरेलगत्तै दुवै व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने संकेत गरेको छ। बजारका पूर्वाधार र सरोकारवाला निकायको तयारी मूल्याङ्कन गरेपछि चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने बोर्डको तयारी छ।

“प्रणाली तयार गर्न र नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सक्षम बनाउन समय लाग्छ,” भट्टले भने, “लगानीकर्ता र बजार पनि तयार हुनुपर्छ। सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई पूर्वतयारीका लागि आवश्यक समय उपलब्ध गराइनेछ।”

कन्सल्टेसन पेपर सार्वजनिक भएपछि नेप्से, सिडिएससी, ब्रोकर, लगानीकर्ता, मर्चेन्ट बैंकर तथा बजार विज्ञबाट सुझाव संकलन गरिनेछ। प्राप्त सुझावका आधारमा कारोबारको सीमा, योग्य धितोपत्र, मार्जिन, जोखिम व्यवस्थापन, राफसाफ तथा बजार अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था अन्तिम रूप दिन सकिनेछ।

कसको जिम्मेवारी के ? सर्कुलरले स्पष्ट पार्ने

बोर्डले तयार गरिरहेको सर्कुलरले इन्ट्रा–डे र सर्ट सेलिङ कार्यान्वयनमा संलग्न प्रत्येक निकायको काम, अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने बताइएको छ।

“सबै निकायको जिम्मेवारी र गर्नुपर्ने काम समेटिएको स्पष्ट सर्कुलर ल्याउने अन्तिम तयारीमा छौँ,” भट्टले भने।

सर्कुलरमा नेप्सेले तयार गर्नुपर्ने कारोबार प्रणाली, सिडिएससीले विकास गर्नुपर्ने राफसाफ तथा धितोपत्र उधारो संरचना, ब्रोकरले पालना गर्नुपर्ने मार्जिन र जोखिम व्यवस्थापन तथा लगानीकर्ताका लागि आवश्यक योग्यता र कारोबार सीमाजस्ता विषय समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, अस्वाभाविक मूल्य उतारचढाव, कृत्रिम कारोबार, मिलेमतो, बजारमा गलत प्रभाव पार्ने गतिविधि र भुक्तानी जोखिम रोक्ने निगरानी प्रणाली पनि यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनेछ।

तत्काल सबै कम्पनीमा लागू नहुन सक्ने

सर्ट सेलिङजस्तो संवेदनशील उपकरण सुरुवाती चरणमा सबै सूचीकृत कम्पनीमा खुला गरिने सम्भावना कम देखिन्छ। पर्याप्त कारोबार हुने, बजार पुँजीकरण ठूलो भएका र सार्वजनिक सेयरको उपलब्धता उच्च रहेका निश्चित कम्पनीबाट परीक्षण सुरु गर्न सकिने बजार विज्ञको बुझाइ छ।

इन्ट्रा–डे कारोबारमा पनि सुरुमा सीमित कम्पनी, निश्चित कारोबार सीमा तथा उच्च मार्जिनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। परीक्षण सफल भएपछि यसको दायरा विस्तार गर्न सकिनेछ।

यद्यपि, कुन कम्पनीमा लागू गर्ने, मार्जिन कति राख्ने, दैनिक कारोबार सीमा कति हुने र घाटा व्यवस्थापनको संयन्त्र कस्तो बनाउने भन्ने विषय कन्सल्टेसन पेपर तथा अन्तिम सर्कुलरपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

बजारको तरलता बढ्ने अपेक्षा, जोखिम पनि उत्तिकै

इन्ट्रा–डे र सर्ट सेलिङ सञ्चालनमा आए नेपाली पुँजीबजारमा कारोबारको तरलता बढ्ने, मूल्य पहिचान प्रक्रिया प्रभावकारी हुने र बजार घट्दासमेत कारोबारका थप विकल्प उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्ट सेलिङले बजार निरन्तर बढ्दा मात्र नाफा कमाउन सकिने हालको एकतर्फी संरचनालाई परिवर्तन गर्न सक्छ। इन्ट्रा–डे कारोबारले छोटो अवधिका कारोबारीलाई एउटै दिनमा किनबेच गर्ने अवसर दिन्छ।

तर पर्याप्त पूर्वाधार, वित्तीय साक्षरता र निगरानीबिना कार्यान्वयन गरिए मूल्यमा तीव्र उतारचढाव, अत्यधिक सट्टेबाजी र लगानीकर्ताको जोखिम बढ्न सक्छ। यही कारण सेबोनले नियामकीय तयारी पूरा गरे पनि बजारलाई आवश्यक समय दिएर मात्र व्यवस्था लागू गर्ने नीति लिएको हो।

कन्सल्टेसन पेपर सार्वजनिक हुने तयारीसँगै वर्षौंदेखि नीतिगत घोषणामा सीमित इन्ट्रा–डे र सर्ट सेलिङ अब कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेका छन्। यद्यपि, वास्तविक कारोबार कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने विषय नेप्से, सिडिएससी, ब्रोकर र बजारको प्राविधिक तयारीमा निर्भर हुनेछ।