एचआईडीसीएलपीको कारोबारमा ब्रोकरको ‘अघोषित रोक’ ! टीएमएस सुविधा नदिएको भन्दै सेबोनमा उजुरी

काठमाण्डौ । दोस्रो बजारमा नियमित कारोबार गर्न योग्य एचआईडीसीएलपीको सेयर खरिद–बिक्री गर्न केही धितोपत्र दलाल व्यवसायीले आफ्नो कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) मार्फत सुविधा नदिएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष उजुरी परेको छ।

अधिवक्ता प्रवीण अधिकारीले सेबोनलाई पठाएको उजुरीमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक सेयर ‘एचआईडीसीएलपी’ नियमित कारोबारका लागि योग्य भइसके पनि केही ब्रोकरले ग्राहकलाई खरिदबिक्री गर्न नदिएको उल्लेख गरेका छन्।

उजुरीमा नासा सेक्युरिटिज, भिजन सेक्युरिटिज, सनी सेक्युरिटिज र एनएमबी सेक्युरिटिजलगायतका ब्रोकरको नाम उल्लेख गर्दै उनीहरूको टीएमएसमा एचआईडीसीएलपी कारोबार गर्ने सुविधा उपलब्ध नभएको दाबी गरिएको छ। यसले लगानीकर्तालाई असुविधा हुनुका साथै दोस्रो बजारमा कारोबारयोग्य धितोपत्र स्वतन्त्र रूपमा किनबेच गर्न पाउने अधिकारसमेत सीमित गरेको उजुरीकर्ताको जिकिर छ।

कानुन वा नियामकीय व्यवस्थाले एचआईडीसीएलपीको कारोबारमा कुनै रोक नलगाएको अवस्थामा ब्रोकरहरूले आफ्नै तहबाट कारोबार सुविधा नदिनुको औचित्यमाथि उजुरीमा प्रश्न उठाइएको छ।

अधिवक्ता अधिकारीले यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी सबै ब्रोकरलाई आफ्नो टीएमएसमार्फत एचआईडीसीएलपी खरिद–बिक्रीको सुविधा अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक निर्देशन वा परिपत्र जारी गर्न सेबोनसँग माग गरेका छन्।

‘कुनै कानुनी वा नियामकीय प्रतिबन्ध छैन भने कारोबारयोग्य सेयर किन्न र बेच्न नदिनु लगानीकर्ताको स्वतन्त्र कारोबार अधिकारमाथिको अनावश्यक अवरोध हो,’ उजुरीको आशय छ।

निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी धितोपत्र बजार कायम गर्नुका साथै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सेबोनको भएको स्मरण गराउँदै नियामकलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरिएको छ।

उचित समयभित्र समस्या समाधान नभए सम्बन्धित अदालतमा कानुनी उपचार खोज्ने र आफ्नो वैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने नियामकीय निकायलाई समेत जवाफदेही बनाउने चेतावनी उजुरीकर्ताले दिएका छन्।

उजुरीमा नाम उल्लेख गरिएका ब्रोकरहरूले कुन कानुनी, प्राविधिक वा आन्तरिक आधारमा एचआईडीसीएलपी कारोबार सुविधा नदिएका हुन् भन्ने विषय भने खुलिसकेको छैन। यससम्बन्धमा सम्बन्धित ब्रोकर तथा सेबोनको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ। आरोप पुष्टि हुन पनि नियामकीय छानबिन आवश्यक देखिन्छ।