करमा राहत, बिक्रीमा १५ दिने सर्तः सेबोनको व्यवस्थामाथि प्रश्न

काठमाण्डौ । सेयर बजारमा नयाँ लगानी भित्राउन सरकारले सहुलियत दिइरहेका बेला धितोपत्र बोर्डको अग्रिम बिक्री सूचनासम्बन्धी व्यवस्था बहसमा आएको छ । आधारभूत सेयरधनीले निश्चित परिमाणको सेयर बेच्नुअघि कम्तीमा १५ दिनअगावै जानकारी दिनुपर्ने सर्तले बिक्रीसँगै नयाँ खरिदको निर्णयसमेत प्रभावित गर्न सक्ने चिन्ता उठेको हो ।

सरकारले सूचीकृत सेयर बिक्रीबाट बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने लाभमा लाग्ने अग्रिम करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूचीकृत सेयर तथा डिबेन्चरमा लगानी अवधि छ महिनाभन्दा बढीबाट घटाएर ४५ दिनभन्दा बढी कायम गरेको छ ।

यस्ता सहुलियतबीच आवश्यक परेको समयमा लगानीको केही हिस्सा बिक्री गर्नसमेत अग्रिम मनसाय सार्वजनिक गरेर पर्खनुपर्ने भएपछि ठूलो पुँजी परिचालन कति सहज हुन्छ ? भन्दै लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डसमक्ष प्रश्न तेर्साएका छन् ।  

बोर्डको १५ दिने अग्रिम सूचनासम्बन्धी व्यवस्थाको औचित्यमाथि केही सेयर लगानीकर्ताले प्रश्न उठाएका छन् । आवश्यक समयमा सेयर बिक्री गर्न असहज हुने र लगानी व्यवस्थापनमा जटिलता थपिने भन्दै केहीले उक्त व्यवस्थाको आलोचना गरेका छन् ।  

एक प्रतिशत स्वामित्वमै ‘आधारभूत सेयरधनी’

कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५० अनुसार सामान्य अवस्थामा पब्लिक कम्पनीको चुक्तापूँजीको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पूर्ण मताधिकारयुक्त साधारण सेयर धारण गर्ने व्यक्ति आधारभूत सेयरधनी हुन्छ । तर २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको कम्पनीमा एक प्रतिशत स्वामित्वमै यो दायरा लागू हुन्छ ।

बोर्डको व्यवस्थाअनुसार यस्ता सेयरधनीले आफूले धारण गरेको सेयरको पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिक्री गर्न चाहेमा कम्तीमा १५ दिनअघि कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्छ । कम्पनीले सूचना नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यसको दायरामा संस्थापक र सञ्चालकसँगै दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गरी तोकिएको स्वामित्वमा पुगेका लगानीकर्ता पनि पर्छन् । व्यवस्थापनमा संलग्न नभई प्रतिफलका लागि लगानी गर्ने व्यक्तिको बिक्रीमा समेत यही सर्त लागू हुने भएकाले यसको व्यावहारिकतामाथि प्रश्न उठेको हो ।

बिक्रीअघि नै मूल्यमा दबाबको जोखिम

धितोपत्र बोर्डले सम्भावित ठूलो बिक्रीबारे सबैलाई समान जानकारी दिने, बजार निगरानी बलियो बनाउने र साना लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ ।

तर ठूलो सेयरधनीको बिक्री मनसाय सार्वजनिक भएपछि अन्य लगानीकर्ताले सम्भावित आपूर्तिको डरले हतारमा बिक्री गर्न सक्छन् । यसबाट वास्तविक कारोबार सुरु हुनुअघि नै मूल्यमा दबाब पर्न सक्छ । बोर्डकै अवधारणापत्रले पनि सट्टेबाजीपूर्ण बिक्री र मूल्यमा दबाबको जोखिम स्वीकार गरेको छ ।

यद्यपि बिक्रीको मनसाय सार्वजनिक हुँदैमा सेयर बिक्री भइसकेको वा घोषणा गरिएको सबै सेयर बजारमा आउने निश्चित भएको मान्न मिल्दैन । अवधारणापत्रले पनि मनसायको सूचना र सम्पन्न कारोबारबीचको यही भिन्नता स्पष्ट पारेको छ ।

पारदर्शितासँगै सहज बिक्रीको भरोसा

बोर्डकै अवधारणापत्रमा १५ दिने अवधि बजारको तरलता र कारोबारको प्रभावका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने विषय उल्लेख छ । बजारमा नगण्य प्रभाव पार्ने साना बिक्रीको प्रक्रियागत भार घटाउने प्रस्ताव पनि त्यसमा समेटिएको छ ।

अबको समीक्षामा स्वामित्वको प्रतिशतसँगै बिक्रीको आकार, दैनिक कारोबार र सम्बन्धित व्यक्तिको व्यवस्थापन तथा अप्रकाशित सूचनामा पहुँचलाई पनि हेर्न सकिन्छ । यही नियमका कारण बजारले गति लिन नसकेको निष्कर्षका लागि भने तथ्यगत अध्ययन आवश्यक हुन्छ ।

कर छुटले लगानीको आकर्षण बढाउन सक्छ । त्यसलाई वास्तविक पुँजी प्रवेशमा बदल्न आवश्यक समयमा पारदर्शी र सहज ढंगले लगानी व्यवस्थापन गर्न सकिने भरोसा पनि चाहिन्छ ।