विपद्मा ग्यास ‘गायब’, उद्योगीले उल्टै बढाए भाउः मन्त्रीले ‘पाता फर्काउने’ भनेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय गुहार्दै आन्दोलनको धम्की

काठमाण्डौ । मुलुक विनाशकारी बाढीको विपद्सँग जुधिरहेका बेला खाना पकाउने एलपी ग्यास उद्योगीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। नेपाल आयल निगमको विवरणमा पर्याप्त ग्यास बजारमा पठाइएको देखिए पनि उपभोक्ताले सिलिन्डर नपाउने, डिपोहरूमा ‘ग्यास छैन’ भन्ने सूचना टाँसिने र घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि आपूर्ति शृङ्खलाभित्रै ग्यास गायब बनाइएको आशंका गहिरिएको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी यादवका अनुसार काठमाण्डौका लागि एकै दिन पठाइएका ४८ हजार सिलिन्डरमध्ये बजारमा १९ देखि २० हजारवटा मात्रै पुगेका छन्। अघिल्लो दिन पनि ४५ हजार सिलिन्डर पठाइएको विवरण रहेको उनको भनाइ छ। पठाइएको भनिएका सिलिन्डर र उपभोक्तासम्म पुगेको संख्याबीच झण्डै २८ हजारको अन्तर देखिएपछि मन्त्री यादव उद्योगीहरूमाथि आक्रामक बनेकी हुन्।

‘अहिले ४८ हजार सिलिन्डर पठाइएको भनिन्छ, तर बजारमा १९–२० हजारभन्दा बढी पुगेकै छैन। बाँकी ग्यास कहाँ गयो ?’ भन्ने प्रश्नसहित मन्त्री यादवले उद्योगीहरूले नै ग्यास लुकाएर सरकार र उपभोक्तालाई दुःख दिएको आरोप लगाएकी छन्।

उनले ५८ वटा उद्योगले दैनिक तीन–तीन हजार सिलिन्डर मात्र काठमाण्डौ पठाएको भए पनि बजारमा अभाव हुन नसक्ने तर्क गरेकी छन्। उद्योगीको वितरण प्रणालीमाथि विश्वास गर्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै नेपाल आयल निगमले आफ्नै ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारेकी छन्।

आयात र बिक्री बढ्दा पनि अभाव कसरी ?

ग्यास उद्योगीहरूले बजारमा देखिएको अभावको दोष उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर सञ्चय गरेको भन्दै उनीहरूमाथि नै लगाउँदै आएका छन्। तर, नेपाल आयल निगमकै तथ्यांकले आयात र बजारमा पठाइएको ग्यासको परिमाण सामान्य मागभन्दा निकै बढी रहेको देखाउँछ।

निगमका अनुसार काठमाण्डौ उपत्यकामा दैनिक औसत ३५ हजारदेखि ३७ हजार सिलिन्डर ग्यासको माग हुन्छ। तर भदौ २ गते ४७ हजार ३८८ र भदौ १ गते ५२ हजार ५७६ सिलिन्डर बिक्रीका लागि पठाइएको थियो। साउन २७ देखि भदौ २ गतेसम्मको एक सातामा तीन लाख नौ हजार ५५३ सिलिन्डर अर्थात् दैनिक औसत ४४ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर बजारमा पठाइएको निगमको विवरण छ।

साउन महिनामा मात्रै देशभर ५७ हजार ३१६ मेट्रिक टन एलपी ग्यास अर्थात् करिब ४० लाख ३६ हजार सिलिन्डर बिक्री भएको निगमले जनाएको छ। यो अघिल्लो वर्षको साउनको तुलनामा २९.३ प्रतिशत बढी हो।

गत वर्ष साउनमा करिब ३१ लाख २१ हजार सिलिन्डर बिक्री हुँदा बजारमा अहिलेको जस्तो चरम अभाव देखिएको थिएन। यस वर्ष ९ लाख १५ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर थप बजारमा पठाइएको दाबी गरिए पनि उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाएनन्।

यसले अभाव आयातको कमीका कारण मात्रै नभई उद्योगदेखि डिपोसम्मको वितरण प्रणाली, सिलिन्डरको अस्वाभाविक सञ्चय, अनधिकृत बिक्री अथवा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गतिविधिसँग जोडिएको हुन सक्ने बलियो आशंका जन्माएको छ। यद्यपि, सिलिन्डर कहाँ र कसले रोकेको हो भन्ने विषयमा सरकारले उद्योग तथा बिक्रेतागत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

सरकारले यही अपारदर्शिता हटाउन ग्यास सिलिन्डरको ‘ट्र्याकिङ सिस्टम’ विकास गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ। नेपालमा सञ्चालित ५८ उद्योगसँग कुल १० हजार १६६ मेट्रिक टन भण्डारण क्षमता रहेको सरकारी विवरण छ।

ग्यास नपाएका उपभोक्तामाथि विपद्कै बेला मूल्यको अर्को चोट

एकातिर उपभोक्ताले सहज रूपमा सिलिन्डर पाएका छैनन्, अर्कोतिर उद्योगीहरूले विपद्कै मौका छोपेर काठमाण्डौमा प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा मूल्य बढाएका छन्।

भोटेकोशी बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध भएको र वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ल्याउँदा ढुवानी खर्च बढेको कारण देखाउँदै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले मूल्य बढाएको हो।

नेपाल आयल निगमले प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ६० रुपैयाँ मूल्य तोकेको छ। तर उद्योग संघले त्यसमा वैकल्पिक ढुवानी खर्चबापत ९३ रुपैयाँ २६ पैसा र कर जोडेर काठमाण्डौ उपत्यकामा अधिकतम दुई हजार १६५ रुपैयाँ ३८ पैसा असुल्न उद्योगीलाई भनेको छ।

मूल्यवृद्धिपछि उपभोक्ताले प्रश्न उठाएका छन्– विपद्का कारण बढेको सम्पूर्ण व्यावसायिक लागत उपभोक्तामाथि मात्रै किन सारियो ? राहत दिनुपर्ने समयमा निजी क्षेत्रको लागत जोगाउन राज्यले उपभोक्तालाई थप मूल्य तिर्न किन बाध्य बनायो ?

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले विपद्का बेला ढुवानी खर्चको नाममा सामूहिक रूपमा मूल्य बढाउने निर्णयलाई गैरकानुनी र अमानवीयसमेत भनेका छन्। उनीहरूले यस्तो निर्णयमा नेपाल आयल निगमसमेत मौन बसेर उद्योगीलाई साथ दिएको आरोप लगाएका छन्।

उद्योगी भन्छन्- १०५ होइन, १८० रुपैयाँ खर्च बढेको छ

उद्योगीहरू भने मूल्यवृद्धिलाई आफ्नो नाफासँग नभई अतिरिक्त ढुवानी लागतसँग जोड्छन्। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार तराईका उद्योगमा सिलिन्डर भरेर वैकल्पिक पहाडी मार्ग हुँदै काठमाण्डौ ल्याउँदा प्रतिसिलिन्डर करिब १८० रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भइरहेको छ।

तर उद्योगीले उपभोक्तासँग १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा मात्रै थप लिएको र बाँकी लागत आफैँले बेहोरेको उनको दाबी छ।

उद्योगीको यही दाबीले मूल्यमा थप दबाब सिर्जना हुन सक्ने आशंका भने कायम राखेको छ। उनीहरूले अतिरिक्त लागत १८० रुपैयाँ रहेको बताइरहँदा हाल समायोजन गरिएको रकम १०५ रुपैयाँ मात्रै छ। बाँकी रकमसमेत मूल्यमा जोड्न भविष्यमा दबाब दिन सक्ने ठाउँ उनीहरूले खुला राखेका छन्।

यद्यपि, उद्योग संघले अहिले नै अर्को चरणको मूल्यवृद्धि गर्ने औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। मुख्य सडक सञ्चालनमा आएपछि अतिरिक्त ढुवानी शुल्क हटाउने स्पष्ट समयसीमा पनि सार्वजनिक भएको छैन। यही कारण अस्थायी भनिएको मूल्यवृद्धि स्थायी बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता उपभोक्तामा छ।

‘अभाव’पछि राज्य आफैँ सिलिन्डर बेच्न बाध्य

बजारमा मागभन्दा बढी ग्यास पठाएको दाबी गरिरहेको नेपाल आयल निगम अन्ततः आफैँ बिक्री केन्द्र खोलेर सिलिन्डर वितरण गर्न बाध्य भयो। निगमले काठमाण्डौका विभिन्न स्थानमा नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा अत्यावश्यक उपभोक्तालाई ग्यास बेच्ने व्यवस्था मिलाएको थियो।

सामान्य व्यावसायिक सञ्जालबाट ग्यास उपभोक्तासम्म नपुगेपछि राज्यको स्वामित्वको निगम आफैँले परिचयपत्र हेरेर सिलिन्डर बेच्नुपर्ने अवस्था आउनुले निजी वितरण प्रणाली कति कमजोर र अपारदर्शी छ भन्ने देखाएको छ।

उद्योगमन्त्री यादव आफैँ उद्योगदेखि बिक्री डिपोसम्म अनुगमनमा निस्किएकी थिइन्। साविकभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको निगमको दाबीबीच उपभोक्ताले ग्यास नपाएको व्यापक गुनासो आएपछि अनुगमन तीव्र पारिएको थियो।

तर अनुगमनले कुन उद्योगले कति ग्यास बुझ्यो, कति सिलिन्डर भर्‍यो, कुन डिलरलाई कति पठायो र उपभोक्तासम्म कति पुग्यो भन्ने सम्पूर्ण विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।

मन्त्रीको निष्कर्ष– आग्रहले भएन, अब ‘पाता फर्काउनुपर्छ’

पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि आपूर्ति सहज नभएपछि मन्त्री यादवले उद्योगीमाथि कडा नियमन आवश्यक रहेको निष्कर्ष सुनाएकी छन्।

‘सबै उद्योगीलाई राखेर ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन हात जोडेर आग्रह गरेँ, तर आग्रहले मात्रै नहुँदो रहेछ,’ उनले भनेकी छन्, ‘उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन भन्ने मेरो अन्तिम विश्लेषण हो।’

उनले नेपालमा ५८ वटा ग्यास उद्योग आवश्यक नभएको भन्दै बढीमा दुईवटा उद्योगले देशको माग धान्न सक्ने दाबी गरेकी छन्। विगतमा आर्थिक चलखेलका आधारमा लाइसेन्स बाँडिएको र अहिले त्यही विकृतिको भार उपभोक्ताले बेहोर्नुपरेको उनको आरोप छ।

सरकारले नीति परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रले उद्योगीकै स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोपसमेत उनले लगाएकी छन्। उद्योगीका प्रतिनिधिलाई राखेर उनीहरूकै अनुकूल हुने गरी नीति र विधेयक बनाइने गरेको उनको दाबी छ।

मूल प्रश्न छाडेर शब्द समात्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय

मन्त्रीले उठाएको मुख्य विषय थियो– निगमको विवरणमा बजार पठाइएको भनिएको ग्यास उपभोक्तासम्म किन पुगेन ? ४८ हजारमध्ये २८ हजार हाराहारी सिलिन्डर कहाँ रोकिए ? पर्याप्त आयात हुँदा पनि बजारमा किन अभाव भयो ?

तर उद्योगीहरूले यी प्रश्नको तथ्यांकसहित जवाफ दिनुको सट्टा मन्त्रीले प्रयोग गरेको ‘पाता फर्काउने’ शब्दलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन्।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष घिमिरेले उक्त शब्द फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा टेलिफोन गरेर जानकारी गराएको बताएका छन्। मन्त्रीले अभिव्यक्ति फिर्ता नलिए उद्योगीहरू ‘कडा कदम’ चाल्न बाध्य हुने उनको चेतावनी छ।

उद्योगीहरूले सरकारसँग टकरावमा जान नचाहेको बताए पनि उद्योग बन्द गर्ने वा लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनीहरूले अभावको समाधान सहकार्यबाट गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।

तर ग्यास उद्योगीले आन्दोलन र उद्योग बन्दको धम्की दिएको यो पहिलोपटक होइन। यसअघि पनि १९ बुँदे माग राख्दै निगमबाट पीडीओ नकिन्ने, भारतीय रिफाइनरीबाट बुलेट लोड नगर्ने, भन्सारबाट बुलेट नछुटाउने तथा देशभरका उद्योग र बिक्री डिपो अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।

यसरी उपभोक्ताको भान्सासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक वस्तुलाई माग पूरा गराउने दबाबको औजार बनाउँदै आएको इतिहासका कारण उद्योगीको पछिल्लो ‘कडा कदम’को चेतावनीलाई सामान्य असन्तुष्टिका रूपमा मात्रै लिन सकिने अवस्था छैन।

सरकारले खोल्नैपर्ने तीन हिसाब

मन्त्रीको भाषाशैली मर्यादित थियो वा थिएन भन्ने बहस आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसले उनले उठाएका गम्भीर तथ्यांकलाई ओझेलमा पार्न मिल्दैन।

सरकारले तत्काल तीनवटा हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्छ– नेपाल आयल निगमले कुन उद्योगलाई कति ग्यास उपलब्ध गरायो, उद्योगले कति सिलिन्डर भरेर कुन डिलरलाई पठायो र तीमध्ये कति सिलिन्डर वास्तविक उपभोक्तासम्म पुगे।

त्यससँगै विपद्का नाममा थपिएको १०५ रुपैयाँ ३८ पैसाको लागत विवरण स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ। अतिरिक्त शुल्क कहिलेसम्म लाग्ने हो भन्ने स्पष्ट मिति तोकेर सडक सहज हुनासाथ स्वतः हट्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अन्यथा, उद्योगीले आपूर्ति रोकेर अभाव सिर्जना गर्ने, अभावकै बीच मूल्य बढाउने र सरकारले प्रश्न उठाउँदा आन्दोलनको धम्की दिने चक्र दोहोरिइरहनेछ। त्यसको मूल्य भने हरेकपटक राज्य होइन, चुलो बाल्न सिलिन्डर खोज्दै हिँड्ने सर्वसाधारणले चुकाउनुपर्नेछ।

हो, यो प्रेस विज्ञप्तिले उद्योगीले विपद्को केही दिनभित्रै ग्यासको मूल्य बढाएको विषयलाई थप प्रमाणित गर्छ। यसलाई समाचारमा बलियो तथ्यका रूपमा यसरी समावेश गर्न सकिन्छः

विपद्‌मा आपूर्ति रोके, लगत्तै ग्यासको भाउ बढाए

भोटेकोशी बाढीबाट मुलुक शोक र संकटमा रहेका बेला ग्यास उद्योगीले उपभोक्तालाई राहत दिनुको सट्टा उल्टै मूल्य बढाएको तथ्य नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघकै प्रेस विज्ञप्तिले पुष्टि गर्छ।

संघले भदौ १८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार भदौ १४ गते कृष्णभीर क्षेत्रमा त्रिशूली नदीको बाढीले पृथ्वी राजमार्गका केही खण्ड अवरुद्ध भएको थियो। त्यसको चार दिन नबित्दै उद्योगीहरूले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा ढुवानी खर्च बढेको कारण देखाएर काठमाण्डौ उपत्यकामा प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा थप्ने निर्णय गरे।

नेपाल आयल निगमले प्रतिसिलिन्डर दुई हजार ६० रुपैयाँ मूल्य तोकेकोमा उद्योग संघले त्यसमा ढुवानी भाडा र कर थपेर नयाँ मूल्य दुई हजार १६५ रुपैयाँ ३८ पैसा कायम गरेको हो।

संघको भदौ १८ गते सम्पन्न ३१औँ वार्षिक साधारणसभाले नै मूल्य बढाउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संघले काठमाण्डौ उपत्यकामा ग्यास बिक्री गर्ने सबै उद्योगलाई नयाँ मूल्यमै ग्यास बिक्री गर्न आग्रहसमेत गरेको थियो।

यसरी बाढीका कारण मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध भएको चार दिनभित्रै उद्योगीहरूको साझा संस्थाले बैठक बसेर उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार थपेको देखिन्छ। तर, बढेको ढुवानी खर्च उद्योगी, नेपाल आयल निगम र सरकारले कति–कति बेहोर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल गरिएको विवरण सार्वजनिक भएन। सम्पूर्ण अतिरिक्त रकम सोझै विपद्‌बाट पीडित उपभोक्ताको थाप्लोमा हालियो।

अझ गम्भीर विषय, त्यही समयमा निगमले सामान्य मागभन्दा बढी ग्यास बजारमा पठाएको विवरण सार्वजनिक गरिरहेको थियो। तर उपभोक्ताले डिपोमा सिलिन्डर पाइरहेका थिएनन्। मन्त्री गौरी यादवका अनुसार काठमाण्डौ पठाइएका भनिएका ४८ हजार सिलिन्डरमध्ये १९ देखि २० हजार मात्रै बजारमा पुगेका थिए।

यसले उद्योगीको भूमिकामाथि दुईवटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ– बजारका लागि पठाइएको हजारौँ सिलिन्डर कहाँ रोकियो र आपूर्ति प्रणाली पारदर्शी नबनाई अभावकै बीच मूल्य बढाउन किन हतार गरियो?

मूल्यवृद्धिलाई निगमकै पुरानो पत्रको आड

उद्योग संघले मूल्य बढाउँदा नेपाल आयल निगमको २०७८ चैत २२ गतेको पत्रलाई आधार बनाएको देखिन्छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार हेटौँडाको सहारा ग्यास उद्योगबाट काठमाण्डौसम्मको १३१ किलोमिटर वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा थपिएको ढुवानी भाडा प्रतिसिलिन्डर ९३ रुपैयाँ २६ पैसा र करसहित १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा लिन मिल्ने उद्योगीको दाबी छ।

त्यसैले मूल्यवृद्धिलाई उद्योगीको एकतर्फी निर्णय मात्रै भन्नुभन्दा निगमको पुरानो व्यवस्था प्रयोग गरेर संघले सामूहिक रूपमा नयाँ बिक्री मूल्य लागू गरेको भन्नु तथ्यगत रूपमा बलियो हुन्छ। तर विपद्को अस्थायी अवस्थाका लागि बढाइएको मूल्य कहिलेदेखि स्वतः हट्ने हो भन्ने मिति संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन।

उद्योग संघले नयाँ सिलिन्डरको बजारीकरण नगर्न उद्योगी र विक्रेतालाई आग्रह गरे पनि पुराना सिलिन्डरको आपूर्ति, मौज्दात र वितरण पारदर्शी बनाउने कुनै सार्वजनिक संयन्त्र प्रस्तुत गरेको छैन।