चार महिनापछि खुल्दै आईपीओको बाटो, नयाँ अडिट रिपोर्ट अनिवार्य

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण पेस गर्ने कम्पनीलाई चाँडै प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) बिक्रीको अनुमति दिने तयारी गरेको छ ।

सेबोनको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका १०८ कम्पनीमध्ये एक–दुई कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । ती कम्पनीको वित्तीय विवरण अध्ययन भइरहेको सेबोनले जनाएको छ ।

सेबोनले आईपीओ निष्कासन अनुमति प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनस्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर (एसओपी) लागू गर्ने तयारी गरेको छ । सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टले आईपीओ स्वीकृतिको प्रक्रियालाई तल्लो तहदेखि नै पारदर्शी बनाउने गरी काम भइरहेको बताएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्ने कम्पनीलाई केही दिनभित्रै आईपीओ निष्कासन अनुमति दिन प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।  

उनले सार्वजनिक निष्कासनलाई व्यवस्थित बनाउन आन्तरिक रूपमा एसओपी लागू गर्ने काम भइरहेको र त्यसपछि आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया थप पारदर्शी हुने बताए ।

चार महिनादेखि आईपीओ निष्कासन ठप्प

२०८० सालदेखि आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरू सेबोनको पाइपलाइनमा छन् । पछिल्लो करिब चार महिनादेखि नयाँ कम्पनीको सेयर निष्कासन अनुमति प्रक्रिया रोकिएको छ ।

पछिल्लो पटक गत वैशाखको पहिलो साता एभरेस्ट कलर लिमिटेडले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको थियो । गत असारको दोस्रो साता बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. भट्टले कम्पनीको वित्तीय विवरण पुनरवलोकनका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेका छन् । सोही मापदण्डअनुसार पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीसँग गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण मागिएको उनले बताए ।  

मापदण्डमा कम्पनीको वित्तीय विवरण पुनरवलोकन गर्न सकिने विभिन्न ‘ट्रिगर’ सूचक निर्धारण गरिएको छ । साथै, वित्तीय विवरण परीक्षणमा मर्चेन्ट बैंकर र लेखापरीक्षण गर्ने संस्थालाई समेत जिम्मेवार बनाइएको छ ।

१०८ कम्पनीको ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आवेदन

सेबोनका अनुसार पाइपलाइनमा रहेका १०८ कम्पनीले कुल ७० अर्ब १९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको ४८ करोड १७ लाख ७६ हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् ।

आवेदन दिने कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै ३५ वटा जलविद्युत् कम्पनी छन् । त्यस्तै, उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ३१, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८, अन्य क्षेत्रका १५, लगानी क्षेत्रका ६ र तीनवटा लघुवित्त कम्पनी रहेका छन्।

यीमध्ये केही कम्पनीले अंकित मूल्यमा तथा केहीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेका छन् ।

तीन वर्ष पुरानो आवेदन, नयाँ डाटा पेश गर्नुपर्ने  

आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएको तीन वर्षसम्म भइसकेकाले कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै सेबोनले नयाँ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मागेको छ ।

अध्यक्ष भट्टका अनुसार तीन वर्षअघिको वित्तीय विवरण र हालको अवस्था फरक हुन सक्ने भएकाले पाइपलाइनमा भएका कम्पनीसँग गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण मागिएको हो ।

नयाँ वित्तीय विवरणका आधारमा आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाउँदा लगानीकर्ताको जोखिमसमेत कम हुने सेबोनको भनाइ छ ।

आईपीओ अनुमति प्रक्रियालाई अघि बढाउन सेबोनले मर्चेन्ट बैंकरहरूलाई २०८२/८३ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न मंगलबार निर्देशन दिइसकेको छ ।