अमेरिकामा जी–२० व्यापारमन्त्रीहरूको बैठक सुरु, भन्सारदेखि औद्योगिक उत्पादनसम्म छलफल

काठमाण्डौ । विश्व व्यापारमा बढ्दो तनाव र भन्सारसम्बन्धी विवादबीच जी–२० सदस्य राष्ट्रका व्यापारमन्त्रीहरूको दुईदिने बैठक बुधबार अमेरिकाको मिलवाउकीमा सुरु हुँदैछ। बैठकमा चीन, भारत, जापान, जर्मनी, फ्रान्सलगायत प्रमुख अर्थतन्त्रका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन्। 

बैठकमा विश्व व्यापार प्रणाली, भन्सार शुल्क, आपूर्ति शृंखला, अत्यधिक औद्योगिक उत्पादन क्षमता, जबर्जस्ती श्रम तथा व्यापारिक सम्बन्धका विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ। अमेरिकी पक्षले विशेषगरी ‘मोस्ट फेभर्ड नेसन’ सिद्धान्तको अद्यावधिक, खाद्य व्यापारलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग नगर्ने विषय र संरचनागत अतिरिक्त उत्पादन क्षमतामाथि बहस अघि बढाउने जनाएको छ। 

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ग्रियरले अमेरिकाको वर्तमान व्यापार नीति व्यापारविरोधी नभई पारस्परिकता र सन्तुलनमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार विभिन्न मुलुकमा देखिएको अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता र गैरबजारमुखी अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा असन्तुलन ल्याएको अमेरिकी धारणा छ। United States Trade Representative

बैठक यस्तो समयमा हुन लागेको हो, जब अमेरिका र चीनबीच व्यापारसम्बन्धी केही विषयमा वार्ता जारी छ भने भारतसँग पनि द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका लागि छलफल अघि बढिरहेको छ। भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पीयूष गोयल जी–२० बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका छन्। 

Sponsored

Sponsored

Sponsored

अमेरिकाले चीनलगायत केही व्यापारिक साझेदारमाथि भन्सार शुल्क तथा औद्योगिक नीतिसम्बन्धी दबाब कायम राखेको छ। अर्कोतर्फ चीनले आफ्ना निर्यात र उत्पादन क्षमताबारे उठाइएका कतिपय आरोप अस्वीकार गर्दै प्रतिस्पर्धी मूल्यका वस्तु विश्व बजारका लागि लाभदायी भएको तर्क गर्दै आएको छ।

बैठकको पहिलो दिन स्टिल क्षेत्रमा देखिएको अतिरिक्त उत्पादन क्षमताबारे छुट्टै मन्त्रीस्तरीय छलफल पनि तय गरिएको छ। त्यसपछि जी–२० व्यापारमन्त्रीहरूले अमेरिकी उत्पादन प्रतिष्ठानको अवलोकन गर्नेछन्। औपचारिक मन्त्रीस्तरीय बैठक बिहीबारसम्म चल्नेछ। 

यस वर्ष जी–२० को अध्यक्षता अमेरिकाले गरिरहेको छ। जी–२० मा १९ देशका साथै युरोपेली संघ र अफ्रिकी संघ सहभागी छन्। विश्व व्यापारमा भन्सार, उत्पादन क्षमता र आपूर्ति शृंखलासम्बन्धी मतभेद कायमै रहेकाले मिलवाउकी बैठकले ती विषयमा कस्तो साझा धारणा बनाउन सक्छ भन्नेमा चासो देखिएको छ।