‘पुनर्गठन’ र ‘मार्गप्रशस्त’मै अड्कियो एमालेको प्रतिवेदन, कार्यदल बैठकसमेत अनिश्चित

 

काठमाडौं। नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदन दुई शब्दमै अड्किएको छ—‘पुनर्गठन’ र ‘मार्गप्रशस्त’।

कार्यदलले तयार गर्ने एकीकृत प्रतिवेदनमा यी शब्द राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा बिहीबार बस्ने भनिएको कार्यदल बैठक नै अनिश्चित बनेको छ। यसले असोज ५ देखि ७ गतेसम्मका लागि तय गरिएको एमाले केन्द्रीय समिति बैठकको कार्यसूचीसमेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।

काभ्रेको बल्थलीमा भएको आवासीय बैठकले कार्यदल संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सदस्यसचिव शंकर पोखरेलले तयार गरेका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनलाई एकीकृत गर्ने जिम्मा बादल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव पोखरेललाई दिएको थियो।

तीन नेताले दुवै प्रतिवेदन तथा कार्यदलमा आएका सुझाव समेटेर अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने र असोज १ गते कार्यदल बैठकबाट त्यसलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको थियो।

तर निर्धारित दिनसम्म पनि प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न सकेन।

गाँठो कहाँ पर्‍यो ?

विवादको केन्द्र पार्टीको अहिलेको अवस्था र नेतृत्वको जिम्मेवारीलाई प्रतिवेदनमा कसरी लेख्ने भन्नेमा छ।

रातोपाटीको रिपोर्टअनुसार उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल प्रतिवेदनमा ‘पार्टी पुनर्गठन’ र नेतृत्वले उपयुक्त समयमा ‘मार्गप्रशस्त’ गर्नुपर्ने आशय स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने पक्षमा छन्।

तर कार्यदल संयोजक बादल त्यसमा सहमत छैनन्। स्रोतलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित रिपोर्टअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि ‘नेतृत्व परिवर्तन’ र ‘पुनर्गठन’जस्ता शब्द प्रयोग नगर्न चाहेको बताइएको छ। यो विवरण पार्टी स्रोतमा आधारित रिपोर्टिङ हो; अध्यक्ष ओलीको प्रत्यक्ष सार्वजनिक भनाइका रूपमा भने प्रस्तुत भएको छैन।

यही मतभेदका कारण बुधबार च्यासलमा बादल, पौडेल र पोखरेलबीच भएको छलफलले समेत प्रतिवेदन टुंग्याउन सकेन।

बादल पुगे गुण्डु, पौडेल–पोखरेल गएनन्

रिपोर्टअनुसार तीन नेताबीच सहमति नभएपछि बादलले अध्यक्ष ओलीसँग बसेर विवादित विषय टुंग्याउने प्रस्ताव गरेका थिए।

तर पौडेल र पोखरेलले कार्यदललाई दिइएको जिम्मेवारी कार्यदलभित्रै पूरा हुनुपर्ने धारणा राख्दै गुण्डु जान अस्वीकार गरेको बताइएको छ। बादल भने एक्लै अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गर्न गुण्डु पुगेका थिए।

यही चरणपछि प्रतिवेदन लेखन प्रक्रिया थप जटिल बनेको देखिन्छ।

सेतोपाटीले पनि बिहीबारको कार्यदल बैठक स्थगित भएको र अन्तिम प्रस्ताव लेख्ने प्रक्रियामै विवाद देखिएको उल्लेख गरेको छ। उक्त रिपोर्टअनुसार बादल आफैंले अन्तिम प्रस्ताव लेख्ने जिम्मेवारी लिन खोजेपछि कार्यदलभित्र सहमति बन्न नसकेको हो।

नेतृत्वको जिम्मेवारी लेख्ने कि नलेख्ने ?

प्रतिवेदनमा निर्वाचन परिणाम र पार्टीको अवस्थाको जिम्मेवारी वर्तमान नेतृत्वसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषय पनि विवादको केन्द्रमा रहेको छ।

रातोपाटीले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पौडेल र पोखरेल नेतृत्वले निर्वाचन परिणाम र पार्टीको अवस्थाको राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तथा अध्यक्ष ओलीले परिस्थितिअनुसार मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने आशय प्रतिवेदनमा समेट्न चाहेको जनाएको छ।

त्यसविपरीत बादलको धारणा नेतृत्वमाथि प्रत्यक्ष दोषारोपण नगर्ने पक्षमा रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

यसअघि बादलले छुट्टै प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि नै एमाले कार्यदलभित्र दुई फरक धार देखिएका थिए। त्यसपछि बल्थली बैठकले दुवै प्रतिवेदन समेटेर साझा दस्तावेज बनाउने जिम्मेवारी तीन नेतालाई दिएको थियो।

कार्यदल बैठक नै अन्योलमा

कार्यदल सदस्यहरूलाई बिहीबार बस्ने भनिएको बैठकबारे समयमै औपचारिक जानकारी नआएको सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको छ।

कार्यदल सदस्य भानुभक्त ढकाल र छविलाल विश्वकर्माले बैठकबारे स्पष्ट सूचना नपाएको बताएका छन्। अर्कोतर्फ पार्टीभित्र अहिलेको अवस्थालाई जस्ताको तस्तै राखेर अघि बढ्न नसकिने बुझाइ भने कार्यदलमा साझा रहेको विश्वकर्माको भनाइ छ।

यसअघि बल्थली बैठकपछि असोज १ गते अन्तिम प्रतिवेदन टुंग्याउने भनिएको थियो। तर त्यो समयसीमा प्रभावित भएपछि अब केन्द्रीय समिति बैठकअघि प्रतिवेदन सचिवालय हुँदै केन्द्रीय समितिमा पुर्‍याउन समयको दबाबसमेत बढेको छ।

अब नजर केन्द्रीय समिति बैठकतर्फ

एमालेले असोज ५ देखि ७ गतेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदन पहिले टुंगिएर सचिवालयमा जाने र त्यसपछि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुने तयारी थियो। तर एकीकृत प्रतिवेदन नै तयार नभएपछि निर्धारित कार्यतालिकामा असर पर्न सक्ने चिन्ता पार्टीभित्र देखिएको छ।

यसरी हेर्दा एमाले पुनर्गठनसम्बन्धी बहस अब संगठनात्मक संरचना परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। विवादको केन्द्रमा वर्तमान नेतृत्वको जिम्मेवारीलाई प्रतिवेदनमा कसरी उल्लेख गर्ने, ‘पुनर्गठन’ शब्द प्रयोग गर्ने कि नगर्ने र नेतृत्वले ‘मार्गप्रशस्त’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव दस्तावेजमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय पुगेको छ।

यही गाँठो नफुक्दासम्म कार्यदलको साझा प्रतिवेदन र त्यसपछिको केन्द्रीय समिति बहस दुवैको दिशा स्पष्ट हुने देखिँदैन।